काठमाडौँ– गत वर्ष सन् २०२४ को प्रारम्भमा हामीले नयाँ वर्ष विश्वभर चुनावको वर्ष हुँदैछ भनेर लेखेका थियौं । अहिले सन् २०२४ सकिइसकेको छ र चुनावी वर्ष पनि समाप्त भएर सन् २०२५ लागिसकेको छ । नयाँ वर्ष शुरु भएर यो लेख्ने दिनसम्म आज जनवरी ८ भइसकेको छ ।

हुन त जनवरी महिना नसकिँदासम्म नयाँ वर्षको आभाष भइ नै रहेको हुन्छ । आजसम्म पहिलो साता पनि बितेको छैन ।
सन् २०२५ को आगमनसँगै विश्व राजनीतिबारे केही लेख्नका लागि कार्यालयको कम्प्युटर खोलेर रोयटर्समा समाचार हेर्दा क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले राजीनामा दिएछन् ।

पछिल्ला केही महिनायता सरकार ढलेका देशको सूचीमा पछिल्लो पटक क्यानाडाले पनि आफ्नो नाम लेखाउन सफल भएको छ । अहिले क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिकाजस्ता उदार लोकतन्त्र भन्ने देशमा ‘डोमिनो’ जस्तै एकपछि अर्को सरकार र राजनीतिक संस्थापन पक्ष ढलिरहेको छ ।

यहाँ केही देशको राजनीतिक स्थितिको चर्चा गरौं । अघि चर्चा गरिएको क्यानाडाबाटै शुरु गरौं ।

क्यानाडा : लोकप्रिय प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य

पूर्वप्रधानमन्त्री पिएर ट्रुडोका छोरा जस्टिन ट्रुडो विगत नौ वर्षभन्दा धेरै समयदेखि क्यानाडेली प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । नयाँ नेता नचुनिएसम्म अझै उनी प्रधानमन्त्री छन् । गिर्दो लोकप्रियताले उनलाई पदमा टिक्न दिएन ।

बीबीसीले उद्धृत गरेको एउटा सर्वेक्षणमा लिबरल पार्टीका नेताको लोकप्रियता यो वर्षको जून महिनामा २८ प्रतिशतमा झरेको छ । पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा उनको लोकप्रियता ६३ प्रतिशत थियो ।

आम क्यानाडेलीमा मात्रै होइन, आफ्नै लिबरल पार्टीका सदस्यहरुमाझ पनि उनी लोकप्रिय बन्न छाडेका छन् । तीन साताअघि ट्रुडोसँग मनमुटाव हुँदा अर्थमन्त्री क्रिस्थिया फ्रिल्याण्डले पद नै त्यागिदिएकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ट्रुडोलाई राजीनामा दिन आफ्नै पार्टीका नेताहरु आग्रह गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।

सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री भएयता ट्रुडोले आफ्ना निकटस्थहरुलाई टाढा बनाउँदै लगेका थिए । एकलकाँटे प्रवृत्तिले सरकार चलाएको भन्दै बेलाबेला उनको आलोचना हुने गरेको थियो ।

क्यानाडामा महङ्गीको समस्या छ । आप्रवासन नीतिप्रति त्यहाँका जनता सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

क्यानाडेली जनताले अहिले चर्को महङ्गीको सामना गरिरहेका छन् । मोन्ट्रियल, टोरन्टो, ओटावा, भ्यानकुभरजस्ता ठूला शहरमा घरभाडा छोइसक्नु छैन । खानेकुराको भाउ पनि बढेको छ । यसलाई क्यानाडाको आप्रवासन नीतिले पनि असर गरिरहेको जनताको बुझाइ छ ।

क्यानाडाको आप्रवासन नीति अरु देशभन्दा धेरै उदार र खुकुलो छ । त्यही भएर पनि होला, अहिले क्यानाडा धेरै नेपालीको गन्तव्य समेत बनेको छ ।

