दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन विशेषाधिकार कार्यान्वयन आवश्यक : प्रचण्ड | Khabarhub Khabarhub

दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन विशेषाधिकार कार्यान्वयन आवश्यक : प्रचण्ड


२५ माघ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन विशेषाधिकारको व्यवस्थालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

दलित समुदायमाथिका छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता अमानवीय र निकृष्ट व्यवहार वर्गीय र राजनीतिक समस्या भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई राजनीतिक रुपमा नै हल गर्न विशेषाअधिकारको नीति आवश्यक रहेको र यसलाई सबैतिर लागु गरेर लैजानुपर्ने बताए ।

जनयुद्धसहित नेपालमा चलेका तमाम आन्दोलनमा दलित समुदायको विशेष भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनयुद्धमा प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल भएको घटनाले पनि आजको राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायको योगदान पुष्टि गर्ने बताए।

पार्टी शान्तिकालमा आइसकेपछि आफ्नो वर्ग र समुदायका एजेण्डालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब यसलाई दृढताका साथ अघि बढाउनुर्छ भनेर भर्खरे सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट दलित समुदायको विशेषाधिकार सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव नै पारित गरेको जानकारी दिए।

उत्पीडित वर्ग र समुदायको हितमा पार्टीले विशेषाधिकारको नीति अनुरुप नै पार्टीको संगठन र संरचनामा समेत दलित नेतृत्वको विकासमा जोड दिंदै आइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले गहिरो आत्मसमीक्षासहित विशेषाधिकार सम्बन्धी आफ्नो स्पष्ट नीतिलाई सरकार, सदन र सरकारका तिनैवटै मोर्चाबाट दृढतापूर्वका अगाडि बढाउने बताए।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०८१, शुक्रबार  २ : ५२ बजे

नीति तथा कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका के-के विषय प्राथमिकतामा परे ? 

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार आव ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम

नीति तथा कार्यक्रम : फेरी पनि घोषणा भयो नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने 

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले भन्यो- सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने

काठमाडौं– पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले

बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न एकीकृत समाजवादीको माग

सुर्खेत– नेकपा एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेश कमिटीले बाँके र बर्दियालाई

नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा टेबुल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा