काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिलाई तीन साताको समयावधि तोकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दललाई समेटेर गठन गरिएको समितिलाई तीन साताको समयावधि दिइएको हो । समितिमा नेपाली सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई र प्रमसख प्रतिपक्षी माओवादीसहित अन्य दुई दलबाट एक–एक जना सांसदलाई छानबिन विशेष समितिमा राखिएको छ ।

निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीको छानबिन गर्न गठन भएको समितिका लागि सबै दलले नामावली बुझाइसकेका छन् ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्कीको नाम आएको छ ।

सचिवालयले छानबिन विशेष समितिलाई २१ दिनको समयावधि दिइएको पनि जनाएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था हटाइएपछि समिति गठन भएको हो ।