विपिनको रिहाइका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको पहल, इरानी विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता | Khabarhub Khabarhub

विपिनको रिहाइका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको पहल, इरानी विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता


२५ माघ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


177
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– हमास अतिवादी समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवा विपिन जोशीको रिहाइको कूटनीतिक पहल स्वरुप परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले इस्लामिक गणतन्त्र इरानका विदेशमन्त्री सय्यद अब्बास अराघ्चीसँग टेलिफोन वार्ता गरेकी छिन् ।

हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै मन्त्री राणाले गएराति इरानी विदेशमन्त्री अराघ्चीसँग कुराकानी गरेकी हुन् ।

संवादका क्रममा विदेशमन्त्री अराघ्चीले हमासका अधिकारीहरूसँग अब हुने बैठकमा आफूले विपिन रिहाइको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने आश्वासन दिएको बताइएको छ ।

यसअघि मन्त्री डा राणाले अघिल्लो साता इजिप्टका विदेशमन्त्रीसँग पनि फोनवार्ता गरी सो अपिल गरेकी थिइन् ।

इजरायल सरकार र हमासबीच युद्धविरामको कुराकानी भएदेखि नै मन्त्री राणाले हमाससँगको शान्तिवार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहेका कतार र इजिप्टसँग विपिनको रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आएकी छिन् ।

यस्तै, मन्त्री राणाले इजरायलका विदेशमन्त्रीसँग पनि फोनवार्ता गरेकी थिइन् । इजरायलका लागि नेपाली राजदूत प्रा. डा. धनप्रसाद पण्डितले पनि केही दिन अघि इजरायलका राष्ट्रपतिसँग फोनमार्फत विपिनको रिहाइका लागि आग्रह गरेका थिए । 

इजरायल सरकार र हमासबीच युद्धविराम भएपछि हमासले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका बन्दीहरूलाई मुक्त गर्न थालेको छ । 

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०८१, शुक्रबार  ९ : ४९ बजे

सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ : नेता निधि

महेन्द्रनगर– प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सुनचाँदी व्यवसायीका जायज

वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदा तयार

काठमाडौं – वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिको

गृहमन्त्रीले कांग्रेस बैठकमा सुनाए आफ्ना चार उपलब्धि र चार चुनौती

काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफू सरकारमा आएदेखि नीतिगत सुधारको प्रयास

इरान र पाकिस्तानबाट हजारौँ अफगानी नागरिक स्वदेश फर्किए

काबुल– अफगानिस्तानको शरणार्थी समस्या समाधान उच्च आयोगले दिएको जानकारीअनुसार, एकै