‘मन्त्री होउँला, ठूल्ठूला कुर्सीमा बसौँला, मोजमस्ती गरौँला भनेर हामी राजनीतिमा लागेका होइनौं, खान नपाएका हरूका पेटमा अन्न परोस्, हाँस्न नपाएका ओठमा हाँसो छाओस् दुनियाँदार, रैति, प्रजा हुँदै नागरिक बन्न पाएको नेपाली जनताले स्वतन्त्रता र सुख शान्ति अनुभूति गर्न पाओस् भनेर हामी राजनीतिमा लागेका हौं’ कुनै बेला महामानव बिपी कोइरालाको यो मौलिक भाष्यलाई सायद आजको नेपाली कांग्रेसले बिर्सिसकेको छ।

सडकमा जुन प्रकारले आज व्यवस्थाविरुद्ध नाराहरू चर्किरहेका छन् , यो त्यसैको परिणाम हो कि नेपाली कांग्रेसजस्ता राजनीतिका ऐतिहासिक आरोहअबरोह छिचोल्दै आएका राजनीतिक दलले आफ्नो मूलबाटो बिर्सिए। जसका कारण दुई दशक नबित्दै जनताले ल्याएको ब्यवस्थाविरुद्ध अहिले सडक, सदन र सरकारमै पनि आगो बलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसजस्ता पुराना र आफैमा इतिहास बोकेका राजनीतिक दलका लागि यो एउटा ठूलो र चुनौतीपूर्ण समय हो। र नेपाली कांग्रेसको अर्को एउटा इतिहास के पनि हो भने राष्ट्रमा आउने यस्ता धेरै चुनौती र परिवर्तनका संघारमा नेपाली कांग्रेस नै अगुवाई गरेको छ। अर्थात् राष्ट्र, जनता अनि राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथि जब जब आक्रमण हुन थाल्छ त्यो बेला नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई पार लगाएको छ। यसरी हरेक परिवर्तनका मोडहरूमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्व इतिहासमा लेखिएको छ। चाहे त्यो सात सालको क्रान्ति होस् वा २०४६ सालको परिवर्तन वा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको व्यवस्था परिवर्तन।

२०६२/०६३ को परिवर्तन सम्भवत: नेपाली इतिहासको अलि फरक चरित्र बोकेको परिवर्तन हो। यसले मात्रै नागरिक अधिकार स्थापित गरेको थिएन। बरु २४० वर्षदेखिको एउटा वंशानुगत शासकीय परम्परा पनि सदाका लागि अन्त्य भएको थियो। परिवर्तनका यिनै र यस्तै आयामहरू बोकेर आजको व्यवस्था यहाँसम्म आइपुगेको छ। र, पनि यो व्यवस्था हुर्कन नपाउँदै फेरि यसकै विरुद्ध देश विभाजित हुन पुगेको छ। यो कसरी र किन हुँदैछ भन्ने कुराको भेउ पाउन मुस्किल छैन। इतिहासमा यस्ता आयाम र नियतिहरूका सामना हरेक व्यवस्थाले गरिरहेकै हुन्छन्। हरेक परिवर्तनपछि प्रतिक्रान्ति वा प्रतिक्रियात्मक तत्वहरू सल्लबलाइरहन्छन्। त्यसमा पनि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले इतिहासको एउटा बिरासतलाई बिनारक्तपातपूर्ण तरिकाले पन्छाएको थियो। एउटा तानाशाही, वंशानुगत राजशाही व्यवस्थाको त्यति सभ्य र सम्मानपूर्ण बिदाई लगभग संसारका कुनै पनि राष्ट्रमा भएका छैनन्। तथापि जसले अहिले फेरि उनै ‘राजा’को नाममा व्यवस्था खलबल्याउने प्रयास गरिरहेको छ, त्यसको परिणाम र परिणति निकै चोटिलो हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यस्ता तत्वहरूले बुझेकै हुनुपर्छ। यो व्यवस्थाको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो। त्यसका एकजना कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला अब हामीमाझ हुनुहुन्न तथापि परिवर्तनका अरु सारथीहरूले नै अहिले देशको मूल राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

