काठमाडौं– एउटा मुद्दाको फैसला सुनाउन करिब ४ वर्षसम्म ५ जना प्रधानन्यायाधीशहरुको उर्जा खर्च भयो । यति धेरै प्रधानन्यायाधीशहरु र दर्जनौं न्यायाधीशहरुको बुद्धि खर्च गरेर फैसला आउँदा यसले नेपालको संविधान र लोकतन्त्रलाई ऐतिहासिक योगदान गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर, भइदियो उल्टो ।

संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिका सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासले ०८२ असार १८ गते गरेको फैसलाको २० पन्ने संक्षिप्त आदेश पढ्दा नेपालको न्यायालय ‘एकेडेमिक’ भन्दा बढी ‘राजनीतिक’ देखिन पुग्यो ।

शायद यो घटना नेपालको न्यायालयको इतिहासमा एउटा बिर्सनलायक नकारात्मक घटनाका रुपमा लिपिवद्ध हुनेछ । र, यो आदेशसँगै ५ जना सदस्य रहने संवैधानिक इजलासको समेत खारेजी वा पुनर्संरचनाको आवश्यकता खड्किएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पक्ष र विपक्षमा समर्थन र विरोधका आवाजहरु आइरहेका छन्, जुन स्वाभाविकै छन् । हुन त अदालतको आदेश सबैले मान्नैपर्छ र त्यसलाई सम्मान गर्नैपर्छ । तर, असार १८ को फैसला के हो भन्नेमै अन्योल देखिएको छ । यो फैसला शंकर लामिछानेको ‘अब्स्ट्रयाक चिन्तन प्याज’ जस्तै बन्न पुगेको छ ।

आउनुहोस्, सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सुनाएको २० पन्ने संक्षिप्त आदेशमाथि सैद्धान्तिक एवं विधिशास्त्रीय बहस गरौं ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ सालमा ‘संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६’ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्‍यो । उक्त अध्यादेश ०७७ बैशाख ८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भयो । जबकि, त्यतिबेलासम्म प्रतिनिधिसभा जिउँदै थियो ।

अध्यादेश ल्याउनुअघिको ऐनमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदले बहुमतमा आधारमा नभई सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, ओलीले सामान्य बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा ल्याए । सहमतीय आधारमा चल्ने संवैधानिक परिषदजस्तो महत्वपूर्ण निकायलाई कार्यपालिकाले संसदलाई छलेर ल्याएको अध्यादेशबाट बहुमत–अल्पमतका आधारमा चल्ने बनायो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न ०७७ साल र ०७८ साल गरी दुईपटक अध्यादेश जारी गरियो ।

अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले ०७७ मंसिर ३० गते ३२ जनालाई एकमुष्टरुपमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्‍यो । सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरु समावेशिताका आधारमा नभएर ओली, राणा र तिम्सिनाबीच भागवण्डाका आधारमा छानिएको आरोप विपक्षीले लगाएका थिए ।

अध्यादेशमार्फत् कानून फेरेर संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरिएका ३२ जनालाई संसदीय सुनुवाईमा पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिसको एकसाता नबित्दै ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तत्कालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनलाई अनुमोदन गरिन् ।

संसद विघटन भइसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले ०७७ माघ २१ गते ३२ सै जनालाई संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति दिइन् । उनीहरुमध्ये अहिलेसम्म ३१ जना पदमै बहाल छन् । उनीहरु कसैले पनि संसदीय सुनुवाईको बाटोबाट गुज्रनु परेन । किनभने, नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर अर्को हप्ता नै संसद विघटन गरियो, जुन विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले नै अबैधानिक ठहर गरिसकेको छ । जब, विघटन नै अवैधानिक थियो भने ३२ जनाको संसदीय सुनुवाई नहुनु स्वतः अवैधानिक ठहरिने विषय हो ।

त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले ०७८ बैशाख २६ गते अध्यादेशमै टेकेर थप २० जनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो । जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले असार १० गते सदर गरिन् । तीमध्ये १८ जना अहिले पनि पदमै छन् । उनीहरुको पनि संसदीय सुनुवाई भएन ।

यसरी ओली सरकारले दुई चरणमा गरेर अध्यादेशका आधारमा ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति दियो । जसमध्ये ४९ जना अहिलेसम्म पदमा बहाल छन् ।

त्यसबेला राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाले आफ्नै सहोदर भाइलाई समेत नियुक्ति दिलाएको दृश्य हेर्दा संवैधानिक आयोगहरुको मर्म, संविधानको भावना, संवैधानिक परिषदको गरिमा अनि नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरुमाथि समेत प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । समावेशी आयोग लगभग ‘बाहुन आयोग’ वा ‘पुरुष आयोग’ जस्तै बन्न पुगेको थियो ।

तर, यस्तो असमावेशी नियुक्तिहरु बारे चार वर्ष लगाएर गरिएको अदालतको फैसलामा कुनै चर्चा गरिएन । केवल सपना प्रधानले मात्र छुस्स ‘अब उप्रान्त नियुक्तिहरु पारदर्शी हुनुपर्ने’ (अहिले परादर्शी नभएको) भाव व्यक्त गरिन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछि खासगरी एमालेजनमा खुशियाली छाएको देखिन्छ । उनीहरुले अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको अधिकार भएको र यसलाई अदालतले स्थापित गरिदिएको बताएका छन् ।

निश्चय नै अध्यादेश ल्याउन पाउनु कार्यपालिकाको अधिकार हो । संसद नचलेको वा नरहेको स्थितिमा सरकारले संविधानको मर्म र भावनासँग नबाझिने गरी अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । तर, मुख्य सैद्धान्तिक प्रश्न कहाँनेर थियो भने संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रक्रिया साविकको ऐनले ‘सहमतीय’ आधारमा हुनुपर्ने भनेको थियो । संसदले बनाएको सहमतीय प्रणालीको उक्त कानूनलाई ‘बहुमतीय’ प्रणालीमा परिवर्तन गरिनु उचित थियो कि थिएन ?

