विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय अगाडि सुनचाँदी व्यवसायीको धर्ना | Khabarhub Khabarhub

विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय अगाडि सुनचाँदी व्यवसायीको धर्ना


२३ असार २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग गर्दै मोरङका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन् । 

सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यस व्यवसाय थप संकटमा पर्ने भएकाले उक्त करको व्यवस्था फिर्ता लिन माग गर्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरूले र्‍याली निकालेर विराटनगर स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय अगाडि करिब ३ घण्टा धर्ना दिएका हुन् । 

२ प्रतिशत विलासिता कर हटाउनुपर्ने, रत्न तथा आभूषणमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्नुपर्ने र सुनचाँदी कारोबार निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने तीन बुँदे माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका हुन् । 

विगत दुई सातादेखि आन्दोलन गर्दा पनि व्यवसायीको कुरा नसुनेकाले प्यान नै खारेज गरेर बस्ने तयारी गरेको सुनचाँदी व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष शशिभुषण साहले बताए । उनले सुनचाँदी व्यवसायलाई संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गरे ।  

धर्ना कार्यक्रममा मोरङका विभिन्न पालिकाका सुनचाँदी व्यवसायीहरू, कर्मचारी र कालिगढहरूको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले आफ्ना मागहरू पुरा नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने चेतावनी गरेका छन् । 

प्रकाशित मिति : २३ असार २०८२, सोमबार  ५ : ३९ बजे

बाढीले २ सय मेगावाट बिजुली रोकियो, रसुवागढी र त्रिशूली थ्री ‘ए’ तत्काल सञ्चालनमा नआउने 

रसुवा– चीनतर्फबाट केरुङ र लेन्देखोलामा आएको भीषण बाढीका कारण रसुवास्थित

भोटेकोशीको बाढीको असर : कहाँ-कहाँ हुन्छ जोखिम ?

काठमाडौं – चीनको तिब्बत क्षेत्रमा भारी वर्षापछि भोटेकोशी नदीमा ठुलो

रसुवा बाढी अपडेट : हाइड्रोपावरमा क्षति, सडकहरू अवरुद्ध, सवारी साधन बगे 

काठमाडौं– नेपाल–चीनको सिमानाको ल्हेन्दे खोलामा गए राति आएको भीषण बाढीले

त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट जोगिन र सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिशुली नदीमा आएको बाढीबाट

जनसम्पर्क समितिलाई ‘स्वर्ण महोत्सव’ मनाउन कांग्रेसको निर्देशन

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीका नेपाली जनसम्पर्क समितिको