आन्दोलित शिक्षकलाई माओवादीको साथ, विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग | Khabarhub Khabarhub

आन्दोलित शिक्षकलाई माओवादीको साथ, विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग


२५ चैत्र २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


129
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संघीय राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूको पक्षमा उभिन आम नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । 

माओवादीले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनरत शिक्षकका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आम नागरिकलाई आन्दोलनको पक्षमा उभिन आह्वान गरेको हो । 

‘विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग अपिल गर्दै प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षकहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आम जनसमुदायमा समेत शिक्षकहरूको आन्दोलनका पक्षमा उभिन आह्वान गर्दछौँ ।’

माओवादीले पार्टीका अध्यक्ष पुष्कपमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०८० असोज ५ गते र असोज १२ गते भएको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि माग गरेको छ । 

‘सरकार गठन भएको १० महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज मागलाई बेवास्ता गरिनु, तर यही बीचमा देशलाई गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका ऐनहरू भने निसंकोच अध्यादेशमार्फत् जारी गर्न सक्ने सरकारले अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु हास्यास्पद छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको, ‘यसबाट सरकार शिक्षकहरूको मागका बारेमा उदासीन र गैर जिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०८१, सोमबार  २ : २८ बजे

मंगलबार गणेशको पूजा कसरी गर्ने ?

काठमाडौं – आज २०८१ साल चैत २६ गते मंगलबार चैत

आज २०८१ साल चैत २६ गते मंगलबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८१ साल चैत २६ गते मंगलबार चैत

पाचँकन्या सामुदायिकमा एक महिलाको शव फेला

सुनसरी – धरान उपमहानगरपालिका–६ पाचँकन्या सामुदायिक वनभित्र एक महिलाको शव

नेपाल र भारतका सर्वोच्च अदालतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं – नेपालको सर्वोच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक

वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने

काठमाडौं – वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ/संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरूले बढ्दो