क्यानाडाले विश्वका विभिन्न देशबाट आउने दक्ष आप्रवासीलाई स्वागत गर्दै आएको छ । तर, क्यानाडा सरकारको यो नीति जनतामाझ लोकप्रिय भने छैन । एक त ‘दक्ष’ भनिएका आप्रवासी सबै दक्ष छैनन् । अर्को, आप्रवासीले सस्तो ज्यालामा काम गर्छन् । यस्तोमा रोजगारदाताले धेरै ज्याला दिएर आफ्नै देशका नागरिकलाई काममा राख्न चाँहदैनन् । थोरै ज्यालामा काम गर्ने आप्रवासी कामदार नै उनीहरुको रोजाइमा पर्छन् ।

दोस्रो कुरा– आप्रवासीको आगमन धेरै भए पनि घरको आपूर्ति भने सीमित नै हुन्छ । आप्रवासीका कारण त्यहाँको आवास बजारमा दबाव उत्पन्न भएको छ । यसलाई ट्रुडोले समाधान गर्न सकेनन् । आप्रवासीका कारण रोजगारीको अवसर पनि कम हुनु र अर्कोतर्फ महङ्गी पनि बढिरहेको विषयलाई लिएर क्यानाडाका जनता सन्तुष्ट छैनन् । जसको परिणामस्वरुप ट्रुडोको पतन हुन पुग्यो ।

त्यसमाथि दक्षिणी छिमेकी अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानाडामा उत्पादन भएका सामानमा थप भन्सार लगाउने बताए । साथै, ट्रम्पले क्यानाडालाई ५१ औँ राज्य बनाउने र ट्रुडोलाई गभर्नरको पद दिने टिप्पणी पनि गर्न भ्याए । यस्तोमा राजनीतिक निकटस्थहरुको सहयोग नपाएपछि अल्पमतको सरकार चलाइरहेका ट्रुडोले राजीनामा दिएका हुन् ।

अमेरिका : ट्रम्पको पुनरोदय

क्यानाडाको दक्षिणी छिमेक अमेरिकाको राजनीतिक अवस्था पनि आहा कति राम्रो भन्न लायक छैन । नोभेम्बर महिनामा भएको निर्वाचनमा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएका छन् । यतिमात्रै होइन, ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले तल्लो र माथिल्लो दुबै सदनमा नियन्त्रण कायम गरेको छ ।

त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा पनि ट्रम्प पक्षका प्रधानन्यायाधीश छन् । यस्तोमा अमेरिकाले ट्रम्पका रुपमा धेरै समयपछि शक्तिशाली राष्ट्रपति पाएको छ ।
तटस्थ भएर भन्ने हो भने ट्रम्पको जित अमेरिकामा लोकतान्त्रिक संस्थापनका लागि ठूलो पराजय हो । अहिलेसम्म अमेरिकामा संस्थापनको प्रतिनिधित्व डेमोक्र्याटिक पार्टीले गरिरहेको छ ।

ट्रम्पसँगको बहसमा राष्ट्रपति जो बाइडेनको बिजोग भएपछि हतार गरेर डेमोक्र्याटिक पार्टीले उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई उम्मेदवार बनायो । तर, उनी नराम्ररी पराजित भइन् ।

अमेरिकी कंग्रेसले ट्रम्पको जितलाई स्वीकृत गरिसकेको छ । ह्यारिसले किन हारिन्, त्यसबारे धेरैले धेरै कोणबाट चर्चा गरिसकेका छन् । तर, ह्यारिस हार्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण भने चुनावी अभियानमा जनमुखी नारा दिन नसक्नु नै हो ।

महिला सशक्तीकरण, समलिंगी अधिकार, शिक्षा र रोजगारीजस्ता सामाजिक अवसरमा अल्पसङ्ख्यकको पहुँच र काला जातिको अधिकारजस्ता नारा सैद्धान्तिक र आदर्शवादी रुपमा ठीक लाग्छन्, अमेरिकी समाजको व्यवहारिक यथार्थ भने फरक छ ।

अहिले अमेरिकी पुँजी बजारमा मालामाल छ । इलोन मस्कको सम्पत्ति दिन दुगुना, रात चौगुना बढिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकमा पनि महङ्गी घटेको देख्न पाइन्छ । पुँजी बजारमा चकाचक भए पनि मान्छेको खल्तीमा पैसा टिक्दैन । इलोन मस्कसँग अरबौँ डलर भए पनि अमेरिकाका झण्डै आधा जनसङ्ख्या आफ्नो कमाइबाट आउने पैसाले दैनिकी निर्वाह गरिरहेका छन् । उनीहरुको बचत छैन । रोजगारदाताले कामबाट निकाल्यो भने बाँच्न मुस्किल हुन्छ । एकपल्ट स्वास्थ्योपचार गराउन अस्पताल जानु पर्‍यो भने ऋण लाग्छ ।

हालै सार्वजनिक भएको एउटा समाचारमा सन् २०२४ मा अमेरिकामा घरबारविहीनको सङ्ख्यामा कीर्तिमानी १८ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ लाख ७० हजारभन्दा धेरै पुगेको जनाइएको थियो ।

सरकारी कागजमा मूल्यवृद्धि कम भएको त देखिन्छ तर किनमेल गर्न जाँदा खानेकुरा र किरानाका सामान महङ्गिएका छन् । आम मान्छेले जीवन गुजारा गर्न मुस्किल छ ।

चुनावका बेला जनतालाई ह्यारिस र डेमोक्र्याटले अधिकार र अरु उदार आदर्शवादी नारा खुब सुनाए । तर, आदर्शले पेट भर्दैन, सिद्धान्तले खल्तीमा पैसा अड्याउन सक्दैन ।

क्यानाडा र अमेरिकाजस्तै युरोपका शक्तिशाली देशहरु फ्रान्स र जर्मनी पनि अहिले राजनीतिक अस्थिरताको भुँमरीमा फसेका छन् ।

जर्मनी : दक्षिणपन्थीको दबदबा

जर्मनीको अवस्थाबारे एकछिन चर्चा गरौँ । संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास रहेको जर्मन राजनीतिको एउटा विशेषता गठबन्धन सरकार पनि हो । गठबन्धन नगरी जर्मनीमा कुनै पनि पार्टीले सरकार चलाउनै सक्दैन ।

जर्मनीमा सरकार बनाउन विचित्रका गठबन्धन बन्ने गर्छन् । ग्राण्ड कोअलिसन, जमैका कोअलिसन, ट्राफिक लाइट कोअलिसन, ब्लाक–रेड–ग्रीन कोअलिसन इत्यादि ।

सन् २०२१ मा भएको निर्वाचनपछि ओलाफ शोल्जको नेतृत्वमा रहेको सामाजिक लोकतन्त्रवादी पार्टी (एसपीडी) सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । उसले सरकार चलाउन फ्री डेमोक्र्याटिक पार्टी (एफडीपी) र ग्रीन पार्टीसँग मिलेर ट्राफिक लाइट कोअलिसन निर्माण गर्‍यो ।

यो गठबन्धनलाई ‘ट्राफिक लाइट’ भन्नुको अर्थ पनि रोचक छ । एसपीडीको परम्परागत रंग रातो, ग्रीन पार्टीको रंग हरियो र एफडीपीको रंग पहेँलो । यी तीन रंग ट्राफिक लाइटमा प्रयोग हुने रंग हुन् । त्यसैले ट्राफिक लाइट गठबन्धन ।

नेपालमा जस्तो पदका लागि सरकारमा जाने चलन जर्मनीमा छैन । जर्मनीमा आफ्नो नीति, कार्ययोजना लागू हुने अवस्थामा मात्रै पार्टीले सरकारको समर्थन गर्छन् । यो ट्राफिक लाइट गठबन्धनमा समावेश एसपीडी र ग्रीन परम्परागत मध्य वाम धारका पार्टी हुन् । एफडीपी भने मध्य दक्षिणपन्थी । एफडीपी उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्छ ।

यसै पार्टीले सरकारमा जाँदा अर्थ मन्त्रालय लिएको थियो । क्रिस्टियन लिन्डनर संघीय अर्थमन्त्री थिए । लिन्डनरले अघि सारेका आर्थिक योजनाप्रति चान्सलर शोल्ज खुशी थिएनन् । उनले लिन्डनरलाई बर्खास्त गरे । त्यसपछि ट्राफिक लाइट गठबन्धनको पतन शुरु भयो । विभिन्न राजनीतिक उतार–चढावबीच शोल्जले संसदमा विश्वासको मत गुमाए । सरकार ढल्यो ।

जर्मनीमा पनि राजनीतिक संस्थापनप्रतिको वितृष्णा र आक्रोश चरम चुलीमा छ । आप्रवासन, महङ्गीको समस्या जर्मनीले पनि खेपिरहेको छ । नजिकैको छिमेकी युक्रेनमा युद्ध चलिरहेको छ । फलस्वरुप दक्षिणपन्थी पार्टीको जनमत बढ्दो छ ।

खासगरी लोकप्रियतावादी दक्षिणपन्थी अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) नामक पार्टीले लोकप्रियता बटुलिरहेको छ । २०२४ को सेप्टेम्बर महिनामा जर्मनीको थुरिन्जिया र स्याक्सोनी राज्यमा आयोजित राज्यस्तरका चुनावमा यो पार्टीले ठूलो जित हासिल गरेको थियो ।

फ्रान्स : म्याक्रोँको ओरालो यात्रा

जर्मनीको पश्चिमी छिमेकी फ्रान्सको राजनीति अझ अनौठो र जटिल छ । अहिले फ्रान्स पाचौँ गणतन्त्रको चरणमा छ । त्यहाँ जनताले राष्ट्रपति चुन्छन् भने संसदले प्रधानमन्त्री चुन्छ । सरकार प्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्रीले देशको आन्तरिक मामिलाको नेतृत्व लिन्छन् भने राष्ट्रपतिले विदेश, रक्षा र राष्ट्रप्रमुखका रुपमा समग्र देशको नेतृत्व गर्छन् । एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री अनि अर्को पार्टीको राष्ट्रपति भएको खण्डमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ ।

फ्रान्समा सन् २०२२ को अप्रिल महिनामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपब्लिक अन मार्च नामक राजनीतिक दलबाट इम्मानुएल म्याक्रों पुनः विजयी भए । त्यही वर्षको जुनमा संसदीय निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचनमा म्याक्रोंकै अन मार्च पार्टी सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा आयो । अन मार्चले ५ सय ७७ सिटमध्ये २ सय ५० भन्दा केही थोरै सिट जित्यो । त्यसभन्दा अघिल्लो चुनावमा यो पार्टीले ३ सय ५० सिट जितेको थियो । जेनतेन सरकार चल्दै थियो ।

सन् २०२४ को जुन महिनामा युरोपेली संसदका सदस्य चुन्न भएको निर्वाचनमा मरिन ले पेनको दक्षिणपन्थी नेशनल याली पार्टी विजयी भयो । म्याक्रोँको पार्टी सम्मिलित गठबन्धनले अपेक्षित मत ल्याउन सकेन ।

युरोपेली चुनावको नतिजाबाट झस्केका म्याक्रोँले हठात् मध्यावधि संसदीय चुनावको घोषणा गरे । मध्यावधिमा दक्षिणपन्थीले बहुमत ल्याउने विभिन्न सर्वेक्षणले देखाइसकेका थिए । यस्तो अवस्थामा धेरै ठूलो जोखिम लिएर म्याक्रोँले मध्यावधिको घोषणा किन गरे भन्ने अझै बुझ्न सकिएको छैन ।

दक्षिणपन्थीको बढ्दो चकचकीलाई रोक्न चुनावअघि फ्रान्समा रातारात नयाँ गठबन्धन बने । आश्चर्यजनक रुपमा सर्वेक्षणमा देखाइएजस्तो दक्षिणपन्थी पार्टीले मध्यावधि चुनावमा बहुमत ल्याउन सकेन ।

तत्कालका लागि जोखिम त टर्‍यो । तर, दुर्भाग्य के भयो भने चुनावको नतिजास्वरुप फ्रान्सेली संसद लगभग समान शक्ति भएका तीन खेमामा विभक्त भयो । सबैभन्दा धेरै सिट वामपन्थी न्यू पपुलर फ्रन्टले जित्यो भने दोस्रो धेरै म्याक्रोँको मध्यपन्थी गठबन्धनले दोस्रो धेरै र दक्षिणपन्थी गठबन्धन तेस्रो भयो ।

केही साना दललाई समावेश गरेर म्याक्रोँले पूर्वविदेशमन्त्री माइकल बार्निएलाई प्रधानमन्त्री बनाए । प्रधानमन्त्री बार्निएले संसदमा मतदान नै नगरी चोर बाटोबाट अलोकप्रिय बजेट ल्याउन लागेपछि उनीविरुद्ध दक्षिणपन्थी र वामपन्थीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि बार्निए सरकार ढल्यो ।

