आजभन्दा १५–२० वर्ष अगाडि र अहिले पनि नेपालको प्राथमिक बाधक समस्या के हो भनेर कसैले सोध्यो भने – गभर्नेन्स (शासन) नै हो । शासन नेपालको सबैभन्दा अघिल्लो र प्राथमिक विकास एजेण्डा हो । तर, अक्सर बेवास्तामा पर्ने गरेको छ । किनकि सरकारले शासन भन्ने नै बुझेको छैन, न हामीले बुझेका छौँ ।

सन् २०१४ को चुनावमा मोदीले एउटा नारा दिए – न्यून सरकार र अधिक शासन । त्यसैले उनले चुनाव जिते । हामी चाहिँ शासन र सरकारलाई एकै ठाउँमा जोडेर हेर्छौँ । शासन भनेको बेग्लै हो । सरकार नभए पनि शासन चल्छ ।

यस सन्दर्भमा दुईवटा उदाहरण दिन्छु । वि.सं. ०७२ सालको भुइँचालोले ध्वस्त पारेको स्थिति थियो । वैशाख १४ गते म सिन्धुपाल्चोक पुगेको थिएँ । इर्खु भन्ने गाउँमा केटाकेटीहरू खेतमा खेलिरहेका थिए । भूकम्पोत्तर राहतमा केही भएको छैन । तत्काल राहतको काम कसले गर्ने ? सरकारको हो नि ! सबै भत्केको छ, खाना छैन । कसले हेर्दिने त ? त्यो त सरकारकै काम हो ।

अनि मैले त्यहाँका मानिसलाई सोधेँ, ‘तपाईँहरूले के खाइरहनु भएको छ त ?’ उहाँहरूले भन्नुभयो, ‘जसको घर भत्केको छैन, अन्नपात सुरक्षित छ, उनीहरूले हामीलाई खुवाइराख्या छन् ।’ हेर्नुहोस् त ! विपत्तिका बेला पीडित जनतासँग सरकार नै छैन । शासन त छ, तर सरकारको अनुपस्थितिमा । शासन भनेको त्यस्तो चिज हो ।

अर्को उदाहरण दिन्छु । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला म रुकुम पुग्याथेँ । एउटा गाउँ तक्सेरामा गएँ म । सरकार त छँदै छैन ! गाउँ विकास समितिका सचिवहरू सबै सदरमुकाममा, कृषिका मान्छे सबै सदरमुकाममा, गाविस अध्यक्षहरू हुनेखाने काठमाडौँतिर, अलि कम हुने सदरमुकाममै ! सबै लुकेका । अलिक टाठोबाठो मान्छे पनि सबै सदरमुकाममै छन् ।

गाउँघरमा त को छ भने सानो बच्चा र बूढाबूढी । अनि सोधेंँ, ‘कसरी काम चलाइरहनुभएको छ त ?’ गाउँका शिक्षकले भने, ‘म सदरमुकाम जाँदैछु । तपाईँहरूको के के काम छ ?’ त्यहाँ त सदरमुकाम जान पनि माओवादीबाट भिसा (प्रवेशाज्ञा) लिनुपर्ने ! ती शिक्षकले माओवादीसँग अनुमति लिएका थिए । गाउँका मानिसले औषधी ल्याइदिन रकम र चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन दिए । अदालतमा भएको मुद्दाको तारेख धानिदिन भने । त्यहाँ शासन छ, तर सरकार छैन । सरकारको पुलिस चौकी हटाएर सदरमुकाम लगेको छ । सरकारको अनुपस्थितिमा पनि शासन व्यवस्था चलिरहेको छ । त्यसैले शासन त चलिरहेको हुन्छ ।

त्यही शासन व्यवस्थालाई नेतृत्व दिएर प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, हामीले खोजेको त्यही हो । सबै समस्या सरकारले नै समाधान गर्न सक्दैन । हाम्रो देशमा त सरकारले बन्द समाधान गर्नुपर्ने द्वन्द्व सिर्जना गर्छ र खुसी हुन्छ आफैँ । आफैँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, अनि त्यसैलाई कोट्याइकोट्याइ हेर्ने ! सरकारको काम त जनतालाई विश्वासमा लिएर द्वन्द्व समाधान गर्ने हो ।

