काठमाडौं– नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको तीनदिने बैठक मंगलबार सकिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २० पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन (२४ पृष्ठ अनुसूची थपेर ४४ पृष्ठ बनाइएको) पेश गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सारतः जस्ताको त्यस्तै पारित भएको छ ।

एमाले बैठकबाट पारित अध्यक्ष ओलीको यो प्रतिवेदनकै आधारमा आगामी यात्रा तय हुने हो भने नेकपा एमाले ‘कुहिरोको काग’ बन्ने जोखिम देखिएको छ । किनभने, एमालेमाथि उठेका राजनीतिक प्रश्नहरुको जवाफ यो बैठकले दिन सकेन ।

तथापि, एमालेलाई ‘बलियो निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति’ बनाउने भन्दै ‘वडा–केन्द्रित पार्टी निर्माण अभियान ०८१’ पारित गरेर बैठक टुंग्याइएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकअघिसम्म मानिसहरुलाई लागेको थियो, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनामाथि एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरुले न्याय गर्नेछन् र सचिवालयले गरेको कारवाही फिर्ता हुनेछ ।

कतिपयलाई यो पनि लागेको थियो कि भीम रावलमाथिको कारवाही समेत केन्द्रीय कमिटीको बैठकले फिर्ता लिनेछ । तर, त्यस्तो भएन । उल्टै, केन्द्रीय सदस्यहरुले अध्यक्ष ओलीकै निर्णयमा लाहाछाप लगाइदिए । अर्थात्, केन्द्रीय कमिटी बैठकले तीनैजनाको कारवाहीलाई सदर गरिदियो ।

मुलुकको समसामयिक राजनीति, कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारको मूल्यांकन अनि आगामी राजनीतिको दिशाबारे एमालेको यो बैठकले सही बाटो अख्तियार गर्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा त्यो स्पष्टता देखिएन ।

एमाले नेतृत्वको पूरै ध्यान विपक्षमा रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गाली गर्न र नेपाली कांग्रेसप्रति मौन रहनमै सीमित देखियो । ओलीले गरेका हर कदमको अनुमोदन गर्नमै केन्द्रीय सदस्यहरु लागि परेको देखियो । यही कारण बैठक सकिएको दिन ओली सम्वोधन गर्दै लेनिन र स्टालिनकै भाषामा भन्दै थिए– पार्टीबारे जे भन्नु छ, बैठकमा भनौं, सडकमा निस्केर कराउन पाइँदैन ।

कांग्रेससँगको सहकार्य : एमालेमाथिको राजनीतिक प्रश्न

नेकपा एमालेको बैठक चलिरहँदा नयाँ अभियानको घोषणा गरेका विद्रोही नेता भीम रावलले ओलीमाथि केही सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएका थिए । रावलको प्रश्न यस्तो थियो–

‘कुनैबेला तपाईले नेकपा (एमाले) बाहेकका दलहरुले गरेको गठबन्धनलाई ठगबन्धन भन्नुभएको थियो । ०८१ साल असार १७ गते राति १२ बजे एकजना व्यवसायीको घरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गोप्य साँठगाँठ गरेर दुईजनाको हस्ताक्षर भएको सहमति हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन, किन लुकाउनुभयो ? यसरी अघि बढाइएको गठबन्धन के हो ? यसको दार्शनिक, सैद्धान्तिक, नीतिगत र विधिगत आधार के हो ? परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा राणाले धनगढीमा पत्रकारहरुलाई भन्नु भएकै झुटा मुद्दा बनाएर प्रतिशोध हुनथालेपछि त्यसबाट बच्न नयाँ गठवन्धन बनाउनु भएको हो त ?’