अहिलेको अवस्था आउनुमा धेरथोर जिम्मेवार त सबै राजनीतिक दल तिनका नेतृत्व नै हुन्। तर जसरी परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो त्यसको मर्म अनि भावनाअनुरुप आजको परिस्थितिको मुख्य जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस नै हो। सँगसँगै यस्तो अवस्थाको शान्तिपूर्ण समाधान अनि लोकतन्त्रको संस्थागत सबलिकरणको मुख्य दायित्वबाट पनि नेपाली कांग्रेस पन्छिन पाउँदैन। किनकि नेपाली कांग्रेसमात्रै एउटा यस्तो राजनीतिक दल हो, जसको जगमै थुप्रै ऐतिहासिक जिम्मेवारीहरूको निकै ठूलो भारी छ। त्यसलाई रछ्यानमा बिसाउने छुट आजको नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वलाई कुनै पनि हालतमा छैन र हुँदैन।

अहिलेको अवस्था आउनुमा धेरथोर जिम्मेवार त सबै राजनीतिक दल तिनका नेतृत्व नै हुन्। तर जसरी परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो त्यसको मर्म अनि भावनाअनुरुप आजको परिस्थितिको मुख्य जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस नै हो।

केही समयदेखि सल्बलाई रहेका राजावादीहरूले गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा जुन खालको हर्कत र रबैया देखाए त्यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि त्यो राजनीतिक क्रियाकलाप हुँदै होइन। त्यसरी राजनीतिक समझदारी हुनैसक्दैन। राजावादीले भन्ने गरेका ‘नवीन समझदारी’ मूलमर्म त्यस्तो हुँदैन र हुनैसक्दैन। यो राजावादी वा तिनका अघोषित नेतृत्वले पक्कै बुझेकै होला। एकप्रकारले असम्भवजस्तै लाग्ने फेरि त्यही राजतन्त्र अनि राजसंस्थाका बुख्याँचाहरू स्थापित गर्ने, त्यो खालको हिंसात्मक आन्दोलन नेपाली समाजले कहिल्यै स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यसमा जति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अनि उनका आसेपासे वा ‘कथित’ कमाण्डरहरूको हात छ, अब त्यस्तो आउन नदिन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीजस्ता लोकतन्त्रवादी दलहरूको दायित्व र जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ। किनकि यी दलहरू भने यो परिवर्तन प्राप्तिका मुख्य साझेदारहरू हुन्। गणतन्त्रका सारथीहरू हुन्। यसबाट एकअर्कालाई दोष थुपारेर कोही कतै भाग्न पाउँदैन। जसरी तीनकुने प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिका निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएको छ। पत्रकारलाई जिउँदै जलाइएको छ। अनि बाटो हिँड्ने बटुवालाई गोली हानेर ज्यान लिइएको छ। सरकारी संस्थानहरू जलाइएका छन्। व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा लुटपाट मच्चाइएको छ। अनि कानुनको धज्जी उडाइएको छ। यी सबको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषीलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। चाहे त्यो निर्मल निवास होस् वा कथित कमाण्डर। देउवा, ओली र प्रचण्ड नै किन नपरुन्। सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट गल्ती, कमजोरी र अराजक अनि अराजनीतिक गतिविधिको जिम्मेवारी लिनैपर्छ र त्यसप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ।

एउटा वंशानुगत शासकीय परम्पराको अन्त्य त्यत्तिकै र अचानक भएको होइन। यसका लागि नेपाली जनता र यहाँका राजनीतिक दलहरूले लामो लडाईं लडेका छन्। कठीन संघर्ष अनि बलिदानको रक्तिम इतिहासहरू परिवर्तनका यी लडाइँमा लेखिएका छन्। चाहे त्यो ०७, साल, ०४६ साल वा २०५२ सालको माओवादी जनयुद्ध। त्यसपछिको जनआन्दोलन अनि तीसँगसँगै मधेस र थारु आन्दोलनहरू। यी सबै संघर्षको परिणाम आजको गणतन्त्र हो।