यो शासनबारे मैले आफ्नै जीवनमा धेरै रोचक महसुस गरेको छु । सन् २००२ मा नेपाल विकास मञ्जको दातृ समूह बैठक (एड ग्रुप मिटिङ) काठमाडौँमा आयोजना गर्‍यौँ । उक्त बैठक अहिले संसद् बसेको भवनमा आयोजना गरिएको थियो । बैठकको अध्यक्षता पहिले विश्व बैङ्कका अर्थमन्त्रीले गर्थे । त्यो बेला चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नेगरी पहिलो बैठक बसायौँ । बैठकमा नेता, मन्त्री, राजदूत…सबै थिए ।

बैठकमा विश्व बैङ्क अन्तर्गत दक्षिण एसियाली क्षेत्रका उपाध्यक्ष मिएको निसिमिजु उपस्थित थिइन् । उनले भाषणमा भनिन्, ‘तिम्रो देशमा नेताहरू छन् । राजनीतिक आन्दोलनमा ढुङ्गा हान्न जान्छन् । म हुम्ला गएकी थिएँ । त्यहाँका मानिसलाई तिम्रा नेताहरू आउँछन् भनेर सोधेँ । त्यहाँका मानिसले नेताहरू भोट माग्ने बेलामा मात्रै आउने गरेको बताए । नेपाललाई सडक, स्कुल, अस्पताल पनि चाहिएको होला । तर नेपालको प्राथमिक समस्या कुशासन रहेछ । दश वर्षसम्म नेपालले सुशासनलाई प्राथमिक एजेण्डा बनायो भने मात्रै उँभो लाग्छ ।’

सबैजना रिसाए । मलाई गाली गर्न थाले, ‘तपाईँले उसको भाषण हेर्नुभएन ? त्यसले त हामी सबैलाई गाली गरी ।’ मलाई चाहिँ आफूले बोल्नुपर्ने कुरा कम्तिमा उनले बोलिदिइन् भन्ने लाग्यो । उनले १० वर्षसम्म सुशासन चाहिने बताएकी थिइन् । मैले सन् २०१२ मा मिएकोलाई मेल पठाएँ । लेखेँ, ‘तिमीले भनेको १० वर्ष सकियो, तर नेपालमा सुशासन चाहिँ एजेण्डामै सीमित छ । अबको २५ वर्षसम्म पनि यही एजेण्डा रहन्छ ।’

सन् २०१० मा गरिबी निवारण रणनीति बनाउँदा मैले धेरै (म त्यतिबेला योजना आयोगको पदेन सदस्य पनि थिएँ ।) मिहिनेत गरी चार वटा पिल्लर अब्जेक्टिभका रूपमा राख्दा एउटा चाहिँ सुशासन नै थियो । सुशासन पहिलोपल्ट विकास एजेण्डाका रूपमा प्रवेश गरेको थियो । १०औँ योजना गयो । ११औँ योजनादेखि त्यो एजेण्डा पनि समाप्त भयो ।

हामीलाई के उपलब्धि भयो त ? समस्या त ज्यूँ का त्यूँ छ । अब यो सुशासन प्रवाहको कुरा पल कोलियरले ‘वार, गन्स एण्ड भोट्स’ र ‘द बटम बिलिअन’ मा अलिकति छुवाएको छ । प्रजातन्त्र आएपछि ४० अफ्रिकी मुलुकमध्ये २६ वटा गृहयुद्धमा गए । पल कोलियर अक्सफोर्डका प्राध्यापक थिए । उनले त्यहाँ गएर सोधे, ‘प्रजातन्त्र किन गृहयुद्धमा गएको ?’ अफ्रिकी जनताले भने, ‘त्यो मतपत्र खानु हुँदैन ।’

प्रजातन्त्र भनेको मतपत्र मात्रै हो त ? पाँच वर्षमा जनताले एकपटक भोट दिँदा पुग्छ त ? यो प्रश्न त हाम्रो जनताको पनि हो । हाम्रो राजनीति पनि जनताको आवश्यकतासँग जोडिएको छैन । यो त जनताको आवश्यकतासँग जोडिइनुपर्ने हो ।