यो त पार्टीबाट हटाइएका भीम रावलले एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि लगाएको आरोप भयो । तर, ०८० फागुनमा बसेको स्वयं नेकपा एमालेकै सातौं केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई नै हेर्ने हो भने पनि त्यसले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने भनेको थिएन । सातौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले दिएको म्यान्डेट विपरीत गएर ओलीले नेपाली कांग्रेससँग साँठगाँठ गरेका थिए ।

आखिर, एमालेको ०८० फागुनमा सम्पन्न सातौं केन्द्रीय बैठकको म्यान्डेट के थियो ? ओलीले आठौं बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसबारे स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटीको सातौं बैठक ०८० फागुनमा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको थियो । भर्खरै एमाले–माओवादीबीच पुनः सुरु गरिएको सहकार्यको प्रस्थानबिन्दुको बेला थियो त्यो । त्यस सहकार्यलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र सफल बनाउँदै मुलुकलाई नयाँ निकास दिने हाम्रो इमान्दार प्रयत्न थियो । सातौं बैठकका निर्णयहरुमा हाम्रा तिनै भावनाहरु प्रतिविम्वित भएका छन् ।’ (हेर्नुहोस् ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, पृष्ठ ३)

उसोभए माओवादीसँगको गठबन्धन र सहकार्यलाई बलियो बनाउने सातो केन्द्रीय कमिटीको भावना किन कार्यान्वयनाम आएन र वीचैमा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य भयो ? कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यको सैद्धान्तिक धरातल के हो ? यो प्रश्नको जवाफ पनि ओलीकै प्रतिवेदनभित्र खोजौं ।

अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँग सहकार्य गर्नैपर्ने परिस्थितिको विश्लेषण यसरी गरेका छन्–

नयाँ राजनीतिक कोर्ष : आवश्यकता, औचित्य र अवसर

गत ०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनले मुुलुकको आवश्यकतालाई संबोधन गर्न र सही राजनीतिक निकास दिन नसकेको विश्लेषण हामीले त्यतिबेलै गरिसकेका छौं । मुलुकले दिगो राजनीतिक स्थायित्वको माग गरिरहेको तर निर्वाचनको परिणाम भने अस्थिरतालाई टेवा पुर्‍याउने खालको रह्यो ।

राष्ट्रिय शक्तिहरु निर्णायक अवस्थामा हुनु पर्ने समयको खाँचो रहेको तर परिणाममा भने ती शक्तिहरु सापेक्षित रुपमा कमजोर हुन पुगेको हाम्रो निष्कर्ष सही थियो । तर पनि जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै उपलब्ध विकल्पमध्ये हामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेर नयाँ समीकरण निर्माण गरेका थियौं ।

यद्यपि, यसअघि नै हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई मुख्य दल सहकार्यका साथ अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखिसकेका थियौँ । त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन नसकेपछिको वाध्यात्मक विकल्पका रुपमा यसलाई छनोट गरिएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि नै ‘प्रचण्ड‘ बाट आफ्नो पुरानै चरित्र प्रदर्शन हुन थाल्यो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बिन्दुसम्म आइपुग्दा त माओवादी केन्द्र दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरुको दबाब सामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लियो ।

त्यस स्थितिमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । हामी सरकारबाट बाहिरियौं र प्रतिपक्षका रुपमा हामीले ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ सङ्कल्प यात्रा‘ जस्ता विशाल जनपरिचालन गर्‍यौँ । साथै सुन तस्करी, ललितानिवास जस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा तत्कालीन सरकारको सङ्लग्नता र संरक्षणका विरुद्ध संसदभित्र र बाहिर व्यापक भण्डाफोर गर्ने काम अगाडि बढायौँ । विपक्षका विरुद्ध सुरु गरिएको मिथ्याप्रचार र घेराबन्दीको प्रतिवाद गर्‍यौं ।

त्यतिबेला हाम्रो समग्र ध्यान पार्टीलाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र जनसम्बन्धका दृष्टिले सशक्त र गतिशील बनाउँदै निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो । तर, तत्कालीन सरकारका गलत क्रियाकलापका कारण वाह्य सम्बन्धमा झनै ठूलो विचलन आउन थाल्यो । समाजमा चरम नैराश्य देखा पर्न थाल्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्न र अतिवादलाई बढावा दिन थालेका तथ्यहरु प्रकट हुन थाले । परिवर्तन विरोधी शक्तिहरु खुलेआम संविधानलाई चुनौती दिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिने र दिनै तोकेर ‘राजा फर्काउने’ अभिव्यक्ति दिन थाले ।

हामी पार्टी सङ्गठनमा केन्द्रित भइरहने तर मुलुकको परिस्थिति झनै प्रतिकूल हुँदै जान थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ हस्तक्षेप गर्नु पर्ने र परिस्थितिलाई सापेक्ष अनुकूलतामा फर्काउनुपर्ने आवश्यकता पैदा भयो ।

यसै पृष्ठभूमिमा, स्वयं माओवादी नेताहरु पनि विगतको गल्ती नदोहोरिने बाचा गर्दै प्रस्तुत भएपछि, यावत् आशङ्का हुँदाहुँदै पनि, शङ्काको सुविधा दिँदै गतः २०८० फागुन २१ गते पुनः एमाले–माओवादी सहकार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । यस विषयमा हामीले केन्द्रीय कमिटीको सातौँ बैठकमै पर्याप्त विश्लेषण गरिसकेका छौँ ।

गहिरिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सङ्कटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसबाट मुलुकलाई सही निकास दिन हामीले हरसंभव प्रयत्न गर्‍यौँ । सरकार गठन गर्दा हामीले हदैसम्म लचकता देखायौँ, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल या मन्त्रालयको बाँडफाँटमा कुनै रुचि देखाएनौँ । यस्ता विषयलाई सत्ता सहकार्यका लागि बाधक बन्न दिएनौं । कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्रीलाई उदारतापूर्वक सघायौँ । सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम होस् या बजेट निर्माण, एकैचोटि सदनमा पुगेर सुन्नुपर्ने असहज परिस्थिति हुँदा पनि मुलुक थप अस्थिरताको शिकार नबनोस् भनेर चुपचाप अगाडि बढ्न दियौं ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर दाउपेचकोे खेती चलिरह्यो । एकातिर नेकपा (एमाले) लाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्याउँदै जाने, अर्कातिर सत्ता समीकरणका लागि अन्य दलहरुसँग समानान्तर रुपमा गुप्त परामर्श गरिरहने काम भइरहे । भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्बाहीलाई समेत आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने काम भई नै रहे ।

‘आफूसँग संसदभित्र जादुको नम्बर रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने’ भन्दै दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र ‘कहिलेकाँही पार्टी सानो हुनु पनि फाइदाको विषय हुने, त्यसैले पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्न नपर्ने’ भन्दै गरिएको टिप्पणी संसदीय मूल्यमान्यताको उपहास, अस्थिरताको दुुराशय एवं राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरुप तस्बिर थियो । यस्तै अभिव्यक्ति र आचरणका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध पश्चगामी शक्तिहरुले खुलेआम गतिविधि गर्ने दुस्साहस जुटाएका थिए ।

यसै सिलसिलामा २०८१ असारको दोस्रो हप्तातिर ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को नयाँ आवरणमा ‘प्रचण्ड’ बाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरियो । खासमा, यो ‘उपयोग गर्ने र फ्याँक्ने‘ पुरानै प्रयोगको नयाँ स्वरुप थियो र यसले मुलुकलाई थप अप्ठ्यारोमा मात्रै पार्दथ्यो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरे र ‘प्रचण्ड’ को मनोविज्ञान, दाउपेच र कदमका बारेमा नेकपा (एमाले) लाई जानकारी दिए ।

डेढ वर्षको अवधिमा दुई–दुईचोटि प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) ले ‘प्रचण्ड’ का पछिल्ला गतिविधि र भित्री दाउपेचबारे तत्कालीन प्रतिपक्षबाट जानकारी पाउनुपर्ने अवस्था आफैंमा मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक बेथिति र विकृतिको चरम नमूना थियो ।