संवैधानिक परिषदको संरचनाबारे संविधानको भावना वा विधायिकी मनसाय के हो ? यो गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने थियो । तर ४ वर्षमा ५ जना न्यायाधीश फटाएर ०८२ असार १८ मा आएको फैसला यस्तो गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्नभित्र प्रवेश गरेन ।

सर्वोच्चको फैसलामा अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको अधिकार हो त भनियो तर संवैधानिक परिषदको सञ्चालन (सहमतीय वा बहुमतीय) बारे संविधानको भावना के हो भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालत मौन रह्यो । अझ दुईजना न्यायाधीशहरुले त कार्यपालिकाले ल्याएको ‘अध्यादेशको बैधानिकता परीक्षण गर्न नमिल्ने’ सम्मको तर्क गरेको देखिन्छ । जबकि, सर्वोच्च अदालत भनेको संविधानकै व्याख्याता हो । यसले जुनसुकै कानूनको संवैधानिकता जाँच गर्न सक्छ ।

सर्वोच्चको फैसलामाथि विश्लेषण गर्नुपूर्व यसबारे परेका रिटहरु, चार वर्षसम्म भएको सुनुवाई अनि रिट निवेदकका मागहरु के–कस्ता थिए भन्नेबारे छोटो चर्चा गरौं ।

सर्वोच्चमा ८ वटा रिट

संवैधानिक आयोगहरुमा ५२ जनाको नियुक्तिपछि त्यसमाथि संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा ८ वटा रिट निवेदनहरु दर्ता भए । पछि थपिएका विभिन्न निवेदनको संख्या जोड्दा १५ पुग्न जान्छ ।

त्यसरी रिट दर्ता गर्ने कानूनविद र सरोकारवालाहरुमा ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल, कीर्तनाथ पौडेल, अग्निप्रसाद सापकोटा, निशान्तवाबु खड्का, मनोजकुमार हरिजन र पुण्यप्रसाद खतिवडासमेत थिए ।

रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो । यी सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गरेको थियो, जसको फैसला चार वर्षसम्म हुन सकेन र बल्ल ०८२ साल असार १८ गते भयो,त्यो पनि अल्पमत–बहुमतका आधारमा ।

उत्प्रेषणको आदेश माग्दै सर्वोच्चमा पहिलोपटक ०७७ साल पुस १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालबाट रिट (रिट नं ण्ठठ(ध्ऋ(ण्ण्द्दट ) दर्ता भएको थियो । पुस २ गते बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए भने पुस ९, माघ ६ र २१ गते थप तीनवटा रिट दर्ता भएका थिए । माघ २३ गते एकैदिन थप तीनवटा रिट परेका थिए ।

तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत ०७७ माघ २३ मा रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै ०७९ साउन १० सम्म परेका १५ वटा विभिन्न रिटहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर अदालतले सुनुवाई थाले पनि चार वर्षसम्म न्यायमा विलम्ब भएको थियो ।

४ वर्षमा ५ प्रधानन्यायाधीशको बेञ्च

उक्त मुद्दामा ०७७ पुस ३ यता कुल ४७ पटक पेशी तारेख तोकिएको थियो । दुईपटक ०७८ भदौ १६ र ०८० मंसिर १३ गते पेशीबाट हटाइएको थियो । यो मुद्दाको सुनुवाईमा ४ वर्षको अवधिमा ५ जना प्रधानन्यायाधीश संलग्न भए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरका पालामा ०७७ पुस ३, पुस १७ र ०७८ भदौ ११ गते मुद्दा पेशीमा चढे पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्‍यो । त्यसबेला संवैधानिक इजलासमा चोलेन्द्र समशेरसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ थिए ।

चोलेन्द्रका पालाको संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधान मल्ल र ईवरप्रसाद खतिवडासमेत विभिन्न चरणमा संलग्न थिए । तर, चोलेन्द्रको कार्यकालमा तीनचोटि हेर्न नभ्याइने भन्दाभन्दै उनी अवकाश लिएर घर गए ।

यहाँनेर रोचक पक्ष के छ भने संवैधानिक परिषदको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैं ५२ भाइको नियुक्तिमा संलग्न थिए । उनको कोटाबाट पनि केही सदस्यको नियुक्ति गरिएको चर्चा थियो । तर, आफ्नै निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उनी आफैं संवैधानिक बेञ्चको नेतृत्वमा बसेका भिए । यद्यपि उनका पालामा बसेका तीनवटा इजलास ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेर गर्भमै बिलाए ।

दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेका बेला यो मुद्दा चार पटक संवैधानिक इजलासको पेशीमा चढ्यो । ०७८ चैत ४ गते ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखियो । चैत ९ गते अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरियो । ०७९ असार ८ गते ‘अन्य’ सामान्य आदेश जारी भयो । साउन ११ गते त्यस्तै ‘अन्य आदेश’ जारी भयो । यत्तिकैमा प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको कार्यकाल पनि सकियो ।

कार्कीको कार्यकालमा संवैधानिक इजलासमा अनिलकुमार सिन्हा, आनन्दमोहन भट्टराई र हरिकृष्ण कार्कीसमेत संलग्न थिए ।
दीपक कार्कीपछि हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बने । उनको कार्यकालमा एकपटक मात्रै यो मुद्दामा पेशीमा चढाइयो । ०७९ फागुन ३ गते संवैधानिक इजलासको पेशीमा चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखियो । र, त्यत्तिकैमा हरिकृष्णको पनि कार्यकाल सकियो ।