अब म अर्को उदाहरण दिन्छु ।

‘ह्वाइ नेशन्स फेल – पावर एण्ड प्रोगेस ?’ मा ड्यारन एसिमोग्लु, रोबट सिमसन र जेम्स ए रोबिन्सनले खुब राम्रो व्याख्या गरेका छन् । एरिजोनाको पारिपट्टी, मेक्सिकोको सोनारा वारिपट्टी ! त्यहाँबाट बच्चाहरू यता अमेरिका आउन खोज्ने ! त्यो बच्चाले लुगा लगाउन पनि पाएको छैन । यता चाहिँ लुगा पनि लाउन पाएको छ, स्कुल जान पनि पाएको छ । भनेपछि हाम्रो डेलिभर गर्ने संस्थाहरू बलिया छन्/छैनन् ? जनतालाई इमान्दारीपूर्वक सेवा दिन सक्षम छन्/छैनन् ? यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

हामीले हाम्रा संस्थाहरू यति ध्वस्त बनायौँ कि सबभन्दा पहिले हामीले कर्मचारीतन्त्रमा आक्रमण गर्‍यौँ । निजामती सेवालाई, पुलिसलाई, अदालतलाई, अलिअलि ‘सेरेन इन्स्टिच्युसन’ केही छ भने आर्मी होला । त्यो पनि मलाई थाहा छैन । कुनै पनि संस्था चोखो छैन । यति जटिलतामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ कि सितिमिति मुक्त हुनै गाह्रो छ । हामी कुशासनको यस्तो माखेसाङ्लोमा परेका छौँ कि त्यसबाट सजिलै मुक्त हुन सक्दैनौँ । कसैलाई विश्वास छैन ।

तपाईँ–हामी नै वीर अस्पतालको डाक्टरले निजी क्लिनिक खोलेको छ भने त्यहीँ गएर जचाउँछौँ, वीर अस्पतालमा जाँदैनौँ । किन जाँदैनौँ ? हामी आफैँ भन्छौँ, ‘त्यहाँ राम्रो सेवा दिँदैन ।’ त्यत्रो खर्च गरेको छ, त्यत्रा डाक्टरहरू राखेको छ, बाहिर त्यही डाक्टरको निजी क्लिनिक चलिरा’छ, मानिस लाइन लागेका छन् । तर, मुख्य संस्थाप्रति विश्वास छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई नै हेरौँ । कुनै पनि विदेशी संस्थाहरूले त्यहाँबाट अडिट (लेखापरीक्षण) गराउन मान्दैनन् । म सरकारमा हुँदा बल्लबल्ल सम्झाइबुझाइ पछि संयुक्त लेखापरीक्षण गर्न दाताहरू सहमत भए । तर, सांसदहरू सनक्क सन्के । ‘कहाँ हुन्छ ? महालेखाले मात्र गर्नुपर्छ, संयुक्त हुँदैन’ भने । लेखा समितिमा सुवास नेम्बाङजी हुनुहुन्थ्यो । ‘तपाईँहरूको कुरा बुझाउनुहोस्’ भनेँ । तिनीहरूले त्यही कुरा गरे । ‘तिमीहरूमध्ये कतिलाई आफ्ना संस्थाहरूप्रति विश्वास छ र कतिले सेवा लिएका छौ ?’ भनी सोधे । सबै सांसद चुप लागे । त्यस्तो भएपछि दाताहरूले थपे, ‘अनि तिमीहरू चाहिँ आफ्नो संस्थाबाट सेवा नलिने, हामीले चाहिँ तिम्रो संस्थाप्रति विश्वास गरिदिनुपर्ने ?’

सुशासनको ‘रुट कज’ त्यहीँनेर छ । कसरी हाम्रा संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने ? अदालत, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी…जुनजुन संरचना छन्, तिनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? गाडीमा प्रदूषण चेकजाँच गरेपछि स्टीकर टाँसिन्छ । त्यसको ५०–५५ रुपैयाँ पर्दोरहेछ । लिन पठाइयो । एक दिन पठायो – आउँदैन, दोस्रो दिन फेरि लिन पठायो – आउँदैन । अनि ड्राइभरले भन्छ, ‘सर यसरी त कहाँ हुन्छ ? ५०० रुपैयाँ दिनुस् न ! बाहिर नै बाँड्न राखेको हुन्छ ।’ लाइन लाग्नै नपर्ने रहेछ । ५०० रुपैयाँ दियो भने बाहिरै पाइँदोरहेछ, ल्याएर टाँसिदिँदो रहेछ ।’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) मा क्यारो लङ नामका प्रमुख थिइन् । सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषण उत्सर्जन (हार्टिज स्माक युनिट – एचएसयु) म उद्योग मन्त्रालयमा हुँदा सुरु गरेको थिएँ । क्यारो लङलाई युएनले दिएको नयाँ मोडलको गाडी प्रदूषण जाँच गराउँदा फेल खाएछ । आएर मलाई भनिन्, ‘विमल के भयो ?’ ड्राइभरले भनेछ, ‘म्याडम ! पैसा दियो भने हुन्छ, नभए हुँदैन ।’ ल हेर्नुस् त शासनको हालत !

