काठमाडौं– सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)ले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा संयुक्त सरकार बनेसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आशा जागेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा तीन दिनसम्म बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, सुशासन, विकास र समृद्धिको मुख्य उद्देश्य राखेर संयुक्त सरकार बनेसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आशा जागृत भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

मुख्य राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा ७ दल सहभागी वर्तमान सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षाहरू रहेका र सरकारको काँधमा संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा बलियो जग बसाल्ने ऐतिहासिक अभिभारा रहेको एमालेको ठहर छ ।

‘सत्तारूढ दलहरूबीचको आपसी विश्वास तथा समझदारी अझ सुदृढ होस् र यो सरकार प्राप्त ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, सुशासन, विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्न एवम् राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सफल होस् भन्ने यो बैठक कामना गर्दछ,’ एमालेले बैठकबाट पारित गरेका १४ बुँदे एजेन्डामा भनिएको छ, ‘नेकपा (एमाले) यस सहमतिको कार्यान्वयन र सरकारको सफलताका लागि हरसम्भव योगदान गर्न प्रतिबद्ध छ ।’

सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्क्रमणकाल, भूकम्प र महामारी जस्ता चुनौतीका बीचमा नेपालले विगत साढे तीन दशकमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू महत्वपूर्ण रहे पनि सुस्त विकास, न्यून आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी र परनिर्भरताजस्ता चुनौतीहरू विद्यमान देखिएका एमालेको बुझाई छ ।

राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्दै र स्वाधीन अर्थप्रणालीको विकास गर्दै समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणमा पार्टीको दृढ संकल्प रहेको भन्दै एमालेले भनेको छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अवश्य पूरा हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास बलियो बनाउन र यस सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको अभियानमा सहभागी हुन यो बैठक आह्वान गर्दछ ।’

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्वदेशभित्र अवसर नदेखेर, भएको अवसर सदुपयोग गर्न नसकेर भइरहेको युवा पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

‘देशभित्रै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी बोकेका युवालाई प्रोत्साहन, सहयोग र साझेदारी गर्दै युवामा उद्यमशीलताको विकास गर्न, उनीहरूलाई उत्पादन, रोजगारी र स्वरोजगारीमा जोड्न र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण, किसानहरूले पाउने कुरा सुनिश्चित गर्न, बिचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्न र स्वदेशी कृषि उत्पादनको संरक्षण गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ बैठकले पारित गरेको एजेन्डामा भनिएको छ ।

एमालेले गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले सुरू गरेका कदमहरू सकारात्मक रहेको भन्दै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणका लागि स्थापित राज्यका निकायहरूलाई अझ अधिकारसम्पन्न र साधनस्रोतले युक्त बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

भ्रष्टाचारविरूद्ध सामाजिक जागरण वृद्धि गर्न, सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षितसाथ फिर्ता सुनिश्चित गर्न, अनियमिततामा मुछिएका जोसुकैविरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुन र भ्रष्टाचार भएको भनेर चर्चामा रहेका सबै प्रकरण यथाशीघ्र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एमालेले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरेर सबल र दुर्बल पक्ष निक्र्यौल गर्न र संविधानका प्रगतिशील अन्तरवस्तुहरूको संरक्षण र राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी वृहत् समझदारी र सहभागितामा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

मिथ्या सूचना (मिस इन्फर्मेशन), दुराशययुक्त सूचना (डिस इन्फर्मेशन) र झुट्टा सूचना (फेक इन्फरमेशन) विश्वव्यापी चुनौती बनेको स्मरण गर्दै एमालेले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेर मिथ्या प्रचार रोक्न राज्यका नियामक निकायहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन पनि भनेको छ ।

‘पार्टी पङ्क्तिलाई सूचना प्रविधिको सही सदुपयोग गर्न र सरकार तथा पार्टीले हासिल गरिरहेका सकारात्मक उपलब्धि, सफलता र अग्रगतिका सूचनामार्फत् जनतामा आशा र भरोसा जगाउन एवं दुराशययुक्त सूचनालाई खण्डित र निष्प्रभावी बनाउन आह्वान गर्दछ,’ एमालेले भनेको छ ।

एमालेले गत वर्ष जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट प्रभावित भूकम्पपीडितहरूको पुनस्र्थापना र पुननिर्माणका काममा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘बैठक अबिलम्ब बाँकी किस्ता राहत सहयोग उपलब्ध गराई पुर्स्थापना र क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा पुननिर्माणमा तीव्रता दिन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ एमालेको पारित एजेन्डामा भनिएको छ, ‘साथै, गएको असोज दोस्रो साता बागमती प्रदेश लगायत विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको क्षतिबाट प्रभावितहरूको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पनि बैठक सरकारसँग गम्भीर आग्रह गर्दछ ।’

एमालेले श्रमजीवी जनता र विपन्न नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्ति गर्न, महङ्गी नियन्त्रण गर्न, कालोबजारी, मिसावट नियन्त्रण गर्नका लागि बजारको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।