सभामुख बैठक : प्रदेश कानुनका व्यवस्था सङ्घीय सरकारले हटाउन नमिल्ने « Khabarhub

सभामुख बैठक : प्रदेश कानुनका व्यवस्था सङ्घीय सरकारले हटाउन नमिल्ने


२१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सङ्घीयसहित प्रदेशसभाका सभामुखहरूको बैठकले प्रदेश कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सङ्घीय सरकारले हटाएको विषयलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको आमन्त्रणमा सात वटै प्रदेशसभाका सभामुखसँग शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सङ्घीय सरकारको सो निर्णयले विधिको शासन कायम नहुने स्थिति बनेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

बैठकले जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभामा भएको क्षति आङ्कलन गरी तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सभा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन र पुनर्निर्माण अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।
 
उनका अनुसार बैठकले प्रदेश संरचना/संस्थाको सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । जनप्रतिनिधिलाई जनसेवामा सहजीकरण गर्न स्वकीय सचिवालय, भौतिक स्रोतसाधनसहितको कार्यकक्ष र आवश्यक सुविधा व्यवस्थापन गर्न अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
 
बैठकमा सभामुख घिमिरेसहित राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, प्रदेशसभाका सभामुखहरू र उपसभामुखलगायत सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  ४ : ४८ बजे

सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु

कायरो – सुडानमा सर्वसाधारण चढेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी भएका छुट्टाछुट्टै

आजका समाचार : संसद्‌मा नोकझोँक जारी, नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त, अर्जेन्टिनाले जितेपछि बढ्यो विवाद र फेरि चर्कियो मध्यपूर्व तनाव

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाइ, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत सरकारले

रास्वपा विधान : बालेनलाई खतराको ‘घन्टी’ ?

काठमाडौं- चार पटक संशोधन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानलाई लिएर

गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा संस्कृति, पर्यटन तथा

शैक्षिक परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमावली तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं- शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रस्तावित