इयूलाई ५० करोड युरो जरिवानाबारे पुनर्विचार गर्न एप्पलको आग्रह « Khabarhub

इयूलाई ५० करोड युरो जरिवानाबारे पुनर्विचार गर्न एप्पलको आग्रह


२३ असार २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – युरोपेली सङ्घ (इयू) ले लगाएको ५० करोड युरो जरिवानाविरुद्ध एप्पलले सोमबार अपिल दायर गरेको छ । ब्रसेल्सले अमेरिकी विशाल प्रविधि कम्पनी एप्पललाई प्रयोगकर्ताका लागि ‘खराब’ परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएको छ ।
 
युरोपेली आयोगले अप्रिलमा एप्पललाई आफ्नो एप स्टोरबाहिर ग्राहकलाई ‘स्टीयरिङ’ गर्नबाट रोकेको भन्दै एप्पललाई जरिवाना लगाएको थियो ।

एप्पलले भनेको छ, ‘युरोपेली आयोगको निर्णय र अकल्पनीय जरिवाना कानूनी दायराभन्दा धेरै टाढा छ । आज हामीले हाम्रो अपील दायर गरेका छौं ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो अपिलले देखाउँछ कि आयोगले हामीमाथि कसरी व्यावसायिक सर्तहरू मान्न बाध्य पार्दैछ विकासकर्ताहरूको लागि भ्रामक र प्रयोगकर्ताहरूको लागि खराब छ भन्ने कुरा हाम्रो अपिलले पुष्टि गर्नेछ । हामीले दैनिक जरिवानाबाट बच्नका लागि आयोगका सर्त मानेका छौँ । परेको बेला इयू अदालतसँग तथ्यहरू साझा गर्नेछौँ ।’

एप्पलले नयाँ दैनिक जरिवानाबाट बच्न सकियोस् भनी गत महिना युरोपमा आफ्नो एप स्टोर भुक्तानी नियमहरूमा परिवर्तनको घोषणा गरेको थियो । 

परिवर्तित एप स्टोर भुक्तानी नियमहरूमा विकासकर्ताहरूलाई उनीहरूको अनुप्रयोगभित्र उपभोक्ताहरूलाई सीधै विभिन्न भुक्तानी विकल्पहरू प्रस्ताव गर्न अनुमति दिनसक्ने पनि उल्लेख छ । आयोगले अहिले ती परिवर्तनको मूल्यांकन गरिरहेको छ ।
 

प्रकाशित मिति : २३ असार २०८२, सोमबार  ४ : १३ बजे

गगनको राजनीतिक प्रतिवेदन : आफ्नै बलबुतामा चुनाव लड्ने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा सभापति गगन थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन

१५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता धमाधम खुलामञ्च पुग्दै

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन कांग्रेसका नेता तथा

कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी हुन खुलामञ्च पुगे प्रचण्ड

काठमाडौं— नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी

कांग्रेस सभापति गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन : २९ प्रस्तावमा के छ ?

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्न

स्वास्थ्य बीमामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?

काठमाडौँ – स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी २०८३ पुस १ गतेदेखि