सेप्टेम्बरमा नियुक्त भएर डिसेम्बरमा पद त्यागेका बार्निए आधुनिक फ्रान्समा सबैभन्दा कम समय सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । फ्रान्समा नयाँ चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता चरम चुलीमा छ ।

दक्षिण कोरिया : असफल सैनिक ‘कु’

युरोप र अमेरिकासँगै यो वर्ष एशियाली लोकतन्त्रमा पनि उदेकलाग्दा राजनीतिक घटनाक्रम देखा परे । दक्षिण कोरियामा त राजनीतिक नाटक नै मञ्चन भयो ।

पूर्वराष्ट्रपति मुन जाए इनको सरकारलाई छाड्ने हो भने लामो समयदेखि दक्षिण कोरियाले स्थिर र प्रभावकारी सरकार पाउन सकेको छैन । मुनअघिकी राष्ट्रपति पार्क गुन हेमाथि महाअभियोग नै लागेको थियो । त्यसअघिका राष्ट्रपति ली म्युङ बाक पनि अनेक विवादमा मुछिएर बदनाम भए ।

अहिलेका राष्ट्रपति युन सुक योल सन् २०२२ देखि पदमा थिए । तर, छोटो समयमा नै उनी अलोकप्रिय बन्न पुगे । यसै वर्षको शुरुमा प्रथम महिला किम कियोन हीले तीस लाख दक्षिण कोरियाली वन बराबरको महङ्गो ब्याग उपहारस्वरुप लिएको भिडियो भाइरल भएपछि भ्रष्टाचार भएको भन्दै विपक्षीले चर्को आलोचना गरे । प्रथम महिलामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो।

सन् २०२४ को अप्रिल महिनामा दक्षिण कोरियामा संसदीय निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा राष्ट्रपति युनको विपक्षी दलले बहुमत पायो । कानुन बनाउने सबै अधिकार संसदमा निहित रहेकाले राष्ट्रपति अधिकारविहीन भए । विपक्षीको दबदबा रहेको संसदले कानुन बनाउने तर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नै नगर्ने अवस्था आयो ।

डिसेम्बर ३ को मध्यरात राष्ट्रपतिले मुलुकमा उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध भएका केही शक्तिबाट देशलाई जोगाउन भन्दै हठात् सैनिक कानुनको घोषणा गरे ।

दक्षिण कोरियामा सन् १९८७ मा लोकतन्त्रको बहाली भएयता कहिल्यै सैन्य शासन लागू गरिएको थिएन । उनको घोषणा जति हठात् र अकस्मात् थियो, त्यति नै हास्यास्पद पनि । कसैले उनको कुरा पत्याउने अवस्था रहेन । अब उनको अधोगति शुरु भयो।

संसदले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्यायो । दोस्रो प्रयासमा त्यो प्रस्ताव स्वीकृत पनि भयो । राष्ट्रपतिको पद खोसियो । राष्ट्रपतिको महाअभियोगपछि कामचलाउ राष्ट्रपति बनेका प्रधानमन्त्री हान डक सुमाथि पनि संसदले महाअभियोग लगायो । अब अर्थमन्त्री चोइ साङ मोकले कामचलाउ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिका निभाइरहेका छन् ।

महाअभियोग लागेका राष्ट्रपति युनलाई पक्राउ गर्ने प्रयास भने असफल भयो । दक्षिण कोरियामा चाँडै राष्ट्रपतीय चुनाव हुने सम्भावना छ । अब के हुन्छ, त्यो हेर्न रोचक हुनेछ ।

जापान : राजनीतिक अस्थिरताको भुँवरी

दक्षिण कोरियाको पूर्वी छिमेकी जापानकोे राजनीति पनि रोचक मोडमा छ । जापानी समाज राजनीतिप्रधान समाज होइन । नेपालमा जस्तो जापानका चिया पसलमा राजनीतिका बारेमा गफ हुँदैन । जापानी जनता राजनीतिप्रति खासै रुची राख्दैनन् । त्यहाँको चुनावी अभियान पनि धेरै छोटो हुन्छ । उदाहरणका लागि पछिल्लो चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न राजनीतिक पार्टीले जम्मा १२ दिन पाएका थिए ।

