काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

काठमाडौंको तीनकुनेस्थित हिमालयन हाउटहाउस इन्टरनेशनल कलेजले आयोजना गरेको ‘ह्वाइटहाउस लिटरेचर फेस्टिभल’को समापन सत्रमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।

‘न्याय–अन्याय’ शीर्षकमा धारणा राख्दै उनले कलेजका कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गरेकी थिइन्।

२०७७ र २०७८ सालमा दुई पटक भएको संसद् विघटनको मुद्दामा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा फैसला गर्दा कस्तो चुनौती आयो भन्ने विद्यार्थीको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘आयो नि, अब तिमीलाई प्रधानन्यायधीश बनाउँदैनन् भन्थे।’

उनले त्यस्तो अवस्थामा आफूले नबाए के भयो भन्ने जवाफ दिएको उनले बताइन्। मरो जवाफ हुन्थ्यो, ‘नबनाए के भो ? म प्रधानन्यायाधीश बन्न न्यायाधीश बनेको होइन। न्यायाधीश बनेर न्याय गर्न आएको हो। म संविधानसँग सम्झौता गर्दिनँ ।’

उनले आफूलाई ज्यानको डर छैन ? भन्ने प्रश्नसमेत आउने गरेको बताइन्। ‘राष्ट्र र संविधानको स्वार्थसँग सम्झौता गर्दिनँ। यही कारणले जीवन दाउमा लाग्छ भने लागोस्। तर, संविधानको मर्मबाहिर म जान्नँ भने।’

न्यायको अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्त्व निडरपन भएको उनले बताइन् । यस्तै समाजमा अपराधको न्यूनीकरण गर्न समाजका सबै पक्ष जाग्नुपर्ने उनले बताइन्।
‘बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्। महिलामाथि हुने हिंसा भइरहेका छन्। यसमा यौन शिक्षा पनि आवश्यक छ। कानुनको जानकारी पनि जरुरी छ। हिंसा सहनु हुँदैन, प्रमाण जोगाएर न्याय माग्न जान पर्छ,’ उनले भनिन्।

न्यायाधीश मल्लले न्यायिक स्वायत्तता एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको बताएकी छन्। ‘न्यायाधीशको सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक छ।प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद् पनि राजनीतिक छ। संसदीय सुनवाइ पनि राजनीतिक नै भयो। न्यायपरिषद‍्मै राजनीति हाबी छ,’ उनले भनिन्।

तर, समस्या हुँदाहुँदै पनि काम गराई हेर्दा न्यायालय स्वच्छ र स्वतन्त्र नै छ भन्ने विश्वास रहेको उनले बताइन् । न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि न्यायाशीस नै सक्षम र स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।

‘कानुन व्यवसायबाट आएका न्यायाधीशको कुनै न कुनै आवद्धता त हुन्छ नै। तर, उसको मूल्यांकन फैसलाको स्वच्छताबाट हुनुपर्छ। विगतको आबद्धताबाट होइन,’ उनले भनिन् । संविधानसँग सम्झौता गरे नगरेको कुरा महत्त्वपूर्ण हुने तर्क उनले गरेकी छन् ।