यस पृष्ठभूमिमा नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसका बिचमा सघन छलफल भयो । नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकका मुख्य प्रतिष्पर्धी शक्ति हुन् भन्ने राजनीतिक यथार्थ हो । तर, हामी मुख्य प्रतिष्पर्धी मात्रै होइनौँ, मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा, लोकतन्त्रका संस्थापक र मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ पनि हौं ।

राणाशासन अन्त्य गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति जन्मेका यी दुई पार्टीहरु बिच २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होस् या २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिमा होस्, तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने विषयमा होस् या नेपालको संविधान जारी गर्ने क्रममा होस्, सहकार्य रहँदै आएको छ र यी विषयमा दुबै पार्टीहरुले निर्णायक भूमिका खेलेका छन् । त्यसैले हामीले सहकार्य र प्रतिष्पर्धाका क्षेत्रका बारेमा गम्भीर विमर्श गर्‍यौँ ।

५० को दशकमा दुई पार्टी बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा र एकले अर्कालाई निषेध गर्न पूर्वपञ्चहरुलाई साथ दिँदा त्यसले पश्चगामी शक्तिहरुको मनोबल उठाउँदै बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्न खेलेको नकारात्मक घटनाक्रमको पनि मूल्याङ्कन गर्‍यौँ र राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, सुशासन, विकास र समृद्धिका मुख्य उद्देश्यमा राखेर नयाँ सहयात्रा अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुग्यौँ । यसै पृष्ठभूमिमा २०८१ असार १७ गते दुई दलबीच ७ बुँदे सहमति निर्माण भयो । (ओलीको प्रतिवेदन, पृष्ठ ४–८)

कांग्रेससँगको सहकार्यलाई सही सावित गर्ने प्रयास

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यलाई सही सिद्ध गर्नका लागि थप तर्कहरु अघि सारेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सत्ताबाट बाहिरिएसँगै माओवादी केन्द्र लगायत केही दलहरुले यस परिवर्तनका विरुद्ध एउटा मिथ्या सङ्कथन निर्माणको प्रयाश गरिरहेका छन् ।…निर्माण गर्न र स्थापित गर्न खोजिएका यी भाष्यहरु किन भ्रामक र मिथ्या छन् भने नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसबीच सहकार्यको यो प्रयास आजको होइन । नेकपा (एमाले) को तर्फबाट हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुसँग ०७९ को निर्वाचन अगावै एक्लाएक्लै निर्वाचन लड्ने औपचारिक प्रस्ताव गरेका थियौँ ।

निर्वाचनको परिणामपछि पनि सहकार्यको प्रस्ताव सार्वजनिकरुपमै सार्वजनिक गरेका थियौँ । विभिन्न कारणले त्यतिबेला त्यो सम्भव नभए पनि मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न हुँदा या लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा सहकार्य गर्ने हाम्रो विगत पनि हो र भविष्यमा पनि यस्तो आवश्यकता पैदा हुन सक्छ । मुख्य प्रतिष्पर्धी हुुनुको अर्थ हमेशा निषेध र विरोधको मनोविज्ञानका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने होइन ।’

ओली अगाडि भन्छन्, ‘एमाले–काङ्ग्रेसबीचको यस सहमति र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु– जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति लगायत दलहरुको वर्तमान सत्ता समीकरणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र विद्यमान अवस्थाभित्रको सबैभन्दा भरपर्दोे समीकरणका रुपमा बुझ्नु पर्छ । तदनुरुप यसलाई प्रभावकारी तथा सफल बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । एक किसिमले भन्ने हो भने विद्यमान संसदीय संरचना र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनभित्र यो मुलुकको अग्रगमनका लागि एक मात्र संभव विकल्प बनेको छ ।’

