काठमाडौं- नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सिनाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको प्रतिवेदनमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गरेकी छन्।

उनले च्यासलमा जारी केन्द्रीय कमिटी पार्टी नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई स्थान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन्।

उनले पार्टीभित्र दाबी र यथार्थबीचको अन्तर, विधानको लचिलो प्रयोग र आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोर अभ्यासप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएकी हुन्।

केन्द्रीय सदस्य तिमल्सिनाले पार्टी अध्यक्ष र महासचिवको मौखिक प्रतिवेदनमा आलोचनात्मक समर्थन रहेको बताइन्। तर, उनले प्रतिवेदनको भाषा, तयारी र प्रस्तुत दाबीहरू अपूरा रहेको बताइन् ।

‘एमालेको नेतृत्व प्रतिवेदन लेख्न पनि नभ्याउने अवस्थामा पुग्नु शोभनीय छैन’, उनले भनेकी छन् । उनले नेतृत्वले बोलेका कुरा समाजको यथार्थसँग मेल नखाने पनि टिप्पणी गरेकी छन्।

तिमल्सिनाले राजधानी काठमाडौंमा प्रतिगामी शक्तिहरूको सक्रियता बढ्दो रहेको सन्दर्भ पनि उठाइन् । ‘नेतृत्वले यति गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई अपेक्षित गम्भीरताका साथ लिएको छैन’, उनले भनिन् ।

उनले अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म सबैलाई जिम्मेवार ढंगले ध्यान दिन आग्रह गरिन्। ‘धारा ६४ कायम गरौँ, व्यक्तिको लागि विधान नबदलौँ’, उनले भनिन् ।

तिमल्सिनाले पार्टीको आन्तरिक विधान र आगामी महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राखेकी छन् । ‘धारा ६४ कायम राखियोस्। कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर विधान बदल्ने होइन, संगठन बलियो बनाउने खालको बनाउनु पर्छ’, उनले भनिन् ।

उनको निशाना स्पष्ट रूपमा अध्यक्ष ओलीतर्फ थियो। ‘ओलीले पर्याप्त अवसर पाउनु भयो, अब नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ’, उनले भनिन् ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो अभिव्यक्तिसँग सन्दर्भ जोडिँदै आएको यो बहसमा उषाकिरणले सशक्त धारणा राखिन् ।

‘वर्तमान अध्यक्ष कमरेडले दुई कार्यकाल पार्टीको अध्यक्ष चलाउनु भयो’, उनले भनिन्, ‘अब निशर्त नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण पनि परिवर्तनकै एउटा विषय हो।’

उनले को–अर्डिनेसन केन्द्रदेखि विभिन्न तहका वरिष्ठ नेताहरूले आपसी समझदारीमा काम गर्नुपर्ने र अबको विधानले अध्यक्ष जस्तोसुकै होस्, कमिटी मातहत पार्टी चल्ने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले फौजदारी अभियोग नलागी सदस्यता खोस्न नपाइने प्रावधान ल्याउन पनि भनेकी छन् । पार्टीभित्र आलोचना गर्ने सदस्यलाई आन्तरिक असहमति वा कानुनी आरोपको भरमा हटाउने अभ्यासप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

‘विधानमा एउटा नयाँ अपरिहार्य बुँदा थपौं — फौजदारी अभियोग नलागी सदस्यता खोस्न नपाइने व्यवस्था गरौं’, उनले भनिन् । उनले एमालेलाई जहिले घेराबन्दीमा पारिएको भनेर गरिएको गुनासोप्रति पनि कटाक्ष गरिन् । पार्टी जहिले पनि घेराबन्दीमा परेको भनाइ सुनिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले नेतृत्वप्रति कटाक्ष गरिन् ।

‘सरकारमा हुँदा पनि घेराबन्दी, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि घेराबन्दी — एमालेजस्तो ठूलो संगठनले यो घेराबन्दी किन तोड्न सकिरहेको छैन?’, उनले प्रश्न गरिन् ।

तिमल्सिनाले आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै एमालेले अघि सारेको ‘मिशन ८४’ अभियानप्रति पनि आलोचनात्मक टिप्पणी गरिन्।

‘यो हलमा भएका कम्तिमा एकतिहाइ नेताले राज्यसत्ताको अभ्यास गरिरहनु भएको छ। अनि जनतालाई ८४ देखाएर मात्र हुन्छ? आज हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा मुख्य होइन र?’, उनले भनिन् ।