हरिकृष्णपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा आए । विश्वम्भरका पालामा ४ चोटि पेशीमा त चढ्यो तर तीनपटक ‘हेर्न नभ्याइने’ र एकपटक ‘हेर्न नमिल्ने’मा पर्‍यो । विश्वम्भर पनि अदालतबाट रित्तै विदा भए । उनका पालामा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी समेत थपिन आइपुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा प्रकाशमान सिंह राउत आइसकेपछि ०८१ पुस १७ गते पुनः यो मुद्दा इजलासमा चढ्यो । तर, हेर्न नभ्याइने भयो । संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी आइपुगेका थिए । पछि, ‘हेर्न नमिल्ने’ भएकाले न्यायाधीश फुयाल संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिए ।

गत साल माघ २ गते पुनः पेशीमा चढ्दा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको ठाउँमा तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई संवैधानिक बेञ्चमा खटाइएको थियो, तर मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा पर्‍यो ।

त्यसपछि ०८१ माघ ३० गते प्रधानन्यायाधीश राउतले आफ्नो अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासको पुनर्गठन गरे, जसमा सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीलाई राखियो । र, निरन्तर सुनुवाई थालियो ।

उक्त इजलासले ०८१ माघ ३०, फागुन २१ र चैत ६ गते निरन्तर सुनुवाई गर्‍यो । त्यसपछि ०८२ बैशाख ३, बैशाख ७, ८, ९ र १० गते हेर्दाहेर्दैमा राखेर लगातार सुनुवाई गरियो ।

यसैक्रममा, ०८२ बैशाख २८ र ३० गते सुनुवाई गरी जेठ १ गतेका लागि निर्णय सुनाउने घोषणा भयो । तर, जेठ १ गते निर्णय सुनाइएन र जेठ २८ गतेलाई सारियो ।

तर, जेठ २८ मा पनि निर्णय सुनाइएन, असार १८ गतेलाई सारियो । अन्ततः ०८२ असार १८ मा बहुमतका आधारमा रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाइयो ।

यसरी ०७७ सालमा परेको रिटको फैसला ०८२ सालमा आएर गरियो । अब यसको पूर्णपाठका लागि कति कुर्नुपर्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, अदालतबाट जुन फैसला आयो, यसमाथि प्रश्नहरु पनि व्यापकरुपमा तेर्सिएका छन् ।

रिट निवेदकका ९ वटा माग

संवैधानिक इजलासले असार १८ मा सार्वजनिक गरेको ‘संक्षिप्त आदेशमा रिट निवेदकहरुले विभिन्न ९ वटा माग गरेको उल्लेख छ :

एक– संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७८ समग्ररुपमा संविधान, संविधानवाद, संविधानको प्रस्तावना, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता, कानूनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्तसमेतसँग बाझिएको हुँदा अध्यादेशको प्रस्तावना, दफा १, २ र ३ का सम्पूर्ण प्रावधानहरू अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।

दुई– उक्त अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी नियुक्तिको सिफारिस वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य भएमा सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ ।

तीन– निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन, अध्यादेशको आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग नलिन र नियुक्ति सम्बन्धी कार्य नगर्न नगराउन आदेश जारी गरिपाऊँ ।

चार– संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संसोधन। अध्यादेश, २०७७ वमोजिम मिति २०७७ मंसिर ३० मा सिफारिस भई मिति २०७७/१०/२१ मा नियुक्ति भएका ३२ जना तथा संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७८ बमोजिम मिति २०७८/१/२६ मा सिफारिस भई मिति २०७८/३/१० मा नियुक्ति भएका २० जना गरी कुल ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बदरका लागि अधिकारपृच्छा, प्रतिषेध वा अन्य चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

पाँच– संसदीय सुनुवाईलाई छलेर असंवैधानिक अध्यादेशबमोजिम नियुक्त गरिएका २० जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ ।

छ– अध्यादेशसम्बन्धी संविधानको धारा ११४ को प्रावधान दुरुपयोगसम्बन्धी व्याख्या गरिपाऊँ ।

सात– संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६(२) को पछिल्लो वाक्यमा रहेको ‘उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै आधा पुग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था असंवैधानिक भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम अमान्य तथा बदर घोषित गरी पाऊँ ।

आठ– मिति २०७७/८/२८ तथा मिति २०७७/८/३० गते विहान ९ बजेलाई संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्या पुग्न नसकी बैठक बस्न नसकेपछि सोहि दिन अध्यादेश (२०७७) जारी गरी सोही दिन साझ ५ बजे बैठक बोलाइएको हुँदा बैठकमा उपस्थित हुने र जानकारी पाउने तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने हक हनन भएको (सूचनाको हक) हुँदा मिति २०७७/८/३० को निर्णय, मिति २०७७/९/३ को पत्र (नियुक्तिसम्बन्धी), राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०७७/१०/२१ गा भएको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरीपाऊँ ।

र, नौ– संवैधानिक पदमा भएको नियुक्तिमा एउटा पनि मधेशी दलितलाई नियुक्त नगरिएको, मुस्लिम आयोग बाहेकका आयोगमा पनि मुस्लिम समुदायको व्यक्तिलाई नियुक्त नगरिएको समेत हुँदा संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रतिकुल भएकाले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्न गराउन परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

अध्यादेशबारे प्राविधिक तर्क !

ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र त्यसअनुसार भएको नियुक्तिको सिफारिसलाई सदर गरेका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले सरकारबाट अध्यादेश जारी हुनु गलत नभएको तर्क गरेका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने र यसका लागि दुईवटा शर्त हुनुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ :

एक– संसद नचलेको वा विघटन भएको अवस्था हुनुपर्ने र दुई– सरकारले तत्कालै केही गर्न आवश्यक भएको महसुस हुनुपर्ने । तर, तेस्रो शर्त छ– ‘अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल हुन नहुने’ जस्तो महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषयमा चाहिँ न्यायाधीशद्वय मौन देखिएका छन् । जबकि रिट निवेदकको मागै यही थियो।

भरतमणि जंगमको नजिर पेश गर्दै न्यायाधीश शर्मा र चुडाल भन्छन्, ‘कुनै अध्यादेश जारी गर्दा तत्काल सो अध्यादेशको आवश्यकता थियो या थिएन भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न नसक्ने भन्ने सिद्धान्त कायम भएको छ ।’

ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको ‘कन्टेन्ट’ संविधानसित बाझिएको छ कि छैन ? शर्मा र चुडालले प्रक्रिया (कार्यविधि कानून) को मात्र चर्चा गरेका छन्, रिट निवेदनकले मागेको संवैधानिकताको परीक्षण, विधिशास्त्रीय प्रश्न अर्थात, सारवान कानूनबारे पूर्णरुपमा मौन देखिएका छन् ।

अध्यादेश ल्याउन पाइनेबारे विभिन्न नजिरहरुको आधार लिँदै न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडालले गरेको व्यवहारिकतासम्बन्धी तर्क यस्तो छ–

कार्यकारिणीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्दछ वा सक्दैन ? अध्यादेश जारी गर्दा संविधानले पूर्वशर्त निर्धारण गरेको छ/छैन ? भन्ने पहिलो प्रश्नमा विचार गर्दा…..

( जबकि रिट निवेदनको पहिलो प्रश्न राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नभएर जारी भएको अध्यादेश ‘संविधान, संविधानवाद, संविधानको प्रस्तावना, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता, कानूनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्तसमेतसँग बाझिएको’ भन्ने थियो ।)

मिति २०७७/०८/३० को संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र मिति २०७८/०१/२१ मा संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि २०७८ ए र उक्त अध्यादेशहरु अमान्य र बदर गर्नुपर्ने रिट निवेकहरुको मागको सन्दर्भमा विचार गर्दा, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कानून निर्माण गर्ने अधिकार संसदको हो ।

विशेष अवस्थामा या असाधारण अवस्थामा कार्यकरिणीले पनि अध्यादेशको माध्यमवाट कानून बनाउन सक्दछ । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ र ऐ धाराको उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । ‘तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश ः (क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुबै सदनमा पेश गरिनेछ र दुबै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निश्क्रिय हुनेछ । (ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकैबखत खारेज हुन सक्नेछ र, (ग) खण्ड (क) वा (ख) वमोजिम निश्क्रिय वा खारेज नभएमा दुबै संसदको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निश्क्रिय हुनेछ’ भनी व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था संविधानको भाग ९ मा संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत नै रहेको छ ।

यसरी नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी हुनको निमित्त निश्चित शर्तहरु तोकिदिएको छ । पहिलो शर्त भनेको संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन नचलेको वा संसद नै नरहेको अवस्था हुनुपर्ने, दोस्रो शर्त तत्काल केही गर्न आवश्यक भएको अवस्था हुनुपर्ने । व्यवस्था रहेको छ ।

संसद नरहेको वा संसदको अधिवेशन नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा संविधानसँग नबाझिने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई रहे भएको नै देखिन्छ ।

प्रविणता पोखरेलसमेत विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०७१ अंक १० नि.नं. ९२५८) समेत यसै अदालतको विशेष इजलासले ‘कार्यकारिणी अधिकार निहीत रहेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले शासन प्रशासन चलाउनका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विभिन्न काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ अनुसार अध्यादेशबाट कुनै कानूनको संशोधन गर्नुपर्दा पूर्वशर्तका रुपमा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठ चालु नरहेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको सन्दर्भमा उक्त धारामा उल्लेख भएको अवस्था बाहेक अध्यादेश ल्याउँदा अन्य पूर्वशर्त रहेको मानी अध्यादेश बदर हुनुपर्ने भनी निवेदकले गरेको मागलाई संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने’ सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

साथै, सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट भरतमणि जंगमविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा (ने.का.प.२०७१ अंक १. नि.नं. ९१००)…. ‘कुनै अध्यादेश जारी गर्दा तत्काल सो अध्यादेशको आवश्यकता थियो या थिएन भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न नसक्ने’ भन्ने सिद्धान्त कायम भएको छ ।

उपरोक्त संविधानको प्रावधान र यसै अदालतको विशेष इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा संघीय संसदको सदन नरहेको वा नचलेको र आवश्यकताको अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा निश्चित समयको निमित्त राष्ट्र प्रमुखबाट अध्यादेश जारी हुने कार्यकारिणीलाई प्रदान गरिएको अधिकारको रुपमा रहेको छ ।

साथै, अध्यादेशले भइरहेको कानून संशोधन हुन सक्ने मान्यता स्थापित रहेको छ । प्रस्तुत विवादित दुबै अध्यादेश जारी गरिएको अवस्थामा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेकोमा विवाद रहेन । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको नै देखियो ।

न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडालमाथि प्रश्न

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालमाथि तेर्सिएको गम्भीर विधिशास्त्रीय प्रश्न यो हो– संघीय संसदको अधिवेशन नचलेकोमा विवाद रहेन र यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको नै देखियो । तर, ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको कन्टेन्ट संविधानसित बाझिएको हो कि होइन ? संवैधानिक परिषदको बैठक सहमतीय आधारमा चल्नुपर्ने या बहुमतीय ? संवैधानिक परिषद कस्तो संरचना हो ? यसमा विपक्षी दलको उपस्थिति आवश्यक छ कि छैन ? संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतल प्राविधिक कुरो गरेर सैद्धान्तिक विषयबाट भाग्न मिल्छ ?