एमालेको निष्कर्ष : कांग्रेससँग मिलेपछि राजनीतिक स्थायित्वको आशा जाग्यो

सरकारलाई सुझावसहित एमालेले पारित गर्‍यो १४ बुँदे प्रस्ताव

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई सफल बनाउनुपर्ने बताउँदै ओलीले भनेका छन्, ‘यसले विगत तीन वर्षदेखि हाम्रो पार्टीका विरुद्ध निर्माण गरिएको घेराबन्दी, भ्रम प्रचार र ‘अब यो पार्टी कहिल्यै सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सक्दैन’ भनेर निर्माण गरिएको नकारात्मक भाष्यलाई त खण्डित गरेको छ नै । यसले नेकपा (एमाले)लाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुनर्स्थापित गर्ने काम पनि गरेको छ । तर, यसको महत्व नेकपा (एमाले) सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अर्थमा मात्रै सीमित छैन । राजनीतिक स्थायित्व, वाह्य सम्बन्ध सञ्चालन र राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन, अर्थतन्त्रको गतिशीलता, सुशासन प्रवद्र्धन, विकास निर्माणमा तीव्रता र जनतामा आशा र भरोसा जगाउने सन्दर्भमा यस सहकार्यको विशेष महत्व छ । यसलाई यही गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरिनुपर्छ । प्रभावकारी एवं सफल बनाउनु पर्छ ।’

सरकारको बचाऊ

‘नयाँ राजनीतिक कोर्षका ६ महिना’ उपशीर्षकमा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले ६ महिनामा उललब्धिपूर्ण कामहरु गरेको दाबी गरेका छन् । ओलीका अनुसार सरकारले गरेका ती काम यस्ता छन्–

–राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश
-साझा नीतिगत प्रतिबद्धता र सङ्कल्प
-सरकार सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि आवश्यक संरचना
-सबै प्रदेश र अधिकांश जिल्लाहरुमा पनि दुई दलीय संयन्त्र निर्माण
-अर्थतन्त्रमा सुधार
-सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित
-राष्ट्रिय हितको रक्षा र सन्तुलित वाह्य सम्बन्ध
-भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी बिच भएको महत्वपूर्ण भेटवार्ता
-बीआरआई सहयोग ढाँचामा हस्ताक्षर
-सहकारी क्षेत्रको बेथितिमा हस्तक्षेप र अनियमिततामा सङ्लग्नलाई सजाय
-विकास निर्माणमा गति
-बङ्गलादेशसँग बिजुली निर्यात सुरु भएसँगै उर्जाको क्षेत्रीय व्यापार सुरु

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘नयाँ सरकारका यी कामहरु सकारात्मक छन्, तर पर्याप्त भने छैनन् । दुई मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरु समेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।’

उनी थप्छन्, ‘एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनर्निर्माणको काम थालनी नहुनु र असोज दोस्रो साताको बाढीबाट पीडितहरुको पुनस्र्थापनामा ढिलाइ हुनु सोचनीय विषय हो । त्यसरी नै, विगतदेखि नै आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको उचित बजार र उचित मूल्य नपाउने किसानहरुको समस्या समाधान हुन नसक्नु, विकास निर्माणमा अपेक्षित गति नआउनु र सरकारी सेवा प्रवाह, लगानी र व्यवसायिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार नआउनु सरकारका सामु तेर्सिएका मुख्य चुनौती हुन् । सरकारले यस दिशामा अपेक्षित परिणाम दिनैपर्छ ।’

उपचुनाव र एमाले

मंसिर १६ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामलाई लिएर ओलीले केही सन्तुष्टि र केही असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । कीर्तिपुरको पराजय र शहरिया जनमतलाई लिएर एमाले गम्भीर हुनुपर्ने ओलीको भनाइ छ ।

उपचुनावको विश्लेषण गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले एक गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष र ५ वडा अध्यक्ष सहित ८ स्थान मा जीत हासिल गर्‍यो । हामीले जितेका ७ वटा वडा रिक्त भएको अवस्थामा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत समग्रमा ८ स्थानमा हासिल गरेको विजय थप हाम्रा लागि उपलव्धिपूर्ण र सकारात्मक परिणाम हो ।’