जापानी राजनीतिमा विगत ७० वर्षदेखि लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी एलडीपीको दबदबा छ । केही वर्षको अन्तरबाहेक १९५५ यता जापानमा यही पार्टीको सरकार रहँदै आएको छ ।

जापानको अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ भने बयोवृद्ध जनसङ्ख्याको भार पनि थपिँदै आएको छ । जापानी राजनीतिमा युनिफिकेसन चर्चजस्ता धर्मान्धता फैलाउने संगठन अर्थात् ‘कल्ट’ हरुको प्रभाव धेरै रहेको बताइन्छ । यसलाई धेरै जापानीले मन पराएका छैनन् ।

त्यसबाहेक भ्रष्टाचारको मुद्दाले पनि जापानी राजनीतिलाई गिजोलेको छ । जापानी समाज ज्यादै नै अन्तरमुखी र व्यक्तिवादी किसिमको छ । धेरै कल्टहरुले जापानी समाजको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै आफ्नो संगठन विस्तार गरिरहेका छन् ।
जापानी समाजमा कल्टको विषय नयाँ भने पक्कै होइन । शोको आशाहारा भनेर चिनिने चिजु मात्सुमोतोले नेतृत्व गरेको ओम श्रीङ्क्यो नामक कल्टले ९० को दशकमा जापानी रेलसेवामा रासायनिक आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा १३ जनाले ज्यानै गुमाए । चिजु मात्सुमोतोलाई सन् २०१८ मा फासीमा झण्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

कल्टले जापानी राजनीतिलाई पनि प्रभावित बनाएको छ । कतिपय जापानी राजनीतिक पार्टी पनि कल्टको प्रभावमा परेका छन् । उदाहरणका लागि जापानी सरकारमा हाल कनिष्ठ साझेदार रहेको कोमेइतो पार्टी शोका गक्काइ नाम गरेको धार्मिक अभियानसँग जोडिएको छ ।

एलडीपीका धेरै सदस्य युनिफिकेसन चर्चमा आवद्ध रहेको विश्वास गरिन्छ । केही समयअघि युनिफिकेसन चर्चबाट धोका भएको भन्दै एक जनाले पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको हत्या नै गरेका थिए । आबेको हत्याले जापानी राजनीतिमा कल्टको प्रभावको बारेमा बहस फेरि शुरु गर्‍यो ।

जापान सभ्य समाजको मानक हो । जापानमा भ्रष्टाचार हुन्न भन्ने धेरैको अनुमान हुनसक्छ । तर, राजनीतिलाई त्यसै फोहोरी खेल भनिएको होइन । एलडीपीभित्रको पार्टीगत गुट वित्तीय हेराफेरिको प्रकरणमा मुछियो ।

राजनीतिक चन्दा संकलनबाट उठाइएको ६५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको आयको लेखा नराखेपछि भ्रष्टाचारको आशंका भयो । यो प्रकरणका कारण अलोकप्रिय बनेपछि ले प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको सरकार ढाल्यो ।
नयाँ प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले नयाँ जनमत लिन चुनाव गर्ने घोषणा गरे । २०२४ को अक्टोबर महिनामा चुनाव भयो । चुनावमा एलडीपीले आफ्नो बहुमत गुमाउन पुग्यो । कनिष्ठ साझेदारसँग मिलेर एलडीपीले जापानमा सरकार चलाइरहेको छ ।

भारत : मोदीको बढ्दो अलोकप्रियता

एशियाली लोकतन्त्रको कुरा गर्दा संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रिक मुलुक भारतबारे चर्चा गर्न भुल्नु हुँदैन । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मोदीले विगत १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सरकार चलाइरहेका छन् । वर्ष २०२४ मा भारतमा पनि आम निर्वाचन भयो । प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टी भाजपाले आफ्नै बुँताले बहुमत ल्याउन सकेन ।

