वीरगञ्ज– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण सुरुवात गरेको छ । 

मन्त्रालयबाट आएको टोलीले साउन २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म मधेस प्रदेशका चार जिल्लाका बजेट नल्याएका स्थानीय तहसँग आवश्यक सहजीकरण थालेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले गत असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहसँगको समस्या र सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको बताए।

‘अहिले हामीले मधेस प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारणको विषयमा आवश्यक छलफल गर्न थालेका छौँ’, उनले भने, ‘हामी पुगेका स्थानीय तहमा खासै ठूलो प्रकृतिका समस्या त देखिएका छैनन् । पालिका र वडालाई बजेट–कति छुटाउने भन्ने विषयमा केही समस्या देखिएका छन् । पालिकाले बजेट निर्माण तथा तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सोही अनुसारको काम हुन भने सकेको देखिएन । पालिकाले क्षेत्रगत बजेट तोकेर तयार पारेको भए कुनै समस्या आउँदैन्थ्यो ।’

स्थानीय तहले नगरसभाबाट असार १० गतेभित्र नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । उपसचिव सापकोटाले स्थानीय तहले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतबाट वितरण गरिने सेवा प्रवाहमा समस्या आएको बताए। 

सङ्घीय मन्त्रालयले विभिन्न टोली बनाएर मधेस प्रदेशका पर्सा, बारा, सर्लाही, रौतहट जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नु र त्यसको समन्वयको विषयमा आवश्यक छलफल थालेको हो । 

बारा निजगढ नगरपालिका प्रमुख सुरथ पुरीले मन्त्रालयको टोलीसँग आवश्यक छलफल भएसँगै छिट्टै बजेट ल्याउने सहमति भएको बताए। 

‘मन्त्रालयको टोलीसँग बजेटको शिलिङलगायत विविध पक्षको विषयमा खुलेर छलफल भयो’, उनले भने, ‘अब क–कसको कारणले बजेट आएन भनेर छलफल गर्नुभन्दा अब बजेट ल्याउनेतर्फ सकारात्मक भएको छ ।’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बारा जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सुवर्ण गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, निजगढ नगरपालिकाले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

त्यस्तैगरी पर्साका विन्दवासिनी गाउँपालिका, पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

त्यस्तै रौतहट जिल्लामा फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, माधव नारायण गाउँपालिका, धनकौल गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।