काठमाडौं– सरकारले केही नेपाल ऐन, संशोधनमार्फत अब ठेक्का रद्द भएपछिको बाँकी काम नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले गर्नसक्नेगरी खरिद ऐनको संशोधन गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद निकायसँग सम्झौता गरेर काम सुरु नगर्ने, बिचैमा छाड्ने वा प्रगति नगर्ने पक्षसँग ठेक्का तोडेर अब सो काम सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनीलाई दिन सक्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (७) मा ‘सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, अहिलेसम्म त्यस्तो बाँकी रहेको काम पुनः पूरा गर्नको लागि पुनः ऐनको दफा २५ अनुसार नै बोलपत्रदाता छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (९) पछि ९(क), ९(ख) र ९(ग)थप गरेर त्यस्तो बाँकी रहेको काम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कार्यालय प्रमुखले कार्यान्वयन सुनिश्चितता गरी पूर्वाधार कम्पनीमार्फत गराउन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

‘उपदफा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिमको बाँकी रहेको काममध्ये तोकिएको रकमसम्मको काम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता गरी पूर्वाधार कम्पनी मार्फत गराउन सक्नेछ’, केही नेपाल ऐन संशोधनमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार कम्पनीमार्फत काम गराउनको लागि अवधि तोकेर सम्झौता गर्नुपर्ने र पूर्वाधार कम्पनीले सम्झौता गरेर काम लिइसकेपछि भने अन्य आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने ऐनको संशोधित व्यवस्थामा गरिएको छ ।

साथै, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनमार्फत विशेष परिस्थितिमा सरकारलाई कुनै निर्माण कार्य तत्काल गर्नुपर्ने भएमा र ऐनको प्रकृया पूरा गरेर खरीद गर्न नसक्ने अवस्था भएमा कारण खुलाएर त्यस्तो खरिद पूर्वाधार कम्पनीमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । जबकी अहिलेसम्म ऐनको दफा ६६ मा त्यस्तो विशेष खरिद एक तह माथिको अधिकारीलाई जानकारी गराएर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

‘दफा ६६ बमोजिम विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्न वा नेपाल सरकारलाई कुनै निर्माण कार्य तत्काल गर्नुपर्ने भएको र यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गर्न नसकिने अवस्था भएमा त्यसरी खरिद गर्न नसक्नुका कारण समेत खुलाई पूर्वाधार कम्पनी मार्फत खरिद गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा’, ऐनमा नयाँ संशोधनमार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।