काठमाडौं- प्रमुख सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को गत साउन ५-६ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले दुई कार्यकाल र ७० वर्षे प्रावधान हटाइसकेको अवस्थामा नयाँ बहस थालिएको छ ।

आगामी भदौ २०-२२ मा ललितपुरको गोदावरीमा हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनको एजेन्डाका रुपमा यी विषयलाई लैजाने निर्णय भइसकेको अवस्थामा एमालेको जनवर्गीय संगठन नेपाल बौद्धिक परिषद्ले नयाँ शिराबाट बहस थालेको हो । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने गरि परिषद्ले सर्वेक्षणमार्फत् राय लिन थालेको छ।

साउन ५-६ को बैठकपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) लाई चुनौती दिँदै परिषद्ले ‘सर्वेक्षण’ थालेको हो ।

उक्त संगठनले एमालेभित्र नीति निर्माण प्रक्रियाप्रति उठेको प्रश्न र सङ्गठनभित्रको बहसलाई पनि उजागर गरेर जनमत लिइरहेको छ ।

भदौ २० देखि २२ गतेसम्म गोदावरीमा हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनलाई पार्टी नेतृत्वले पार्टीको भविष्य निर्माण गर्ने प्रमुख राजनीतिक मञ्चका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले विधान महाधिवेशनमा चार मुख्य एजेन्डामा छलफल हुने बताए । उनका अनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठनिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव र केन्द्रीय निकायका रुपमा रहेका चार सल्लाहकार परिषद् तथा तीन आयोगका प्रतिवेदन छलफल हुनेछन् ।

यसअघि नै केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रतिवेदन, महासचिव शंकर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

उता केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बा र सल्लाहकार परिषद्का अमृतकुमार बोहराले पनि विधान महाधिवेशनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् ।

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान संशोधन प्रस्तावबारे एमालेले सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरिसकेको छ । त्यसपछि मस्यौदामा सुझाव मातहतका कमिटीहरूमा पठाइएको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि अध्यक्ष ओलीले अपानि-१२ जारी गर्दै केही संवेदनशील विषयमा बहस नगर्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।

पदाधिकारीका लागि ७० वर्षे उमेर सीमा, कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा र पूर्वराष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यता रोक्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गरिसकेकाले यसबारे बहस नगर्न ओलीले कडा निर्देशन दिएका छन्।

पार्टी नेतृत्वको निर्देशनविपरीत बौद्धिक परिषद्ले यी तीन कुरामा सर्वेक्षण राय सङ्कलन सुरू गरेको छ । परिषद्को यस कदमले एमालेको निर्णयलाई पनि चुनौती दिएको छ। परिषद्ले सर्वेक्षणमार्फत् सोधिएका प्रश्नसमेत अहिले चर्चामा छन् ।

परिषद्ले ‘पार्टी परित्याग गरेका कुनै व्यक्ति फेरि पार्टी प्रवेश गर्दा त्यही पदमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रचलन रोक्न विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा तपाईंको राय के हो ?’, ‘पदाधिकारीका लागि ७० वर्षे उमेर सीमा राख्ने विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?’, ‘कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था राख्ने प्रस्तावलाई तपाईं समर्थन गर्नुहुन्छ ?’, ‘विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी भई जिम्मेवारी बहन गरिसकेका व्यक्ति फेरि पार्टी जिम्मेवारीमा सक्रिय हुने व्यवस्थाबारे तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?’ जस्ता १२ वटा प्रश्नसहित सर्वेक्षण थाले‍को छ । परिषद्को उक्त कदमलाई पार्टीको निर्देशनविपरीत मानिएको छ ।

तर उता परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया यसलाई अस्वीकार गर्छन् । उनले विधान महाधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न सर्वेक्षण सुरु गरेको बताए । विधान महाधिवेशनमा बहस गर्न पाउनुपर्ने भन्दै थपलियाले परिषद्ले सर्वसाधारणलाई समेत लक्षित गरी सर्वेक्षण थालेको बताएका छन् ।

‘बहस गर्न नपाउने भए विधान महाधिवेशनको औचित्य छैन । विधानबारे उक्त महाधिवेशनमा व्यापक छलफल गर्न पाउनुपर्छ । यसमा बहस गर्ने, त्यसमा नगर्ने भनेर रोक लगाउनु हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘पार्टी केन्द्रीय कमिटीले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मात्रै निर्णयविपरीत नबोल्न भनेको होला । तर हामीले सर्वसाधारणका लागि सर्वेक्षण थालेका हौँ । हाम्रो सर्वेक्षण रोकिदैन ।’

सर्वेक्षण पार्टीको निर्णयविपरीत रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । पार्टीले निर्णय गरिसकेका संवेदनशील विषयलाई विवादास्पद बनाउन खोज्नु ठीक नभएको एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम बताउँछन् ।

‘स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय भएका विषयमा फेरि बहस हुनु भनेको पार्टी निर्णय र अपानीविरुद्ध जानु हो’, उनी भन्छन्, ‘विधान महाधिवेशनलाई विवादित पार्ने गरी गरिएको सर्वेक्षण सङ्गठनात्मक अनुशासनविपरीतको कदम हो ।’

खासगरि एमालेमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा आएसँगै शीर्ष नेतृत्वको निर्णयलाई चुनौती दिने परम्परा लगभग सकिएको छ । प्रश्न उठाउनेहरू पनि कारबाहीमा परेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य डा. बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय कमिटी सदस्य उषाकिरण तिमल्सिना २०८१ पुस १० गतेको पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार कारबाही भोगेर भर्खरै सक्रिय भएका छन् ।

त्यस्तै पछिल्लो सयमा जनवर्गीय संगठनहरूले पनि ओलीबारे प्रश्न गर्नेलाई कारबाही चलाइरहेका छन् । युवा संघ, खेकुद संघसहितले पार्टी निर्णयविपरीत गएको भन्दै धमाधम कारबाहीको डन्डा चलाइरहेका छन् । केही दिनअघि बालुवाटारमा भएको जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको छलफलमा नेतृत्वविरुद्ध बोल्ने एमाले नेताहरूलाई पनि ठेगान लगाउनुपर्ने निचोड निकालेको थियो ।

नेतृत्वविरुद्ध प्रश्न उठाउनेलाई ठेगान लगाउने योजना बनिहरँदा बौद्धिक परिषद्को यो कदमले एमालेभित्र अर्को बहस ल्याइदिएको छ । बुद्धिजीवी परिषद्को सर्वेक्षणले विधान महाधिवेशनको एजेन्डा बन्ने सम्भावना भने कम छ। यस विवादले एमालेभित्र नीति निर्माण प्रक्रिया र संगठनात्मक गतिशीलताबारे नयाँ बहस ल्याइदिएको नेताहरूले बताएका छन् ।