काठमाडौं– संघीय संसद् र प्रदेशका पदाधिकारीहरूले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।  

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकमा उनीहरूले मितव्ययिताका नाममा अत्यावश्यक सुविधा घटाउने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरूले सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्नका लागि पहल गर्ने जनाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सेवा सुविधाको व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था रहेकाले कानुन अनुसार नै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

सरकारले सेवा सुविधाका विषयमा सुझबुझ नपुराई निर्णय गरेको निष्कर्ष रहेको उनले बताए । 

त्यस्तै व्यवस्थापिका संसद् र प्रदेश संसद्ले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने समेत छलफलको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ ।