काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अब डेढ महिना समय बाँकी छ । आगामी बजेटका लागि सरकारलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘सिलिङ’ दिइसकेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि विभिन्न क्षेत्रसँग बजेटसम्बन्धी छलफलमा व्यस्त छन् ।

सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार, चालु-पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता र शिक्षा स्वास्थ्यको विषयमा केन्द्रित रहेर खबरहबले अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘सिलिङ’ बढाएर नै दिएको छ, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कस्तो आकारको बजेट ल्याउन सक्ला ?

आयोगले दिएको सिलिङमा पुग्न सक्ने सम्भावना त छैन । किनभने अहिलेसम्म त्यो लेबलको सिलिङ पुग्या’छैन । तर, परम्परा नै के बस्यो भने सुरुमा ठूलो आकार बनाउने, रकम देखाउने पनि, राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट अनुमान गरिएको जति पुग्दैन । त्यो पैसा वैदेशिक सहायतामा लोड गर्ने । आर्थिक हिसाबले हेर्दा अहिले पनि के हो भने जति धेरै बल गरेपनि साढे १५-१६ खर्बभन्दा बढीको बजेट बन्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । १२ खर्ब राजस्व पुर्‍याउन आर्थिक क्रियाकलाप अलिकति विस्तार हुनुपर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भयो भने राजस्व आम्दानी बढ्ने हो ।

खुला सीमाको कारणले गर्दा जुन हिसाबले आयात निर्यात हुन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्‍यो । अगाडिको अवस्था हेर्दा त्यसमा पनि सरकार त्यति सक्षम भएको देखिँदैन । त्यसैले, जनतालाई करमात्रै बढाएर गर्न सकिन्छ भन्ने पनि भएन । त्यसैले, बढीमा साढे १/१६ खर्बसम्मको बजेट हो भने अहिलेको आर्थिक स्थितिअनुसार ‘रियलस्टिक’ देखिन्छ । ठूलो आकारको ल्याए पनि पछि गएर आउने त यही आकारमा हो । खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो आफ्नै समस्या पनि छन् । यसले पनि ठूलो आकारको बजेटको औचित्य हुँदैन ।

पछिल्लो विश्व परिस्थितिअनुसार आगामी बजेटमा वैदेशिक सहायताको असर कस्तो पर्ला ?

अहिले गाह्रो के छ भने हिजो वैदेशिक सहायता जुन स्तरमा पाइने सम्भावना थियो, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दुवै घट्ने सम्भावना देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि बहुपक्षीयभन्दा द्विपक्षीय वैदेशिक सहायता घट्ने सम्भावना देखिन्छ ।

किनभने युरोपियन देशले प्रदान गर्ने जुन प्रकारको सहायता थियो, उनीहरू आफ्नै ‘नेशनल सेक्युरिटी’ को खर्च बढाउँदैछन् । उनीहरूले त्यो पैसा स्रोत जुटाउने भनेको कर बढाएर र वैदेशिक सहायता घटाएर हो । ती देशमा रुस–युक्रेन युद्धको कारणले गर्दाखेरि ‘सप्लाई’ स्थिर छ । यो बेलामा कर बढाएपछि उपभोक्तामा मार पर्ला भन्ने पनि एउटा दृष्टिकोण हुनसक्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक सहायतामा अमेरिकाको द्विपक्षीय योगदान पनि कम हुने सम्भावना रह्यो भने बहुपक्षीय सहयोग लिने क्षमतामा कमी आउन सक्छ । यी कारणले गर्दा नेपालमा आउने वैदेशिक सहायतामा कमी आउन सक्ने देखिन्छ ।

मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा गएको धेरै वर्ष भइसक्यो । तर, वित्तीय सङ्घीयता सरकारले कार्यान्वयन गरेन भन्ने आवाज उत्तिकै उठ्दै आएको छ । आगामी बजेटमा वित्तीय सङ्घीयताको विषयलाई यो सरकारले कत्तिको कार्यान्वयन गर्ला ?

सरकारले यो विषयमा ठूलो छाती बनाएर अघि बढ्ने सम्भावना त कम नै छ । किनभने हरेक वर्ष प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको अनुदान पनि कम भइरहेको छ । अहिले पनि २० प्रतिशत कटौती गरेको हो । चारवटा अनुदानका हिसाबले ठूलो बजेट दिनसक्ने सम्भावना कम छ । किनभने सरकारसँग ‘ट्रेजरी’ नै छैन । अर्को कुरा बीचमा बजेट काट्न नसक्ने हो भने सुरुमा नै कम गर्दा समस्या हुँदैन । पछि गएर काट्दाखेरि सम्बन्धित सरकारले बजेटअनुसार कामको ठेक्का लगाइसकेको हुन्छ । अर्को स्रोतबाट पूर्ति गर्न सक्दैन र जटिलता हुन्छ ।

दुई वर्षदेखि सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाएको अवस्थामा अब चालु खर्च बढाउन सक्ने सम्भावनालाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?