ओली सरकारले राजपत्रमा समेत अध्यादेशको सूचना प्रकाशित नभइकन ३२ जनाको नियुक्ति गरेको रहेछ भन्ने तथ्य न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडालको रायबाट स्पष्ट हुन्छ । र, उनीहरुले यो पनि भनेका छन् कि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइराख्न जरुरी छैन । अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ ।

अध्यादेशले संशोधन गरेको कन्टेन्ट संवैधानिक छ कि छैन भन्नेबारे मौन रहेका न्यायाधीशद्वयले अध्यादेशले ल्याएको संशोधन कतिबेला कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा चाहिँ लामो प्राविधिक तर्क गरेका छन् ।

सुनौं दुबै न्यायाधीशको तर्क उनीहरुकै शब्दमा–

अध्यादेशले ल्याएको संशोधन तत्कात कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नमा विचार गर्दा…..

(जबकि रिट निवेदनहरुको दोस्रो प्रश्न अर्कै थियो । दोस्रो प्रश्न थियो– उक्त अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी नियुक्तिको सिफारिस वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य भएमा सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ ।)

राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभई अध्यादेश कानूनसरह लागू हुँदैन भन्ने निवेदनको दाबी सम्बन्धमा हेर्दा, मिति २०७७/०८/३० गते दिउँसो नै अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको तथ्यमा विवाद रहेन ।

त्यस्तै, संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी (पहिलो संशोध अध्यादेश, २०७८ मिति २०७८/०१/२१ मा प्रमाणीकरण भएको देखियो । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को दफा २(ग) र दफा ३(च) अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेश लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी नै केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन २०६३ को दफा ५ को उपदफा (५) ले ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सो अध्यादेश एृेन सरह लागू हुन्छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाट प्रमाणीकरण मिति र राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने मिति फरक भएमा पनि प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेश लागू हुने कुरा कानूनले स्पष्ट गरेको साथै नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी २०१० को दफा ३ को उपदफा (च) मा कुनै ऐनमा यो मितिदेखि लागू हुने भनी नलेखिएकोमा ‘सम्वत २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि बनेको ऐनको हकमा नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) वमोजिमको व्यवस्थापिका संसद वा संविधानको धारा ८३ वमोजिम संघीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको दिनदेखि लागू हुने तर, नेपाल राजपत्रमा त्यस्तो ऐन प्रकाशन हुनुअगावै गरिसकेको वा नगरेको कुनै खण्डनीय कुराको हकमा त्यस्तो ऐन वमोजिम दण्ड सजाय हुँदैन’ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुअगावै गरिसकेको वा नगरेको कुनै दण्डनीय कुराको हकमा त्यस्तो ऐन राजपत्रमा प्रकाशा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रस्तुत विवाद कसूरवापतको दण्डसँग सम्बन्धित नभएको हुँदा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएकै भएता पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि स्वतः क्रियाशील भएको मान्नुपर्छ ।

संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७७ प्रमाणीकरण भएर आएको दिन संवैधानिक परिषदको बैठक ५ बजे बसी सिफारिस गरेकोमा अध्यादेश प्रमाणीकरण भई ऐनसरह जारी भएकाले अध्यादेशअनुसार सिफारिस गर्न सकिनेलाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।

त्यस्तै संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ मिति २०७८/१/२१ मा प्रमाणीकरण भएको देखिन्छ । त्यसैले अत्यावश्यक अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश ल्याउन सक्ने नै देखियो र सोको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट भएपछि कार्यान्वयन भएकै मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

अध्यादेश जारी भएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित नहुँदै हतार बैठक राखेर गरिएको निर्णय सदर हुने न्यायाधीधद्वयले ठहर गरेको देखिन्छ । त्यसमा बैठकका लागि ४८ घण्टाअगावै सदस्यहरुलाई सूचना दिनुपर्ने कानूनी प्रावधानलाई पनि बिहानको बैठकका लागि बिहानै दिइएको सूचना अनुसार तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित नहुनु सापकोटाकै कमजोरी रहेको जस्तो भाव शर्मा र चुडालको रायमा व्यक्त भएको देखिन्छ ।

संवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धी नितान्त प्राविधिक विषयमा न्यायाधीश शर्मा र चुडालको लामो व्याख्या, उनीहरुकै शब्दमा पढौं–

अब सम्माननीय सभामुख अग्नि सापकोटाले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएबमोजिम निजलाई ४८ घण्टाभन्दा अगाडि सूचना नदिएको आधभारमा मिति २०७७/0८/३० गते भएको संवैधानिक परिषदको सिफारिस र सो आधारमा भएको नियुक्ति बदर हुनु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा विवेचना गर्दा, संवैधानिक परिषद्को मिति २०७७।८।३० र २०७८/०१/२६ को दुबै बैठकमा तथा सो अघिका बैठकहरूमा समेत ४८ घण्टाको सूचना दिँदा पनि अनुपस्थित हुनु भएको देखिन्छ । मिति २०७७।८।३० मा विहान बैठकको जानकारी सम्वन्धमा, रिट निवेदनको प्रकरण नं. २ मा संवैधानिक परिषदको बैठकमा कार्यव्यस्तताको कारले उपस्थित हुन नसकेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