मोदीको निरपेक्ष जितमा विपक्षी गठन गरेको इण्डिया गठबन्धन बाधक बन्यो । खासगरी भाजपाले उत्तर प्रदेशमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन । उत्तर प्रदेश संसदमा सबैभन्दा धेरै सांसद पठाउने राज्य हो । अघिल्लो पटक भएको आम निर्वाचनमा उत्तर प्रदेशबाट ७१ सिट जितेको भाजपा पछिल्लो चुनावमा भने केबल ३६ सिटमा समेटियो ।

महाराष्ट्रमा पनि भाजपाले अपेक्षाकृत प्रदर्शन गर्न सकेन । त्यस राज्यमा इण्डिया गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, शरद पवार नेतृत्वको कांग्रेस (राष्ट्रवादी) र उद्धव ठाकरे नेतृत्वको शिव सेनाले तालमेल गरेका थिए । अघिल्लो चुनावमा महाराष्ट्रमा २३ सिट जितेको भाजपा पछिल्लो चुनावमा भने ९ सिटमा सीमित भयो ।

फलस्वरुप भाजपाले अहिले बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार नेतृत्वको जनता दल युनाइटेड, आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडु नेतृत्वको तुलुगुदेशम पार्टी र अरु साना दलसँग मिलेर सरकार चलाइरहेको छ । तुलुगुदेशम पार्टी र जनता दल युनाइटेडले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा संघीय सरकार ढल्ने अवस्था छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीअघि अत्यन्त तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको भारतीय अर्थतन्त्र अहिले सुस्ताएजस्तो छ । हो, भारतमा ठूलो संख्यामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीहरु आइरहेका छन् । भारत विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ खेलाडीका रुपमा उदाएको छ । नयाँ–नयाँ कम्पनीले भारतमा कारखाना खोलिरहेका छन् । भारतमा नयाँ नयाँ सामग्रीको उत्पादन पनि बढिरहेको छ । पुँजी बजार पनि उत्साहजनक छ ।

वित्तीय प्रविधि (फाइनान्सियल टेक्नोलोजी) मा भारतले राम्रो फड्को मारेको छ । भारतमा मध्यमवर्गको विस्तार भइरहेको छ । एकातिर मध्यमवर्गको अपेक्षा र महत्वकांक्षा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश जाने भारतीय युवाहरुको संख्या पनि घटेको छैन ।

भारतीय उद्यमी गौतम अडानी र प्रधानमन्त्री मोदीबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको ठानिन्छ । यसै सम्बन्धका कारण मोदी र अडानी बारम्बार विवादमा समेत मुछिँदै आएका छन् । सन् २०२३ को शुरुवातमा अमेरिकी वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी हिन्डनबर्गले अडानी समूहका संदिग्ध गतिविधिका बारेमा निकै ठूलो अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसले अडानी समूह र भारतीय पुँजी बजारमा तरंग नै आयो ।

केही समयअघि अडानी समूहले भारतीय अधिकारीलाई घुस दिन खोजेको भनेर अमेरिकामा मुद्दा नै पर्‍यो । यसले प्रधानमन्त्री मोदीको छविलाई केही धुमिल्याएको छ ।

अहिले मध्यमवर्गीय भारतीय युवामाझ सरकारले धेरै कर उठाएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ । भारतीय सामाजिक सञ्जालमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको तस्बीरअंकित मिम खुबै देख्न पाइन्छ ।

पछिल्लो समय भारत सरकारले जनताबाट तीव्र गतिमा कर उठाइरहेको छ । राजश्व संकलन गर्न सरकारले गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स अर्थात् जीएसटीमार्फत् सिनेमाघरमा खाइने पपकर्नदेखि सडकमा बेचिने पानीपुरीमा समेत कर लगाएको छ । यसबाट मध्यमवर्ग सबैभन्दा धेरै पीडित छ ।

बंगलादेश : सडकले ढाल्यो हसिनाको बलियो सत्ता

भारतको छिमेकी देश बंगलादेशमा यसपालि नाटकीय घटनाक्रम देखा पर्‍यो । सन् २००९ देखि सरकार चलाइरहेकी शेख हसिनालाई आन्दोलनको आँधी बेहरीले गत वर्षको अगस्ट महिनामा पदबाट हट्न बाध्य पार्‍यो ।

सन् १९७१ मा भएको स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी सैनिकका सन्ततीलाई आरक्षण दिने सरकारी कदमको विरोधमा भएको आन्दोलनले हसिनालाई देश छाडेर भाग्ने अवस्थामा पुर्‍यायो ।