हाम्रा संस्थाहरू बलियो बनाउनुपर्‍यो । बलियो बनाउने तागत हामीले राख्नुपर्‍यो । नरेशजीले कुराकानी गर्नलाई राम्रो विषय राख्नुहुँदैछ । हामीले यहाँबाट दबाबसम्म दिन सक्छौँ होला । आवाज उठानसम्म गर्नसक्छौँ होला । सुधार त राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ । यो हामीले सुधार गरेर हुने होइन । छेउछेउबाट अलिअलि सुधार होला । तर त्यो कस्मेटिक चेञ्ज (देखावटी परिवर्तन) मात्रै हुन्छ । रघुराम राजन (भारतको केन्द्रीय बैङ्कका पूर्वगभर्नर) ले भनेका छन्, ‘तिमीले सुँगुरलाई लिपिस्टिक लाइदिने बित्तिकै ऊ रानी हुन्छे र ?’ त्यस्तै हो ।

जिउ पखाल्नुपर्‍यो भने टाउकोबाटै पानी हाल्नुपर्छ, खुट्टाबाट पानी हालेर जिउ पखालिँदैन । त्यसो हुँदा, राजनीतिक तहबाटै एउटा आँट प्रदर्शन गर्नुपर्‍यो । मुलुक विक्षिप्त अवस्थामा छ । कुशासनको कारणले यो पतन पनि हुनसक्छ । कुशासनको अहिले सबैभन्दा कुरुप उदाहरण छ । गार्ड शासन, सिल शासन हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको निजामती सेवा विधेयक हेर्नुहोस् । साराका सारा दोषी छन् । सांसदहरू जो उफ्रिरहेको छ, त्यो दोषी छैन ? पढ्दै नपढी ऐन पास गर्ने ? सभामुख दोषी छैन ? जसले त्यो दुईवटा प्रतिवेदन हेरेर ‘यो चाहिँ ठीक हो, यो चाहिँ गलत हो, यो चाहिँ पठाउनुपर्छ’ भन्नुपर्दैन ? त्यो समितिको सभापति दोषी छैन ? अब काम गर्ने कर्मचारी पनि दोषी होला । साराका सारा ! साराका सारा मिलेर वा नमिलेर एकजुट भएर आएको छ ।

गरिब जनतालाई कसरी सम्झाउने हामीले ? मुलुकको शासन व्यवस्था नै यस्तै छ भन्ने ? त्यसो भन्दा निम्तिने प्रत्युत्पादक कसरी थेग्ने ? हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूमा गरिब जनताको पहुँच छँदैछैन । पहुँच स्थापित गर्नु त प्रजातन्त्रमा राज्यको कर्तव्य होइन ? राज्यले नगरे कसले गर्ने ? पाँच वर्षअघि बैङ्कमा पैसै थिएन । सात/आठ वर्षअघि त दशैँमा टीका लगाउँदा पनि भारतीय नोट देऊ भन्यो नेपालको राष्ट्र बैङ्कले । त्यस्तो पनि देश हुन्छ ? राष्ट्र बैङ्कले विज्ञप्ति निकालेर ‘पैसा छैन, भारु नोटबाट दक्षिण देऊ’ भन्ने हो ?

अहिले पैसा फालाफाल छ । त्यो राष्ट्र बैङ्कले अधिकतम के गरिरहेको छ भने पैसा खिचेर कृत्रिम माग श्रृजना गर्न लागिरहेको छ । त्यो राष्ट्र बैङ्कको हेर्नुहोस् न हैसियत ! यहाँ प्रश्न त एग्रिगेट कन्ज्युमर डिमाण्ड, एग्रिगेट इन्भेस्टमेन्ट डिमाण्डमा हो । लगानी बढ्न किन सकिरहेको छैन । त्यो पैसा जाने त लगानीकर्ताकहाँ हो । किन उपभोक्तामा माग बढ्न सकेको छैन ? किन क्रयशक्ति न्यून छ ? यी समस्या समाधान गर्ने विधि छैनन् होला ? अर्थशास्त्र पढेका त्यत्रा मान्छे छन् । राष्ट्र बैङ्कको रेगुलेटरी रिफर्मबाट एग्रिगेट कन्जुमर डिमाण्ड हुँदैन भने अर्थशास्त्रको किताब च्यातेर फ्याँकिदिए भयो ।