चालु खर्च बढाउन हुँदैन । चालु खर्च घटाउने भन्ने कुरा प्रत्येक पटक आउँछ । अहिले चालु खर्च ठूलो मात्रामा छ । फेरि त्यसमा बढाउने काम गर्न हुँदैन ।

एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सङ्घीय व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामसँग सम्बन्धित केन्द्रमा जे–जति संरचना छन् ती संरचनालाई खारेज गर्ने अथवा समायोजन गर्ने विषयमा विभिन्न प्रतिवेदनले भनेको पनि छ । तर, त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यो कार्यान्वयन नगर्दा खर्च घट्ने भएन ।

अर्को कुरा कर्मचारीको तलब–भत्ता विगत दुई वर्षदेखि बढ्न सकेको छैन । त्यो बढाउन पर्ने हो । तर, बढाउन सक्ने सामथ्र्य सरकारको छैन । अहिलेको अवस्थामा चालु खर्च घट्न चाहिँ सक्दैन, बढाउन पनि हुँदैन ।

फेरि, अनिवार्य दायित्वमा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्छ । सरकारले कर्मचारीका दरबन्दीहरू सकेसम्म समायोजन गरेर जाने र पेन्सन निस्केको ठाउँमा पनि दरबन्दी नथप्न सकिन्छ । हामीलाई खरिदार-सुब्बा तहको कर्मचारी चाहिँदैन । कुनै कार्यालयमा कमि होला, कतै बढी होला भएको सङ्ख्यालाई मिलाएर मात्रै गर्ने हो भने नयाँ दरबन्दीहरू चाहिँदैन । सूचना प्रविधिको विकास हुँदै गएको अवस्थामा लोकसेवा विज्ञापन बढाउँदै लैजान आवश्यक छ र ? बढ्न पर्दैन नि ।

सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमता घट्दै गइरहेको छ, आगामी बजेटमा कतै खर्चको आकार नै घटाइने त होइन ?

तीन-साढे तीन खर्ब पुँजीगत खर्चलाई भन्दा पनि ठूलो मात्रामा भएका चालु खर्चलाई घटाउन पर्‍यो । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा तयारी नभएका परियोजनाहरूमा धेरै- थोरै बजेट हालिराख्ने तर काम हुन नसक्ने अनि काम गर्ने बेलामा सहयोग नगर्नेजस्ता कारणले हो । यो रोग कहिल्यै टुङ्गिएन । अहिले १९ खर्बको बजेट आउँदा यो आकारको पुँजीगत खर्चले के हुन्छ र ? ‘फाइनल्ली’ यो केही हुनेवाला छैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले तय गरेको नीति कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ला ?

अहिले भइरहेको खर्चबाट सेवा प्रदान गर्न सक्न पर्‍यो । शिक्षकको पदोन्नति र सेवा-सुविधाका कुरा होलान् ती आफ्नो ठाउँमा छन् तर, अहिले जति पनि शिक्षकहरूलाई तालिम दिएर गरेको खर्चअनुसार सेवा जुन स्तरमा गुणस्तरीय हुनपर्ने हो त्यो कुरामा शिक्षकरू पनि सजग हुनुपर्छ ।

अर्को विषय पछिल्लो समयमा भइरहेको मानिसहरूको बसाइँसराइको कारणले गर्दा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीहरू छैनन् । स्थायी दरबन्दीका कारण विद्यालय र शिक्षक हुने नै भए । त्यसकारणले गर्दाखेरि विद्यालयको समायोजन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विद्यालय समायोजन गर्दा कतिपय अवस्थामा विद्यालयको दूरी टाढा पर्न सक्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीलाई आवासीय व्यवस्थासहितको विद्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ । किनकि कतिपय विद्यालयलाई निरन्तरता दिनभन्दा नयाँ आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने खर्च कम पर्न जानसक्ने देखिन्छ । त्यसैले, कतिपय तथ्याङ्कको आधारमा संरचनात्मक परिवर्तनमा पनि जानपर्छ । सेवाको माग नै नभएको ठाउँमा संस्था राखिरहेर थेग्न गाह्रो छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राज्यले तय गरेको नीति कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । राज्यले खर्च गरेर स्थापना भएका ‘ल्याब’ र ‘इक्वीपमेन्ट’ कतिपय ठाउँमा प्रयोग नभएर पनि बसेका छन् । अनावश्यक रूपमा खर्च भइराखेको छ । त्यस्तो अवस्थामा जहाँ सञ्चालन हुनसक्छ त्यहाँ आदानप्रदान गर्ने, चलाउनका निम्ति जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रविधिको खरिद गर्ने र प्रयोग नगर्ने काम गरेर स्वास्थ्यमा सुधार त आउँदैन । अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा मोबाइल टिम, टेलिमेडिसिन, बिरामीलाई यातायात सुविधाजस्ता विषयमा कार्यक्रम जान आवश्यक छ । जहाँ मान्छे छन्, त्यहीँ नै सेवा पुर्‍याउँछु भन्ने विषय परम्परागत भयो । विकास भएको प्रविधिको प्रयोग गरेर मुख्य कुरा भनेको ‘एक्सेस टु हेल्थ सर्भिस’ हो, ‘एक्सेस टु हेल्थ इन्स्टिच्युसन’ होइन ।

सेवा आधुनिक हुनुपर्‍यो, बीमा गरिएको हुनुपर्‍यो । राज्यले आफूले दिएको सेवामा कति विश्वास विकास गर्न सक्छ, निजी क्षेत्रलाई कति नियमन गर्न सक्छ, हामीले देखेकै छौँ । यो विषयमा पनि तमाम प्रश्नहरू छन् ।