निज (सभामुख) ले नै नियुक्ति सिफारिसका पदाधिकारीहरुको सुनुवाई हुन नसक्ने भन्ने पत्रहरु पठाएको र सो पश्चात् राष्ट्रपतिबाट प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भएको देखिन्छ ।

मिति २०७७/८/३० को परिषदको बैठकबाट नियुक्ति सिफारिस भएकोमा मिति २०७७।१०।२२ सम्म बैठकमा सहभागी हुन नपाएको प्रश्नसमेत नउठाई बरु संसदीय सुनुवाई हुन नसक्ने भन्ने पत्र मिति २०७७।१०।१८ मा पठाएको र मिति २०७७/१०/२१ को राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पश्चात मात्र मिति २०७७/१०/२३ मा २८ निवेदन लिई उपस्थित भएको देखियो ।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीसमेत भएको उत्प्रेषयुक्त परमादेश मद्दा (ने.का.प. २०६७ अंक ३.नि.नं. ८४०६) को अवस्था र प्रस्तुत विवादको अवस्था फरक रहेको छ । Doctrine of Acquiescence अनुसार कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको उल्लंघन भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि आपत्ति नजनाई चुप लागेर बस्छ भने मौनतालाई उसको स्वीकृति मानिन्छ र भविश्यमा सो व्यक्तिले उक्त अधिकारको दाबी गर्ने अवसर गुमाउँछ । अर्थात् अधिकारको समयमै दाबी नगर्ने पक्षले मौन स्वीकृति दिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यो सिद्धान्त स्वेच्छिक परित्यागको सिद्धान्त Doctrine of waiver र अनुचित विलम्वको सिद्धान्त Doctrine of Laches सँग समेत सम्बन्धित रहेको छ ।

‘सिद्धान्त’को असान्दर्भिक प्रयोग ?

तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा संवैधानिक परिषदको बैठकमा आए कि आएनन् भन्दा पनि बैठकको प्रक्रिया कानूनमा के छ र त्यसलाई अवलम्वन गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा मुख्य हो । बैठकमा अनुपस्थित हुनु भनेको बैठकमा सहमति जनाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ भने अल्पमतबाट पनि निर्णय लिन सकिन्छ त ?

अनि, Doctrine of Acquiescence जस्तो सम्पत्ति कानून वा देवानी कानूनमा लागू हुने सिद्धान्तलाई बैठकको उपस्थिति र अनुपस्थितिसँग सामान्यीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अग्नि सापकोटाले जब सर्वोच्चमा रिटै लिएर गइसकेपछि उनी निर्णयमा सहमत थिए भनेर निश्कर्ष निकाल्ने आधार के हो ?

त्यस्तै, Doctrine of waiver अधिकारको स्वेच्छिक त्यागसँग सम्बन्धित छ । बैठकको निर्णयलाई सदर गर्ने ‘कोरम संख्या’का रुपमा अग्नि सापकोटाको अनुपस्थितिलाई लिन र तीन सदस्यीय परिषदको बैठकलाई बैधानिकता प्रदान गर्न यो सिद्धान्तले छुट दिँदैन ।

अर्को, Doctrine of Laches त अग्नि सापकोटामाथि हैन, फैसलामा ४ वर्ष बिताउने सर्वोच्चमाथि नै पो लाग्ने हो कि ? किनभने यो विलम्बमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आत्मालोचना नै गरिसकेको अवस्था छ ।

सापकोटा समयमै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएका छन् र त्यसलाई हदम्यादभित्रै आएको भएर नै अदालतले स्वीकारिसकेको अवस्था हो । यो स्थितिमा अग्नि सापकोटामाथि Doctrine of Laches को सिद्धान्त लागु हुन्छ भनेर कसरी मान्ने ?

यसमा धेरै टाढा जानै पर्दैन, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल अर्यालले गरेको खण्डन नै पर्याप्त छ । असार १८ को संक्षिप्त आदेशमा राउत र सुवेदीले न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडालको खण्डन गर्दै स्पष्टसँग भनेका छन्–

‘बैठकको सूचना पाए पनि निवेदक (सापकोटा) बैठकमा अनुपस्थित भएकाले निवेदकले आफ्नो अधिकारलाई परित्याग गरेको (Doctrine of watver) मानुपर्ने हुन्छ भन्ने प्रत्यर्थीहरुको अर्को कथन पनि रहेको देखिन्छ । (यो प्रत्यर्थीको कथन हो या न्यायाधीश शर्मा र चुडालको ? ) सो सम्वन्धमा परिषदको विधिवत् बैठकको सूचना पाएर पनि बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्था छ भने त्यस्तो विधिवत् बैठकबाट भएको बैठकको निर्णयलाई चुनौति दिन पाउने हक निवेदकमा रहन्छ वा रहँदैन भन्ने प्रश्न एकछिनलाई विचारणीय हुन सक्ला तर जुन बैठकका बारेमा विधिवत् सूचना नै प्राप्त भएको छैन, त्यस्तो बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्ने आधारमा न त निवेदकले आफ्नो अधिकारलाई परित्याग गरेको ( Doctrine of watver ) भनी सम्झन मिल्छ न त Doctrine of Acquiescence नै आकर्षित हुने अवस्था रहन्छ ।’

न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडालले ओली सरकारद्वारा जारी अध्यादेश हाल निश्क्रिय भइसकेकाले बदर वा अमान्य घोषणा गर्नु नपर्ने राय दिएका छन् । जबकि निवेदनकले ०७७ सालमै उक्त अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