हुन त बंगलादेशमा गत वर्षको जनवरी महिनामा नै आम निर्वाचन आयोजना गरिएको थियो । शेख हसिनाले निरङ्कुश प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएकी थिइन् । धेरै राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए । उक्त निर्वाचन पनि केबल उनलाई प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता दिने औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो ।

जनता चुनावप्रति खासै उत्साहित थिएनन् । यतिसम्म कि सरकारी आँकडामा समेत चुनावमा केबल ४१ प्रतिशत मतदाताले सहभागिता जनाएको उल्लेख गरिएको छ । एकातिर लामो समयसम्म एकै व्यक्ति सरकारको सर्वोच्च पदमा आसिन, अर्कोतिर जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको अलोकप्रिय निर्णयले बंगलादेशी नागरिकलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनायो ।

विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको पहलमा शुरु भएको प्रदर्शनमा सुरक्षा बल कठोर भएर प्रस्तुत भयो । दर्जनौँको ज्यान गयो भने अरु कैयौँ घाइते भए ।

सुरक्षाकर्मीको दमनले आन्दोलनको आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्‍यो । अब सडकमा विद्यार्थीमात्रै होइन, समाजका हरेक तप्काका नागरिकको सहभागिता हुन थाल्यो ।

अन्ततः प्रधानमन्त्री हसिना आरक्षण फिर्ता लिन तयार भइन् । तर, आन्दोलन यतिमा रोकिएन । प्रदर्शनकारीले शेख हसिनाले पद त्याग्नुपर्ने एकसुत्रीय माग राखेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । गत वर्षको ५ अगस्टका दिन सेनाले पनि प्रधानमन्त्रीको साथ छाड्यो । फलस्वरुप शेख हसिना देश छाडेर भारततर्फ भाग्न बाध्य भइन् ।

शेख हसिनाको पतनसँगै नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अर्को चुनाव कहिले हुन्छ ठेगान छैन । त्यहाँ राजनीतिक अन्योल छाएको छ ।

शेख हसिनाको पतनसँगै धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमाथिको दमन पनि बढिरहेको भन्ने समाचार पनि बारम्बार आइरहेका छन् । खासगरी कट्टर इस्लामिक खेमाको प्रतिनिधित्व गर्ने जमात ए इस्लामीका कार्यकर्ताले अल्पसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । यो चिन्ताको विषय हो ।

शेख हसिनाको शासनकालमा भारत बंगलादेशको निकट मित्र थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि विभिन्न अभियोगमा मुद्दा दायर भएर पक्राउ पुर्जी समेत जारी भइसकेको छ । अन्तरिम सरकारले भारतसमक्ष शेख हसिनालाई बंगलादेश फर्काउन बारम्बार आग्रह समेत गर्दै आइरहेको छ ।

शेख हसिनाको सत्ता ढलेसँगै बंगलादेश र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । यस्तो अवस्थामा बंगलादेशमा राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छ, त्यो हेर्न निकै रोचक हुनेछ ।

उदार लोकतन्त्रमाथि दक्षिणपन्थी दबाव बढ्दो

जेहोस् पछिल्लो एक वर्षमा विश्व राजनीतिमा धेरै उतार चढाव देखिएको छ । उदार लोकतन्त्रवादी देशमा दक्षिणपन्थी शक्तिले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ भने एशियाली मुलुकमा पनि राजनीतिक संस्थापनका जग हल्लिएका छन् । जनताहरु राजनीतिक नेतृत्वप्रति खुशी देखिएका छैनन् । जनतामाझ आक्रोश छ । जनताले विकल्प खोजेका छन् ।

प्रायः सबै देशका केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदन र तथ्यांक हेर्ने हो भने अर्थव्यवस्थामा सुधार आइसकेको छ । तर, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

धनीहरु धनी हुँदै गइरहेका छन् भने गरिब झन् गरिब बन्दै गइरहेका छन् । मौसम परिवर्तनले ठूला विनाश निम्त्याइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरु सुध्रिने समय आएको छ । अहिले जारी राजनीतिक उथलपुथल यसैको लक्षण र परिणाम हो ।