त्यसहिसाबले २०६३/०६३ को जनआन्दोलन यसको एउटा मुख्य प्रस्थान बिन्दु बन्यो भने राजा वा राजसंस्था राख्ने कि नराख्ने, कस्तो राजसंस्था राख्ने भन्ने कुरा त सात साल वा त्योभन्दा पनि अघिदेखि नै चल्दै आएको हो। हरेक परिवर्तनपछि उत्पन्न हुने संक्रमणकालीन परिस्थिति र कलहहरूलाई राजनीतिक दलले सम्हाल्न नसक्दा नै कतिपय उपलब्धिहरू खेर गएका छन्। २०४६ सालको परिवर्तनसँगसँगै मौलाउन थालेको प्रजातन्त्रको कलिलो घाँटी जसरी निमोठिन पुग्यो, त्यो राजनीतिक दलहरूको त्यस्तै हर्कतको परिणाम थियो। खासगरी माओवादी द्वन्द्व सुरु भएसँगै देश फेरि गृहयुद्धको बाटोमा जाँदै थियो। यता दलहरूबीच पनि कलह उत्कर्षमा पुगिरहेको थियो। पार्टीहरू आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न र बनाउन उद्यत थिए। एकले अर्कोलाई लछार्न अनि पछार्न लागिपरेका थिए, उता जंगलमा माओवादीले युद्धको सनही अझ तेज पार्दै थियो। अविश्वासको मत, प्रतिनिधिसभाको विघटन, पार्टीको आन्तरिक विभाजन अनि अल्पमत र बहुमतका सरकार पनि यही बेलाका परिघटना थिए। मध्यावधि निर्वाचनको नियति पनि मुलुकले भोग्नुपर्‍यो। माओवादी युद्धका कारण दलीय दूरी त बढेकै थियो, त्यसमा दरबार पनि ‘भिलेन’ बनेर उभिन थाल्यो।

२०५८ साल जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्ड देशमा अर्को उथलपुथलको एउटा टर्निङ प्वाइन्ट बनिदियो। ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ताशक्ति आफ्नो हातमा लिनासाथ माओवादीले आफ्नो युद्धको गति अझ तेज र विस्तार गरिरहेको थियो।

२०५८ साल जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्ड देशमा अर्को उथलपुथलको एउटा टर्निङ प्वाइन्ट बनिदियो। ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ताशक्ति आफ्नो हातमा लिनासाथ माओवादीले आफ्नो युद्धको गति अझ तेज र विस्तार गरिरहेको थियो। २०५८ साल मंसिर ८ गते दाङमा सैनिक ब्यारेकमाथि आक्रमण गरेर माओवादीले दरबारविरुद्ध सिधा धावा बोलेको थियो। मंसिर ११ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले संकटकाल घोषणा गर्‍यो। त्यसबाट नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह झन उत्कर्षमा पुग्यो। संकटकाल थप गर्ने विषयमा भएको आन्तरिक मतभेदले प्रतिनिधिसभाको विघटनमात्रै भएन, बरु नेपाली कांग्रेसको बाटो नै फाट्यो। शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका केही नेताहरू लिएर नयाँ पार्टी बनाउनुभयो। राजनीतिक घटनाक्रमहरू यत्तिमै सिमित रहेनन्। तत्कालीन युद्धरत माओवादीले रोल्पाको होलेरीमा बन्धक बनाएका केही सुरक्षा अधिकारीलाई छुटाउनका लागि सैनिक परिचालनको अनुमति माग्दा राजा वीरेन्द्रले अपमान गरेर फर्काएपछि नै गिरिजाबाबु र दरबारबीचको मनमुटाव अझ चर्किएको थियो।

राजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल घोषणा गरेपछि अन्योलपूर्ण अवस्थामै गिरिजाबाबुले ‘राजतन्त्र’ जान्छ भनिसक्नुभएको थियो। त्यसका लागि उहाँले मूलधारमा रहेका संसदीय दलमात्रै होइन, जंगलमा युद्ध गरिरहेको माओवादीसँग समेत भित्री सहमति गरिसक्नुभएको थियो। संसदबिना सरकार र व्यवस्था प्रजातान्त्रिक नहुने भन्दै संसद पुनःस्थापनालाई बटम लाइन बनाएर गिरिजाबाबु सबै राजनीतिक दलको साथ लिँदै २०६० वैशाख अन्तिमतिर आफैँ सडकमा ओर्लिनुभयो। यो आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दल र माओवादीको पनि नैतिक समर्थन थियो। २०६२ सालको अन्तिमतिर आन्दोलनको उत्कर्षमा त माओवादी पनि अरू दलहरूसँगै मिसिएर सडक आन्दोलनमा आइसकेको थियो। माओवादीसहित सारा राजनीतिक दल अनि लाखौं जनताले दरबार घेर्न थालेपछि २०६३ साल वैशाख ८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा शाही घोषणा गरे। तर आन्दोलन त्यत्तिकैमा रोकिएन। बरु दलहरूले अझ सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरे। यो घोषणामा राजा ज्ञानेन्द्रले आफूले सत्ता छोडेको घोषणा गरेका थिएनन्। सात दललाई प्रधानमन्त्रीका आह्वान गर्न आउनूमात्रै भन्ने सन्देश दिएका थिए। अन्ततः वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्न बाध्य भए। संसद पुनःस्थापना भयो। त्यसमा सबै दलहरूले सहमति गरेर माओवादीलाई पनि संसदमा भित्र्याउने सहमति भइसकेको थियो। आखिरमा गिरिजाबाबुले आफ्नो अठोट पूरा गरेरै छोड्नुभयो। त्यो बेला गिरिजाबाबुले नचाहेको भए, माओवादीको युद्ध के हुन्थ्यो अनि देशको अवस्था के हुन्थ्यो होला? त्यो परिस्थितिको आँकलन नै गर्न निकै कठिन हुन्छ।

२०६२/०६३ मा सडक आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै गिरिजाप्रसादले नै पहल गरेर माओवादीसहित सबै राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे सम्झौता भइसकेको थियो। संसद पुनःस्थापना भएपछि गिरिजाबाबु फेरि एकपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यो भने अन्तरिम सरकार थियो अनि गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवनको अन्तिम इनिङ पनि यही नै बन्यो। उहाँकै नेतृत्वमा २०६४ सालमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो। यही संविधानसभाले ‘जनताको गणतान्त्रिक संविधान’का रुपरेखा कोर्न सुरु गर्‍यो र दोस्रो संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्‍यो।

संविधानको त्यही जगमा आजको परिवर्तन सम्भव भएको हो। तर बिडम्बना फेरिएको एउटा व्यवस्थाविरुद्ध २० वर्षमै ‘मूर्दावाद’को नारा लाग्न थाल्यो। खासमा फेरि राजसंस्था माग्नेको संख्या न्यून छ। त्यसमा अहिले जुनखाले भीड देखिएको छ त्यसमा धेरै त अहिले राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि नै हो। जसलाई राजावादी ठान्नेले कहिल्यै पूरा नहुने आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्।

अहिले संसदमा सबैभन्दा ठूला दल भनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकार छ। दलीय साझेदारीमा सरकार बन्नु भनेको प्रक्रिया सामान्यतया संसदीय परम्परा नै हुन्। बहुदलीय संसदीय अभ्यासको यही परिणतिमा यो गठबन्धन सरकार बनेको हो।

अहिले संसदमा सबैभन्दा ठूला दल भनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकार छ। दलीय साझेदारीमा सरकार बन्नु भनेको प्रक्रिया सामान्यतया संसदीय परम्परा नै हुन्। तर तिनका लागि खासखास अवस्था, प्रकृति र प्रवृत्ति हुन्छन्। देशमा जन्मिएका नयाँनयाँ परिस्थितिले त्यसको अवस्था सिर्जना गरेको हुन्। बहुदलीय संसदीय अभ्यासको यही परिणतिमा यो गठबन्धन सरकार बनेको हो। यी दुबै दल एकप्रकारले भन्ने हो आफैँमा इतिहासका धेरै पानाबाट सिर्जित दल हुन्। नेपालमा दलीय राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्नका लागि यी राजनीतिक दलको आआफ्नै विशिष्ट योगदान र भूमिका छन्। यस्तो सरकारले शासन व्यवस्था चलाइरहेका बेलामा पनि नागरिकमा किन असन्तुष्टि बढिरहेको छ, अनि किन व्यवस्थाविरोधी नाराहरू झन् झन् उग्र भइरहेका छन् ? यस्तो अवस्थामा नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुको साटो सरकार भने त्यही असन्तुष्टिलाई चिढ्याउने काममा लिप्त छ। त्यसलाई अझ जिम्मेवार ठानिएको राजनीतिक दल वा भनौं नेपाली कांग्रेसले नै काँध थापिरहेको छ। अब राजनीतिको काँध फेरिनैपर्छ र त्यसको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ।