खै त ? किन हुन सकिरहेको छैन ? र, हामी केमा चाहिँ गएर खुसी छौँ भने सुरुसुरु त्यो रेमिटेन्सको पैसा आइराखेको छ । र, हामी चाहिँ आनन्दले बिताइरहेका छौँ । हामी राम्रो नीति ल्याउन दबाबमा छैनौँ नि ! पहिले पहिले हामी ‘दबाब नभइकन राम्रो नीति बन्दैन’ भन्थ्यौँ । दबाब पर्नुपर्छ र त्यसबाट मुक्त हुन राम्रो नीति ल्याउनुपर्छ । अब दबाबै छैन हामीलाई । त्यही रेमिटेन्सले धानिरहेको छ । रेमिटेन्स अस्थायी हो । क्यान्सरको प्यासेन्टलाई किमोथेरापी दिएजस्तो !

अब स्ट्रक्चरल्ली हेर्नुहोस् न बैङ्कको ल्याण्डिङ । हाम्रो बैङ्क नन् रिकरेन्ट ल्याण्डिङमा गएको २० वर्ष पनि भएको छैन होला । तपाईँको धितो राख्नुस्, सबैको पर्सनल ग्यारेन्टी दिनुस् । अनि बैङ्कले त्यसको ४०/५० प्रतिशत कर्जा दिन्छ । त्यहीँबाट चलेको थियो हाम्रो उद्योग । हाइड्रोपावर आउन थालेपछि रिकरेन्ट ल्याण्डिङमा होइन, नन रिकरेन्ट ल्याण्डिङमा जानुपर्छ । प्रोजेक्ट नै धितोमा बस्छ । त्यति हुँदा पनि बैङ्कले पर्सनल ग्यारेन्टी पनि लिन्छ, कोल्याटेरल पनि लिन्छ ।

हामी उठ्न सकेका छैनौँ, राष्ट्र बैङ्क उठ्न सकेको छैन । त्यो अङ्कगणितबाट नउठेसम्म के हुन्छ ? अङ्क गणितीय हिसाबले शासन व्यवस्था चलाइराख्या छ । अब विद्युतको खपत बढाउने भन्छ, तर राखेको छ मिटर । सिटी अफ सान्फ्रान्सिस्कोमा पाँचवटा टीओडी छ । म सान्फ्रान्सिस्कोमा १० बजे लुगामा आइरन लगाउँदिन । किनभने तीन बजे सस्तो छ बिजुली । डिफेन्सियल प्राइसिङ गरिएको छ । अनि पूरा बिजुली खपत हुने, माग बढ्ने हुन्छ । हामीकहाँ जुनबेला फर्पिङमा बिजुली बन्यो, त्यो बेलाकै मिटर ल्याएर राखेको छ । त्यही बेलाकै कार्यपद्धतिमा छौँ । अनि परिवर्तनको अपेक्षा कसरी गर्ने !

लुगा राम्रो लगाएर टाइसाइ हेरेर मात्र त आधुनिकता हुने होइन । आधुनिकता भनेको सोचाइमा अलिकति अगाडि शासन सिम्प्रोमेन्टमा जानुपर्ने, जान सकेनौँ । म फेरि सरकारै मात्र खराब पनि भन्दिनँ । हाम्रो मुलुकमा प्राइभेट सेक्टर ‘एक्ट टु बी प्राइभेट’, ‘पब्लिक सेक्टर इज एक्ट टु बी पब्लिक’, सरकार त सरकार जस्तो छैन । निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र जस्तो छैन । जुलुस लिएर आउँछ र जाने बेलामा ‘सचिवजी मेरो चाहिँ हेरिदिनुस्, यो हुने भन्ने कुरा त त्यस्तै हो’ भन्छ । उसलाई देशको औद्योगिक विकासको चिन्तै छैन । व्यापार कसरी बढ्छ भन्ने चिन्तै छैन । ऊ आफ्नै उद्योगका लागि उपस्थिति देखाइरहेको छ ।