उनी थप्छन्, ‘यद्यपि हामीले गरेको अपेक्षाभन्दा यो कम हो । विगतमा जितेका वडामध्ये एउटामा मात्र विजय कायम हुनु (यद्यपि यो प्रवृत्ति अन्य दलको हकमा पनि उत्तिकै देखिएको छ), कीर्तिपुर जस्तो ठाउँमा अपेक्षित परिणाम हासिल नहुनु र सहरिया जनमतमा अपेक्षित आकर्षण बढ्न नसक्नुलाई हामीले गंभीरतापूर्वक लिनु पर्छ ।’

ओलीको निष्कर्ष छ, ‘आफूले विजय हासिल गरेका ठाउँमा पार्टी र जनप्रतिनिधिहरुले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने र सहरिया मतदाता माझ नेकपा (एमाले) ले अझै मेहनत गर्नु पर्ने शिक्षा यस निर्वाचनबाट प्राप्त भएको छ ।’

‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति’ बनाउने पुनर्घाेषणा

आगामी दिनमा एमालेको काम के हो ? यसबारे ओलीको प्रस्ताव छ– एमालेलाई बलियो एवं निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने । यो नारा एमालेले विगतदेखि नै लगाउँदै आएको हो ।

‘निर्णायक शक्तिको निर्माणले मात्रै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्छ । समृद्धि र सुशासनको यात्रालाई निर्वाध अगाडि बढाउन सक्छ,’ ओली भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टी बाहिर पनि राष्ट्रिय शक्तिका पक्षधरहरु रहेका तर तिनीहरु बलिया, प्रभावकारी या अगुवाइ गर्न सक्ने भूमिकामा नभएका कारण बलियो नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा मात्रै तिनीहरुलाई राष्ट्र निर्माणका काममा गोलबन्द गर्न सकिन्छ ।’

एमालेलाई राष्ट्रिय निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने उपाय के त ? ओलीको प्रस्ताव छ– यसका लागि अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्छ र ८ वटा विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

एक– राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको योजनालाई एकरुपताका साथ बुझ्ने, बुझाउने र अवलम्बन गर्ने ।… पार्टी पङ्क्तिमा यसलाई यही गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा तदनुरुपको तत्परता र सङ्कल्प अपेक्षित मात्रामा देखिएको छैन । यसलाई आगामी दिनमा सच्याउनु पर्छ र एकरुप बुझाइ र एकमना स्पिरिटका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।

दुई– वार्षिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्ने । यसअनुसार सदस्यता नवीकरण र विस्तार गर्ने । वार्षिक कार्ययोजनाका बाँकी काम निर्धारित तालिकाका आधारमा सम्पन्न गर्ने ।

तीन– पार्टी स्कुलिङलाई स्थायी र थप प्रभावकारी बनाउने । स्थायी संरचनासहित स्थायी स्कुल सञ्चालन गर्ने ।

चार– सङ्गठन विभागद्वारा आयोजित प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्ष र केन्द्रीय इञ्चार्जहरु सम्मिलित कार्यशालाका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्ने ।

पाँच– मिथ्या र भ्रामक प्रचारको खण्डन र सकारात्मक प्रचारको अभियान सञ्चालन गर्ने । राष्ट्र र समाजमा भइरहेका सकारात्मक प्रगतिहरु, नागरिकहरुले गरेका सफलताका कथाहरु र पार्टीले गरेका सकारात्मक कुराहरु सम्प्रेषित गरेर मिथ्या प्रचारको बाढीलाई रोक्ने ।

छ– विकास निर्माण, सुशासन र उद्यमशीलतामा पार्टी पङ्क्तिलाई जोड्ने । आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको जिम्मेवारी पूरा गर्ने । जनसरोकारका काममा केन्द्रित हुने ।

