काठमाडौं–  १३ देखि २८ उमेर समूह अर्थात् जेनेरेसन–जीको आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने घोषणा गर्‍यो । 

देश संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला छोटो समयमै तयारी सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगमाथि छ । सो अनुसार आयोगले निर्वाचन तयारी तीव्र पार्दै यतिबेला दल दर्ता र मतदाता नामावली दर्ताको काम करिब अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ ।

दल तथा मतदाता नामावली दर्ताको अवस्था, सुरक्षा चुनौती, सरकारी आश्वासन र विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने लगायतका विषयमा आयोगले के कसरी तयारी गरिरहेको छ भन्नेबारे खबरहबले निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ, निर्वाचन तयारी कसरी अगाडी बढाइरहनु भएको छ ?

मुख्य तीन कार्ययोजना बजेट, सामग्री तथा जनशक्ति व्यवस्था गर्ने काममा तल्लीन छौँ । नागरिक स्तरमा सरोकार राख्ने तीन वटा काम अहिले सञ्चालनमा छन् । पहिलो देशभरका निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलनको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ । यो बीचमा १ लाख २ हजार हाराहारीको संख्यामा नयाँ मतदाता थपिनुभएको छ । 

३० गतेसम्म मतदाता नामावली दर्ता निरन्तर रहने हुँदा यो तथ्यांक केही बढ्नेछ । मताधिकार प्रयोग गर्न सक्षम व्यक्ति एक जना पनि नछुटुन् भन्ने हाम्रो मनसाय हो । त्यसका लागि रिङटोन बजाएका छौँ । दलहरूबाट पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम चलिराखेका छन् । हामीले जिल्ला बाहिर रहेका नागरिकलाई आफू बसेकै ठाउँबाट बायोमेट्रिक दिन सक्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ । जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा पर्याप्त स्रोतसाधन खटाएका छौँ । 

गत असारसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेको संख्या ८५ लाख १६ हजार ५ सय दुई जना महिला, ९२ लाख ५१ हजार ५ सय ४१ जना पुरुष तथा १ सय ८७ जना अन्य गरी जम्मा १ करोड ८१ लाख ६८ हजार २ सय ३० जना थियो । 

निर्वाचनका लागि के–कस्ता सामाग्री आवश्यक पर्छ, सामाग्रीसँगै आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?

२०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा कोभिडले गर्दा ९४ प्रकारका सामग्री खरिद गरिएको थियो । आयोगले यतिबेला निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको सूची घटाएर ७९ मा झारेको छ । जसमध्ये १४ प्रकारका सामग्री मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरिनेछ । मतपेटिका र मतपत्र छपाइका लागि चाहिने कागज लगायतका बाँकी ६५ प्रकारका सामग्री आयोगसँगै स्टकमा रहेको र केही स्थानीय तहबाटै खरिद गर्ने तयारी छ । 

यसअघिको निर्वाचनमा प्रयोग भएका सतप्रतिशत मतपेटिका पुनः प्रयोग गर्न सकिने छन् । अन्य सामाग्री खरिद लगायतका तयारी गर्न आयोगले सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । बजेट स्वीकृत भएपछि आवश्यक सामग्री खरिदमा जानेछौँ । 

दल दर्ताको अवस्था के छ ? जेन–जी उमेर समूहको नेतृत्वमा कति दल दर्ता भए ?

आयोगको अर्को प्रमुख काम राजनीतिक दल दर्ता हो । जेन–जी आन्दोलनपछि धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टीबाट विभाजित राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबाट विभाजित जनस्वराज पार्टी आयोगमा दर्ता भएका छन् । यतिबेलासम्म आयोगसँग १ सय २५ वटा दल दर्ता भइसकेको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये राई नेतृत्वको पार्टीले आइतबार प्रमाणपत्र पाइसकेको छ । 

जेन–जी आन्दोलनयता दल दर्ताका लागि दशवटा निवेदन परेको थियो । जसमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नेपाल नागरिक पार्टी दर्ताका लागि दिएको निवेदन अगाडि नबढाउन अर्को निवेदन आएको छ ।  

गत वर्ष निवेदन दिने ९ र जेन–जी आन्दोलनपछि निवेदन दिने ८ गरी अन्य १७ वटा दल प्रक्रियामा छन् । उहाँहरूको विवरण चेकजाँचको क्रममा छ । प्रक्रिया पुग्यो भने कार्तिक ३० गतेभित्र सनाखत गरिसक्ने र प्रमाणपत्र दिनेगरी प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ । ३० गतेभित्र दल दर्ताको प्रमाण लिएकाहरूका लागि मंसिर १ देखि १० सम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको काम गरिन्छ । 

संवेदनशील अवस्थामा यहाँहरूले निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ, शान्ति सुरक्षा बिथोलिन नदिन सरकारसँग के–कस्तो छलफल चलाइरहनु भएको छ ?

सरकारसँग एउटा सुरक्षा बैठक बसिसकेको छ । नागरिकले निर्भयपूर्वक मतदान गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नका गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय तथा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्वाचन लक्षित योजना बनाएर काम गरिराखेको छ । विगतदेखि नै आवश्यकता अनुरूप सेनाको सहयोग लिने गरेको अनुभव छ । यसपटक पनि त्यसले निरन्तरता पाउँछ । 

जुनसुकै जिल्लामा रहे पनि आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउनुपर्ने आवाज जनस्तरबाट उठेको छ । योसँगै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा पनि मताधिकारको अधिकार सुनिश्चित गर्नेबारे आयोगले छलफल चलाइराखेको हो ? 

विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको हकमा हालसम्म हामीसँग कानुनी प्रावधान छैन । कानुनमा के–कस्ता संशोधनको आवश्यकता छ भन्नेबारे गृहमन्त्रालय र निर्वाचन आयोगबीच छलफल भइरहेको छ । यही प्रयोजनका लागि कानुनी रूपमा बाटो खुलाउने गरी गृह मन्त्रालयमा राय पठाइएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा रहेकाले ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

सम्भव छ भनेर नै यो विषयलाई छलफलमा ल्याएका हौँ, तर यो नयाँ अभ्यास भएकाले चुनौती धेरै छन् । अब ३/४ महिनाको बीचमा कानुनी तयारी, विदेशमा रहनेको हकमा मतदाता नामावली संकलन, विदेशमा मतदान गर्दा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था के हुने, त्यहाँ कसैले निर्वाचन कसुर गर्‍यो भने कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने लगायतका थुप्रै चुनौतीहरू छन् । समय निकै छोटो छ । तर पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । यसबारे समयावधि तोकेका त छैनौं तर अब ढिला भइसकेकाले चिन्ता थपिएको छ । 

नागरिकलाई अधिकतम सुविधा दिन सक्दा राम्रो हो । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा हुनुपर्छ । त्यसमा तलमाथि हुनेगरी त काम गर्न सकिँदैन । आफू जहाँ बसेको त्यहीँबाट मतदान गर्ने विषयका लागि छलफल भइरहेको छ तर त्यसका लागि थुप्रै तयारी आवश्यक पर्छ । त्यस हिसाबले आयोग लागिपरेको छ । 

देशमा अहिले बसाइसराइ अत्यन्त सघन छ, लगभग सबै जिल्लामा अर्को जिल्लावासी हुनुहुन्छ । संघीय निर्वाचनका लागि हामीसँग १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र छन् भने २२ हजार २ सय २७ मतदान केन्द्र छन् । त्यसो गर्दा हामीले सबै मतदान केन्द्रमा १ सय ६५ वटै मतपेटिका राख्नु पर्‍यो । त्यसमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै राख्नुपर्‍यो ।

यो काम व्यवस्थापनको हिसाबले कति जोखिमपूर्ण छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । गाह्रो छ गाह्रो छ सकिँदैन भन्ने भन्दा पनि नागरिकलाई सुविधा दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । कसरी सम्भव बनाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । सकेसम्म सम्भव गराउनेछौँ । यो पटकलाई भएन भने बहस सुरु भएको छ अर्को पटक पूरा होला । 

रेशम चौधरीले अस्ति जेन–जी उमेर समूहको नेतृत्वमा दल दर्ता गराउनुभएको छ । निर्वाचन आयोगले जेन–जी चिन्दैन, दल चिन्छ । दलको बैठक राख्दा कानुनी दायरामा रहेर हामीले दललाई मात्र छलफलमा बोलाउँछौँ । त्यसैले जेन–जी उमेर समूह पनि दल दर्ता गरेर आएमा संवादको ढोका खुल्नेमा हामीले उहाँहरूलाई पटक–पटक आग्रह गरिरहेका छौँ । उहाँहरू आउने क्रममा रहेको सुनिएको छ ।

युवाका एजेन्डा स्थापित हुन् भन्ने अपेक्षा आयोगको पनि रहेको छ । यद्यपि कुन दलको केन्द्रीय समितिमा कति–कति उमेर समूहका प्रतिनिधि छन् भन्ने हेर्ने विश्लेषण गर्न हामीलाई कानुनले दिएको छैन ।

आयोगलाई विवादमा पर्ने छुट छैन । त्यसैले हामी मतदातामाझ विभिद एजेन्डासहित धेरै भन्दा धेरै दल अर्थात् विकल्पहरु लिएर जान चाहन्छौं । मतदाताले चाहेको दल र उम्मेदवारलाई छान्न सक्ने वातावरण बनाउन दलमार्फत जानुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो । 

यसअघिका निर्वाचनको अनुभवका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के–के देख्नुहुन्छ ?

निर्वाचनको वातावरण कहिले पनि ढुक्कसँग यस्तो हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । हिजोको दिनमा चुनौती भएका जिल्लामा अहिलेको निर्वाचनमा कुनै अवरोध नआउन पनि सक्छ भने हिजो शान्त रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएका ठाउँमा यस पटक समस्या हुन पनि सक्छ । तथापि दलहरूले बोकेका एजेन्डा, उम्मेदवार र दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धाले पनि कहिलेकाहीँ निर्वाचन बिथोलिन सक्ने हुँदा त्यसमा परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । 

तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्नेमा आयोग ढुक्क छ ?

सम्बोधन गर्न नसकिने चुनौती छैनन् । त्यसैले तोकिएको समयमा निष्पक्ष, स्वच्छ, भयरहित वातावरणमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेमा हामी ढुक्क छौँ । हाम्रो विगतको अनुभव पनि यही हो ।