मलाई सम्झना छ, जुनबेलामा उदारवादमा गयौँ । निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएर काम गर्‍यौँ । ब्लुस्टार होटलमा विनोद चौधरीले हामीले निकालेको पोलिसी पेपर च्यातिदिए । किनभने उनी सबैभन्दा बढी प्रोटेक्सनमा बाँचेका छन् । लिबरलाइजेशन गरेपछि प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरले पनि मेटामर्फोज गर्नुपर्‍यो । डेभलप भएर जानुपर्‍यो पब्लिक सेक्टर पनि । पब्लिक सेक्टर र प्राइभेट सेक्टरको पार्टनरसीप हुनुपर्‍यो । पीपीपी भनेर ल्यायो । न सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई विश्वास गर्छ न प्राइभेट सेक्टरले सरकारलाई विश्वास गर्छ । एउटा प्रोजेक्ट छ त पीपीपीमा ?

जीडीपीमा इन्डस्ट्री सेक्टरको, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ घट्ने, ट्रेडको बढ्ने । सबभन्दा छिटो पैसा कमाउन ट्रेडिङमा गयो । उद्योगमा त कहिले हो कहिले ! त्यसको ‘पे–ब्याक’ पाँच वर्ष हुन्छ । अनि सरकारलाई पनि के छ भने उद्योगमा गएपछि मन्त्रीले पनि पहिल्यै ‘लौ न मेरो पाँच जना मान्छे राख्दिनुस्, अलिअलि पैसा त चन्दा दिनुहोला नि’ भन्छ । हुँदाहुँदै त्यसले उद्योग खोल्न पाएको हुँदैन, त्यसको ‘कस्ट स्ट्रक्चर’ चाहिँ बढिरहेको हुन्छ । उसले थेग्नै सक्दैन ।

यो सबैबाट कसरी मुक्त गर्ने ? सुशासनले त्यो डिमाण्ड गर्ने हो । हाम्रा संस्थाहरूलाई कसरी निष्पक्ष, योग्यतामा आधारित, अनुमानयोग्य बनाउने ? तिनीहरूले कसरी डेलिभरी दिने ? गरिब जनतादेखि लिएर ठूलाठालुसम्म । सबैलाई थाहा छ बिग्रिरहेछ भनेर, थाहा नपाएको होइन । समस्या भनेर मात्र हुने कुरो होइन । सरकारले, योजना आयोगले समाधान गर्ने हो । मैले अघि पनि भनेँ नि ! धेरै रोइकराइ गरेर २०१० मा पोभर्टी रिडक्सन स्ट्राटेजी पेपर बनाउँदाखेरि म आफू पनि योजना आयोगको पदेन सदस्य हुँदा चार वटा पिल्लर मध्ये सुशासनलाई एउटा पिल्लरमा राखेको थिएँ । ११औँ योजनादेखि समाप्तै गरिदिए । माथ्लो तहमा यो रियलाइजेशन कसरी गर्न सकिन्छ ?

हाम्रो काम त भन्नेसम्म हो, निरन्तर भनिरहेका छौँ । जहिले पनि मैले बोल्ने यही हो । पढाउँदा विद्यार्थीलाई भन्ने पनि यही हो । सुशासन हाम्रो देशमा पब्लिक पोलिसीको विद्यार्थीलाई पढाउने विषयबाहेक केही पनि होइन । हामीकहाँ अन्यत्र यसको अभ्यास छैन । यसलाई कसरी माथिल्लो तहमा जोड्ने र अभ्यासमा लिएर जाने ? यसतर्फ लागौँ ।

विकासशीलमा स्तरोन्नतिपछि

एलडीसी ग्राजुएशन (विकासशीलमा स्तरोन्नति) हाम्रा लागि समस्या होइन । तीनवटा ब्रोड इन्डिकेटर राखिएको छ । एउटा इकोनोमिक एण्ड इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनिबिलिटी इन्डेक्स हो । अर्को ह्युमेन एसेट इन्डेक्स हो । त्यसपछि जिडीपी परक्यापिटा हो । यसमध्ये दुईवटामा क्वालिफाइ भयौँ भने हामी एलडीसी ग्राजुएशनमा जाने होउ । त्यही हिसाबले हामीलाई सन् २०२६ सम्मको समय दिइयो ।