सात– वर्तमान सरकार र सत्ता सहकार्यलाई सफल बनाउने । नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसबीचको यो सहकार्य मुलुकको आवश्यकता हो, राजनीतिक स्थायित्वको आधार हो र संभवतः अन्तिम सकारात्मक विकल्प पनि हो । त्यसैले यसलाई सफल तुल्याउने ।

र, आठ– पार्टीलाई विस्तार गर्ने । निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको मेरुदण्डको रुपमा नेकपा (एमाले) लाई स्थापित गर्न पार्टीलाई हामीले अझै सुदृढ र विस्तारित बनाउने । पार्टीको जनाधार फराकिलो बनाउने ।

ओलीको प्रतिवेदनले उब्जाएका २ प्रश्न–

नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने भन्दै त्यसका लागि वडाकेन्द्रित अभियान चलाउने प्रस्ताव गरेका ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा जे विषयहरु अगाडि सारेका छन्, यसमा केही प्रश्नहरु अनुत्तरित देखिन्छन् । जस्तो–

पहिलो प्रश्न– कांग्रेससँगको सहबासले एमाले बलियो बन्छ कि कमजोर ? प्रचण्डलाई ठोक्ने, देउवालाई बोक्ने ओलीको नीतिले एमालेलाई जनतामा स्थापित गर्ला ?

किनभने, स्वयं केपी शर्मा ओलीले नै विगतमा भन्दै आएका थिए कि नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबाट नेपालमा विकास र सुशासन दुबै सम्भव छैन । अहिले उनी एकातर्फ एमालेलाई सबैभन्दा बलियो पार्टी बनाउने भन्दैछन्, अर्कोतिर नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउने कुरा गर्दैछन् । कम्युनिष्टविरोधी दलसँगको सहकार्यले नेकपा एमाले कसरी बलियो बन्ला ? यो विरोधाषी कुरा होइन र ?

‘राष्ट्रिय शक्ति’ को अमूर्त परिभाषा गर्दै ओली भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीबाहिर पनि राष्ट्रिय शक्तिका पक्षधरहरु रहेका तर तिनीहरु बलिया, प्रभावकारी या अगुवाइ गर्न सक्ने भूमिकामा नभएका कारण बलियो नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा मात्रै तिनीहरुलाई राष्ट्र निर्माणका काममा गोलबन्द गर्न सकिन्छ ।’

एमालेलाई बलियो बनाउन वडाकेन्द्रित अभियान घोषणा गरेका ओली भन्छन्, ‘वर्तमान सरकार र सत्ता सहकार्यलाई सफल बनाउने । नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसबीचको यो सहकार्य मुलुकको आवश्यकता हो, राजनीतिक स्थायित्वको आधार हो र सम्भवतः अन्तिम सकारात्मक विकल्प पनि हो । त्यसैले यसलाई सफल तुल्याउने ।’

नेकपा एमालेले विगतदेखि नै नेपाली कांग्रेसलाई भन्दा माओवादीलाई नजिकको शक्ति मान्दै आएको थियो । यही आधारमा एमाले नेताहरुले यदाकदा वाम एकताको कुरा गर्दै आएका थिए । तर, ओलीको प्रतिवेदन पढ्दा यस्तो लाग्छ, एमालेको अहिलेको प्रधान शत्रु नै प्रचण्ड हुन् । यसरी वामपन्थीलाई सेक्ने र कांग्रेसलाई बोक्ने ओलीको नीतिले आगामी दिनमा एमालेलाई ठूलो बनाउँछ या धुलो ? यसको जवाफ भविष्यले नै देला ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग घाँटी जोडेका केपी शर्मा ओली रास्वपाजस्तो नयाँ दलप्रति बढी नै आक्रामक देखिँदै आएका छन् । बालेन शाहप्रति उनी अनुदार प्रतीत हुन्छन् । युवापुस्ताले नयाँ विकल्प खोजिरहेका बेला ओलीको यस्तो प्रस्तुतीले युवा पुस्तामाझ एमालेलाई अलोकप्रिय बनाउने जोखिम छ । अझ, रास्वपालाई ठोक्ने नीति लिएका ओलीले शेरबहादुर देउवा र आरजू राणासँग चोचोमोचो मिलाएको त झनै युवा पुस्ताले पटक्कै रुचाएको छैन ।

