काठमाडौं– देशभरका  प्रमुख संघीय अस्पतालहरूलाई एउटै कानुनी संरचनामार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति ऐन २०८२’ को मस्यौदा हाल राय–सुझाव संकलनको प्रक्रियामा पुगेको छ । मन्त्रालयले विधायन ऐन २०७५ अनुसार १५ दिनभित्र मस्यौदामाथि लिखित सुझाव पठाउन सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।

नयाँ ऐन लागू भएपछि अहिले छुट्टाछुट्टै विकास समिति गठन आदेशमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका संघीय अस्पतालहरू एउटै कानुनी संरचना अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् । यसले देशका प्रमुख संघीय अस्पतालहरूको सञ्चालनलाई एकीकृत, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारी विश्वास छ ।

नयाँ कानुन लागू भएसँगै कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, कोशी अस्पतालसहित १५ वटा संघीय अस्पतालका हालका विकास समिति खारेज हुनेछन् ।

त्यस्तै खारेज भएका ती समितिहरूको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति, हक, दायित्व र अधिकार नवगठित एकीकृत व्यवस्थापन समितिमा स्वतः स्थानान्तरण गरिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।

मन्त्रालयका अनुसार, प्राप्त हुने राय–सुझाव समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ र त्यसपछि विधायन प्रक्रियाबाट पारित गरी लागू गरिने तयारी छ ।