न्यायाधीश शर्मा र चुडालले असार १८ को संक्षिप्त आदेशमा विभिन्न नजिरहरुको उदाहरण दिँदै भनेका छन्, ‘हाल क्रियाशील नरहेको/सञ्चालनमा नरहेको/निश्क्रिय, खारेज भएको अध्यादेशलाई निवेदकको माग वमोजिम बदर वा अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने देखिएन ।’

संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाईबारे पनि न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडालले बोलेका छन्। उनीहरुले भनेका छन्–

‘संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ वमोजिम तत्काल केही गर्न आवश्यक मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्तता संविधानतः रहे भएको देखिएको, संवैधानिक निकायहरुमा ठूलो संख्यामा प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरुको रिक्तता रहेकाले सो को पूर्ति गरी राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता प्रकटरुपमा रहेको, जारी भएका अध्यादेशहरु संविधान वमोजिम नै निश्चित अवधि वा शर्तका सीमाभित्र रही जारी भएका र हाल निश्क्रिय एवं खारेज भएकाले सोबारेमा थप संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ….।’

न्यायाधीश शर्मा र चुडालको तर्क सर्वोच्च नेतृत्वबाटै खण्डित

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको तर्कलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले कडा शब्दमा खण्डन गरेका छन् । उनीहरुले संवैधानिक परिषदको बैठक नै अवैधानिक भएकाले संवैधानिक आयोगका सदस्यहरुको नियुक्तिलाई कानूनसम्मत मान्न नसकिने बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको तर्क यस्तो छ–

इजलाससमक्ष पेश हुन आएको संवैधानिक परिषदको मिति २०७७।०८।३० गते विहान ९ः०० बजे बसेको भनिएको बैठकको निर्णय उत्तार हेर्दा निवेदक प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सम्माननीय मुख उक्त बैठकमा उपस्थित भएको देखिँदैन । संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) मा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको गणपूरक संख्या पुग्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकोमा सो वमोजिमको गणपूरक संख्या नपुगी विधिवत् बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेको तथ्यलाई ‘आज मिति २०७७ मंसिर ३० गर्ने मंगलबार बिहान ९ः०० बजे बोलाइएको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेकाले यस बैठकलाई निरन्तरता दिँदै बेलुकी ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा पुनः अर्को बैठक बस्ने गरी बैठक स्थगित गरियो’ भन्ने बैठकको निर्णय उतारले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ ।

उक्त निर्णयबाट सो दिन विहान ९ः०० बजे बैठक बस्ने भनी सूचना प्रेषित गरेको भए तापनि गणपूरक संख्या पुगेको कारण छलफलको विषयसूचीमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्ने देखिन आउँदैन ।

तर, यसरी गणपूरक संख्या नै नपुगी विधिवत् निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नै नभएको उक्त बैठकले बिहान बसेको उक्त बैठक साँझ ५ः०० बजे पुनः अर्को बैठक बस्ने गरी बैठकलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । तदनुरुप बेलुकी ५ बजे पुनः अर्को बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको देखिएकोमा उक्त बैठकको रीतपूर्वकको सूचना निवेदक तत्कालीन सम्माननीय सभामुखलाई दिएको देखिँदैन । पुनः ५ बजे बस्ने भनिएको बैठकको सूचना निवेदकलाई दिएको भन्ने प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ जिकिर पनि छैन ।

बिहानको बैठकमा उपस्थित नै नभएका यी निवेदकलाई उक्त बैठकलाईै साँझ पुनः बैठक गरी निरन्तरता दिने भनी गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी नहुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।

साथै,विहानको बैठकमा ऐनले तोकेको बाध्यात्मक रुपमा पूरा हुनुपर्ने गणपूरक संख्या नै नपुगी कुनै निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्था भएकोमा बैठकलाई निरन्तरता दिने भनी निर्णय गरेकै भएता पनि त्यस्तो निर्णयको बैधानिक हैसियत रहन सक्ने हुँदैन ।

यस प्रकार वैधानिक हैसियत नै नरहेको विहानको बैठकले बैठकलाई निरन्तरता दिने भनी गरेको निर्णयका आधारमा ५ः०० बजे बैठक बसेको र सो बैठकको सूचना निवेदकलाई दिएको नदेखिँदा साँझ ५ः०० बजे बसेको भनिएको संवैधानिक परिषदको बैठक तथा सो बैठकले गरेको नियुक्तिका सिफारिसको निर्णयसमेत कानुनसम्मत मात्र मिलेन ।’

प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको रायमा भनिएको छ, ‘०४८ घण्टा अगावै बैठकको सूचना दिनुपर्ने भन्ने साविक ऐनको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई उक्त अध्यादेशले कुनै संशोधन गरेको देखिँदैन । ….उक्त व्यवस्था अनुसार परिषदको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूचीसमेत तोकी बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अघि परिषदका सदस्यहरुलाई परिषदका सचिवले सूचना पठाउनुपर्ने कार्यविधि वाध्यात्मक प्रकृतिको देखिन आउँछ ।’

संवैधानिक परिषदले गर्ने निर्णय प्रक्रिया सहमतीयबाट बहुमतीय बनाइनु संविधानको भावना विपरीत हुन जाने प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको तर्क छ ।

एकातिर संवैधानिक परिषदको बैठक नै कानूनसम्मत नभएको र अर्कोतिर अध्यादेशले गरेको संशोधन (बहुमतीय) पनि संविधानको भावना विपरीत भएको प्रधानन्यायाधीशसमेतको ठहर छ । यसअर्थमा ५२ जनाको नियुक्ति प्रक्रियागत र सैद्धान्तिक दुबै दृष्टिले गलत रहेको निश्कर्षमा स्वयं प्रधानन्यायाधीशसमेत पुगेको देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न