यी कारणहरुले गर्दा कांग्रेस–एमाले सहकार्य र सहबासबाट राष्ट्रिय शक्ति जन्मने भन्दा पनि बन्ध्याकरण हुने जोखिम बढ्ता देखिन्छ । यसबारे एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पर्याप्त विश्लेषण गरेर राजनीतिक ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्न सकेको देखिएन । बरु यो बैठकले बालकोटमा रातारात बनेको ‘ओली–देउवा–राणा गठबन्धन’ लाई नै अनुमोदन गरेको देखियो ।

दोस्रो प्रश्न– वडासम्म के बोकेर जाने ?

एमाले अध्यक्ष ओलीले वडा तहसम्म पार्टी विस्तारको अभियान चलाउने त भनेका छन्, तर एमाले कार्यकर्ताको झोलामा के लिएर जाने ? ‘कांग्रेससँगको सहकार्य बलियो बनाऔं’ भन्दै जाने ? कांग्रेस नेताहरुले जे–जे गरेका छन्, त्यसमा आँखा चिम्लौं भन्दै जाने ? कांग्रेस पार्टी ठीक छ, ऊ हाम्रो मित्र हो, रास्वपा र माओवादीको भण्डाफोर गरौं भन्दै जाने ? कांग्रेससँग पहिल्यैदेखि सहकार्य गर्न खोजेका थियौं, बल्ल सफल भइयो भन्दै खुशियाली मनाउन जाने ? शेरबहादुर देउवा र आरजू राणा सही नेता हुन् भन्दै जाने ? जनतामा के भनेर जाने ? यो एमालेमाथि उब्जिएको गम्भीर कार्यनीतिक चुनौती हो ।

आखिर, प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्तालाई स्पष्टसँग भनेका छन्, ‘वर्तमान सरकार र सत्ता सहकार्यलाई सफल बनाउने । नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसबीचको यो सहकार्य मुलुकको आवश्यकता हो, राजनीतिक स्थायित्वको आधार हो र सम्भवतः अन्तिम सकारात्मक विकल्प पनि हो । त्यसैले यसलाई सफल तुल्याउने ।’

अन्त्यमा, एउटा तीतो यथार्थ सम्झौं–

विगत ०५० को दशकमा राप्रपासँग सहकार्य गरेर सरकारमा जाँदा एमाले नेताहरुले ठुल्ठूलो स्वरले त्यसलाई ‘मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता’ बताएका थिए ।

अहिले तीन दशकपछि ओलीको दस्तावेवजमा यस्तो पढ्न पाइयो– ‘५० को दशकमा दुई पार्टीबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्दै जाँदा र एकले अर्कालाई निषेध गर्न पूर्वपञ्चहरुलाई साथ दिँदा त्यसले पश्चगामी शक्तिहरुको मनोबल उठाउँदै बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्न खेलेको नकारात्मक घटनाक्रमको पनि मूल्याङ्कन गर्‍यौँ ।’

कामना गरौं– निकट भविष्यमा कसैले एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो वाक्यांश नलेखोस्–

‘८० को दशकमा वामपन्थी पार्टीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्दै जाँदा र एकले अर्कालाई निषेध गर्न पुँजीवादी पार्टीलाई साथ दिँदा त्यसले कम्युनिष्टविरोधी शक्तिहरुको मनोबल उठाउँदै समाजवादको आधार कमजोर गर्न खेलेको नकारात्मक घटनाक्रमको पनि मूल्याङ्कन गर्‍यौँ ।’