प्रश्न त्यहीँ अन्त्य हुँदैन । २०२६ पछि के हुन्छ त ? आईडीएको कन्सेस्नल ल्याण्डिङ खुम्चिन्छ अथवा केही वर्ष ग्रेस देला । हामी कमर्सियल बरोइङमा जानुपर्छ । अनि नेपालले गर्न सक्छ । हामीले उदाहरण देख्या छौँ नि ! ग्राजुएशन गरेपछि श्रीलङ्का विश्व बैङ्कमा टेबल ठोक्न गयो । श्रीलङ्काको पो एभरेज परक्यापिटा इनकम यति हो त ! जाफ्ना प्रायद्विपको छ र? त्यसो हुँदा हामीलाई कन्सेश्नल ल्याण्डिङ दिनुपर्छ । चीनले पनि पछिसम्म दाबी गरिरह्यो । ०२६ पछि त्यसमा हाम्रो स्ट्राटेजी के हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । अहिले एलडीसी ग्राजुएशन समस्याको विषय होइन । अलिकति स्पष्ट नभएर कुरा आएको हुनाले मैले आफूले जानेको कुरा गरेँ।

सुशासन

नेपालमा ब्याड गभर्नेन्स, सिक गभर्नेन्स, इल गभर्नेन्स जे भन्नुस् यसको दोषी जति राजनीतिको छ, त्यति नै कर्मचारीको पनि छ । नेपालको कर्मचारी ऐतिहासिक रूपले नै राम्रो होइन । सब चाकरीबाज, चाप्लुसी, कसरी आफ्नो दुनो सोझ्याउनेमा आधारित हो।

एउटा सानो उदाहरणबाट टुङ्ग्याउँछु । सन् २००४ मा वर्ल्ड गभर्नेन्स इन्डेक्समा हामी ९१ स्थानमा थियौँ । म २००५ मा रिटायर्ड भएँ । मैले सचिव बैठक बोलाएर के भने भनेँ – यसलाई २००८ मा हामीले ८० मा ल्याउनुपर्‍यो । तिमीहरू सबैले आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्ययोजना बनाऊ । सिफारिस गर । म जसरी पनि लडेर, रिसोर्स पुगेन भने रिसोर्स दिलाउँछु । तर र्‍याङ्क अर्डरमा हामी ८० मा आउनुपर्‍यो ।

दुई हप्ता, तीन हप्तासम्म कसैले ल्याउँदैन, सचिव बैठकमा घोसे मुन्टो लगाएर बस्छ । मैले सोधेँ, ‘तिमीहरूलाई के भयो ?’ सचिवहरूले भने, ‘सर ! महत्त्वाकांक्षी भयो, ८५ गरौँ । ८० मा त आउन सकिँदैन’ । मैले ‘ठीक छ ८५ मै । तर, कार्ययोजना ल्याऊ ।’ तर उनीहरूलाई त म कहिले रिटायर्ड हुन्छु भन्ने परिरहेको रहेछ । त्यो पर्खिराखेको रहेछ, त्यतिञ्जेलसम्म आउँदा पनि आएन । अब कसलाई दोष दिने ?

नेपालको ब्युरोक्रेसीको हालत हो त्यो । हाम्रो ब्युरोक्रेसीको संरचना हेर्नुहुन्छ भने जहिले पनि चाहे त्यो आयोग बन्दा होस्, चाहे जुनसुकै इन्सिडेन्समा पनि आधुनिक शक्ति र परम्परागत शक्तिको द्वन्द्व परेकोमा परम्परागत शक्तिले जितेर गएको छ । त्यसैले यो माथि जान नसकेको हो । आधुनिक शक्ति कहिले पनि माथि आउन सकेन नेपालको प्रशासनमा ।

यो गभर्नेन्समा हाम्रो प्रशासन पनि उत्तिकै दोषी छ । किनभने अहिलेसम्म पनि मलाई लाग्दैन कि म पछि पनि कसैले लक्ष्य राखेर यति कायम गरौँ भनी पहल गरोस् ! २००८ मा कसोकसो गरेर मुख्यसचिवको कोठामा पुगेको थिएँ । रिपोर्ट हेरेको त ११७ मा पुगेछ । अहिले १४४ मा छ ।

(शुक्रबार आइएसएसआरले दरबारमार्गमा आयोजना गरेको सुशासनसम्बन्धी बहस कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाद्वारा व्यक्त विचारमा आधारित– सं)

यो पनि-

उद्योग वाणिज्य महासंघमा राजनीति छिर्‍यो