सशस्त्र प्रहरीका चार डीआईजीको पदावधि थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय | Khabarhub Khabarhub

सशस्त्र प्रहरीका चार डीआईजीको पदावधि थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय


२३ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


498
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका चार प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को पदावधि आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नं एक बराह बाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरीका प्रमुख शम्भु सुवेदी, नं तीन गढीमाइ बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरका प्रमुख गणेश ठाडामगर, नं चार मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्कीका प्रमुख कुलबहादुर नेम्वाङ र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय सिंहदरबारमा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक कमल गिरीको एक वर्ष पदावधि थप भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा चारै जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पदावधि एक वर्ष थप गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को ९ग० मा सशस्त्रका प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । चारै जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक भएको आजै चार वर्ष पूरा हुँदैछ ।

नियमावलीको दफा ६५ कै (ग) को (२) उपनियममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) को सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को पदावधि चार वर्षपछि एक वर्ष थप गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसै व्यवस्था अनुसार आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चारै जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूको पदावधि एक वर्ष थप गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०८१, मंगलबार  १० : ४० बजे

देवघाटमा एक महिनासम्म सञ्चालित महामहोत्सव सम्पन्न

दमौली– जिल्लाको प्रसिद्ध देवघाट धाममा एक महिनासम्म सञ्चालित महामहोत्सव बुधबार

बाल विवाह सामाजिक समस्या : मुख्यमन्त्री कार्की

मोरङ– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बाल विवाह सामाजिक समस्या

ललिता निवास प्रकरण : माधव र बाबुरामविरुद्धको रिटमा १८ औँ पेशी, आदेश आउन सक्ने

काठमाडौं- काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय

निजी क्षेत्र संरक्षण हुने गरी विद्युत् विधेयक पारित गर्न माग

काठमाडौं– निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण हुने गरी विद्युत् विधेयक ल्याउनुपर्नेमा

संकटमा इजरायलसँगको युद्धविराम, हमासद्वारा नेताहरूलाई फोन बोक्न प्रतिबन्ध

गाजा- गाजाक्षेत्रस्थित विद्रोही संगठन हमासले इजरायलसँगको युद्धविराम सम्झौता जुनसुकै बेला