अहिले बिथोलिएको जुन परिस्थिति छ त्यसका लागि कुनै लामो भाषण दिनुपर्दैन। कसैलाई दोषी करार पनि गर्नुपर्दैन। कोही कसैले एकअर्काविरुद्ध नाराजुलुस वा आरोप प्रत्यारोपहरू गर्नैपर्दैन। त्यसको लागि मात्रै अब एउटा निर्मम समीक्षाको जरुरी छ। दल सच्चिनै पर्छ। नागरिकका अपेक्षा, आंकाक्षा र मनोभावलाई सम्बोधन गरिनैपर्छ। लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र वा अरु कुनै पनि तन्त्र हुनैसक्दैन। बरु त्यसको विकल्प भनेकै अझ उन्नत लोकतन्त्र हो। गणतन्त्रको अझ सुदृढीकरण हो। दल सच्चिए, नेतृत्व गम्भीर भए लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र त्यसै जोगिन्छ।

संकेतस्वरूप ‘कू’ को अठचालीस घण्टाजति अघि भएको भेटमा महेन्द्रले बीपीसँग असन्तोष प्रकट गरेकै पनि रहेछन्, ‘पीएम, तपाईं कांग्रेसीहरूले मेरो ज्यादै बदनाम गर्नुको कारण के हो ? बीपीबाबु, अब तपाईं र ममध्ये एक जना रहनुपर्‍यो (कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद, ‘आत्मवृत्तान्त,’ पृ. २७५)।’

‘राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भन्ने भनाइ र ‘पञ्चहरू कांग्रेससँग नतर्स, कांग्रेसहरू पञ्चहरूसँग नझस्क’ भन्ने बीपीको तत्कालीन समयलाई दिशाबोध गर्ने भनाइहरू अहिलेको अवस्थामा पनि मननीय छन्। समकालीन राजनीतिको विश्लेषणका आधारमा बीपीले व्यक्त गरेका यी भनाइहरूको मर्म बुझ्दै त्यसको गहनतामा पुगेर आत्मबोध गर्न सक्यौँ भने हामीलाई समाजको समकालीन अवस्थाको विश्लेषण गर्दै समस्याको पहिचान गर्न र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने छ।

देश रह्यो भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। घरेलु शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा त देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने कार्यक्रम कसले राम्रो ल्याउने भन्ने कुरामा हो। नागरिकको अधिकार कसरी सुनिश्चित र उपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हो। राज्य प्रदत्त सेवा सुविधामा कसरी समान पहुँच स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हो। त्यस्तै पिछडिएका सीमान्तकृत नागरिकहरूको राज्य सञ्चालनमा सहभागिताको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हो। यो कुरामा सधैँ प्रतिस्पर्धा गर्दै राम्रो नीति वा कार्यक्रमलाई जनअनुमोदन गरी लागू गर्ने अभ्यास नै बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यो प्रक्रियामा हुने प्रतिस्पर्धाको प्रतिक्रियास्वरूप वा आवेगमा आएर राष्ट्रिय हितको विषयमा पनि एक ठाउँमा उभिन नसक्नु भनेको अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चिन्तन हो।

बीपीले आफूलाई धेरै अप्ठ्यारा परिस्थितिमा समेत लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेका थुप्रै दृष्टान्त छन्। उहाँले यो सन्दर्भमा कहिल्यै पनि लोकप्रिय हुने चाहना राख्नु भएन, सही मार्ग र निर्णयतर्फ नै अग्रसर रहन चाहनु भयो। देश डुब्नै लाग्दा, नेपालको नक्सा नै नरहने अवस्था सिर्जना हुन लाग्दा उहाँले ‘मलाई थुनेर अपदस्त गर्ने राजा वा राजसंस्थासँग मेलमिलाप गर्दैन’ भनेर अड्डी लिएको भए नेपाल सिक्किम हुने अवस्थामा उन्मुख हुने थियो। त्यो ‘व्यक्तिगत इगो’ लाई तिलाञ्जलि दिएर राष्ट्रियता र देशभित्र आफ्नो उपस्थितिसँगै जनपक्षीय राजनीतिमा आउने उत्साहका लागि बिपीले राजासँग घाँटी जोडिएको अभिव्यक्ति दिएर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपालका घरेलु शक्तिहरू एकै ठाँउमा उभिन्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश विश्वसामु दिनुभयो।