प्रधानन्यायाधीश राउतले ३२ जनाको नियुक्ति कानूनसम्मत र संविधासम्मत नभएको ठहर गरे पनि थप २० जनाको नियुक्ति भने कानूनसम्मत भएको वर्गीकरण गरेका छन् ।

दोस्रो बैठकबारे सभामुखले प्रश्न नउठाएको हुनाले सदर हुने राउत र सुवेदीको जिकिर छ । र, यहीँनेर मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले भनेझैं रिट निवेदनहरु खारेज हुने प्रधानन्यायाधीशले समेत ठहर गरेका छन् ।

अन्ततः नियुक्तिलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी भन्दाभन्दै वैधानिकता प्रदान गर्नमा सर्वोच्चको नेतृत्वसमेत सहमत हुन पुगेको देखिन्छ । अर्थात् संविधानको भावनाविपरीत र कानूनसम्मत नरहेको निर्णयले बैधानिकता प्राप्त गर्न पुग्यो । र, यसमा गम्भीर कानूनी दोष देखा पर्न गयो ।

सपना प्रधानको तर्क

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि रोचक मत जाहेर गरेकी छन् । उनले संवैधानिक परिषदको नियुक्ति सदर गरेकी छिन् तर उनीहरुको संसदीय सुनुवाई गरिनुपर्ने बताएकी छिन् ।

प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले ३२ जनाको नियुक्ति असंवैधानिक र गैरकानूनी रहेको ठहर गर्नु अनि न्यायाधीश मल्लले ४५ दिनभित्र उनीहरुको संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने बताउनुले संवैधानिक इजलासको बहुमत कुन निर्णयमा पुगेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो अवस्थामा अब संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले आफ्नो नैतिक धरातल गुमाएको स्पष्टै देखिन्छ ।

यो पनि-

संवैधानिक इजलासमा तीन धार, ५२ भाइको संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने सपनाको परमादेश ( पूर्णपाठसहित)

५२ भाइको कुर्सी ४५ दिनसम्म खाली ?

आयोगका पदाधिकारीमाथि नैतिकताको प्रश्न

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । उदाहरणका लागि ४९ जनामध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई हेरौं ।

प्रेम राई अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् । उनले राज्यको अख्तियारीमा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने संवैधानिक, कानूनी र नैतिक हैसियत राख्दै आएका छन् ।

तर, असार १८ मा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले ( प्रकाश र नहकुल) को रायले भन्छ– प्रेम राईलगायतको नियुक्ति कानूनसम्मत देखिएन, संविधानको भावना प्रतिकूल देखियो । त्यस्तै, न्यायाधीश (सपना) को मत छ– प्रेम राई लगायतले अब ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये दुईजना ( शर्मा र चुडाल) ले मात्रै प्रेम राईहरुको नियुक्ति सदर हुने राय दिएका छन् । यसको अर्थ, बहुमत न्यायाधीशहरु आयोगका पदाधिकारीको अहिलेको पदीय जिम्मेवारीलाई सदर गर्ने पक्षमा छैनन् ।

यो अवस्थामा अब प्रेम राई लगायतले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाईबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ, या त पदबाट हट्नुपर्ने हुन्छ ।

यथास्थितिमा पदमा रहने पक्षमा उनीहरुलाई केवल दुई न्यायाधीशको मात्रै साथ देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३८ को उपधारा ६ (ङ) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पदाधिकारीमा उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने भनेको छ । अन्य सबै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको योग्यतामा ‘उच्च नैतिकता’ हुनुपर्ने भनिएको छ ।

‘उच्च नैतिकता’ केलाई मान्ने ? यसबारे लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नजीर पनि प्रतिपादन गरिसकेको छ । यो स्थितिमा अब दुई न्यायाधीशले अवैधानिक भनेको र एकजनाले संसदीय सुनुवाईको परमादेश दिएको अवस्थामा प्रेम राई लगायत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु पदमा बसिरहन सुहाउँछ ? यो नैतिक प्रश्न आयोगका पदाधिकारीतर्फ सोझिएको छ ।

नैतिकता भनेको आफैंले प्रदर्शन गर्ने कुरा हो, बाहिरबाट ‘फोर्स’ गर्ने कुरा होइन । कानून बाध्यकारी हुन्छ तर नैतिकता स्वेच्छाले प्रदर्शन गरिनुपर्छ । अझ ‘उच्च नैतिकता’ भनेको त विवादबाट पूर्ण मुक्त रहने ‘आइडियल’ अवस्था हो ।

के अब प्रेम राईले कमसेकम संसदीय सुनुवाई हुनुअघि कोही कसैमाथि मुद्दा लगाउने नैतिक हैसियत बाँकी रहेको छ ? बहस यहाँनेर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतका पाँचजना प्रधानन्यायाधीश फटाएर ४ वर्षमा गरिएको ‘जिरो सफ गेम’ अन्तर्गतको फैसला छ, यसको ग्राह्यतालाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको म्याद गुज्रिएको आत्मालोचनाले नै स्पष्ट पारिसकेको छ, यसबारे थप बुद्धि वा अन्तरदृष्टि खर्च गरिराख्न जरुरी छैन । सर्वोच्चको फैसलाले न कुनै सिद्धान्त स्थापित गरेको छ न त कुनै दिशा निर्देश ।

खासमा, यो फैसलालाई यसो भन्न सकिन्छ– चार वर्षसम्म पहाड खोतल्दा मुसो भेटियो !