सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको झडपपछि भारत–चीनबीच तनाव चुलियो । तर, त्यसको चार वर्षभित्रै भारत–चीनबीच सीमा विवाद समाधानार्थ भन्दै नयाँ सम्झौता भएको छ, जसले गलवान झडपलाई बिर्साइदिएको कतिपयको विश्लेषण छ । अबका दिनमा भारत–चीनले सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्ने प्रयत्न थालेको अर्थमा पनि पछिल्लो सम्झौतालाई हेरिएको छ । यो सम्झौताले दुई एसियाली जायन्टबीच द्विपक्षीय सम्बन्धको जटिलता केही फुकेको त भनिएको छ, तर उनीहरूले आफ्नो सम्बन्धको जटिलतालाई फुकाउँदै गर्दा बीचको सार्वभौम मुलुक नेपालको भूभाग अतिक्रमण र प्रयोगबारे आँखा चिम्लिएकोमा नेपालीहरू क्रुद्ध छन् । यसअघि नेपालको सीमा अतिक्रमणमा खासै संलग्न नभएको चीनले नेपालको राष्ट्रियतामा सबैभन्दा पेचिलो बनेको भारत अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा दिल्लीको पञ्जालाई स्वागत गरेको भन्दै नेपालमा विरोध भइरहेको छ ।

नेपालको अतिक्रमित भूमिबारे सम्झौता गर्नुपूर्व दुबै देशले नेपालसँग कुनै परामर्श नै गरेका थिएनन् । नेपालले संविधान संशोधन गरेरै भारत अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा प्रयोग गरेकै चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, दुई ठूला छिमेकी भारत–चीनले सोही अतिक्रमित भूभाग भएर व्यापार गर्ने र त्यहाँबाट तीर्थयात्री ओहरदोहर गराउने लगायतका विषयमा सम्झौता गरिदिए । सम्झौता हुनुअघि नेपाल सरकार बेखबरजस्तै देखिएको थियो भने सम्झौतापश्चात् उक्त कदमलाई लिएर भारत–चीनसँग स्पष्ट कुरा राख्न इच्छुक नै देखिएको छैन । चीन र भारतले नेपालको भूमि भोगचलन गर्नेगरी गरेको सम्झौताबारे भूगोलविद् तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले भारत–चीनबीच सीमाबारे नयाँ समझदारी भएको, सो समझदारी नेपालका लागि चिन्तायुक्त रहेको, तर नेपाल सरकार यसतर्फ गम्भीर नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ । उक्त समझदारीप्रति नेपालले चासो/चिन्ता जनाउनुपर्ने हो या होइन ?

यो समसामयिक विषय हो । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षाका सल्लाहकार अजित डोभाल उक्त सम्झौता हुनुअघि चीन भ्रमणमा गएका थिए । भारतको विशेष प्रतिनिधिको रूपमा उनी चीन पुगेका थिए । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी सत्ताधारी चिनियाँ पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्य भैहाले ।

यी दुईबीच भेटघाट भएपछि दुबै देशले एक वक्तव्य जारी गरे । उक्त वक्तव्यमा ६ वटा बुँदा छन् । दुईदेखि पाँच नम्बरसम्म भारत–चीनको सीमामा शान्ति सुरक्षामा कायम गर्ने र यसबारे दुबै देशको उच्च सैनिक तहमा कुरा अघि बढाउने भनिएको छ । त्यसैको बुँदा ६ मा भारतीय तीर्थयात्रीलाई पुनः कैलाश मानसरोवर यात्रा गराइने लेखिएको छ ।

भारत अतिक्रमित सो भूभाग सन्दर्भमा भारतीय र नेपाली विद्वानहरूले ‘लिपुलेक भन्ने नै छैन, त्यो त नाथुला हुनसक्छ’ आदि भने । मेरो चाहिँ अध्ययन यसमा के छ पहिले त नाथुलाबाट गरिएको थिएन नि ! कोभिड–१९ भन्दा अघि यही लिपुलेक मार्गबाट भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवरतर्फ आवतजावत गरेको हुनाले पुनः शुरू गर्ने भन्नासाथ लिपुलेक नै हो, अर्को हुनै सक्दैन ।

त्यसैले लिपुलेकको बाटो भएर भारत–चीनले भारतीय तीर्थयात्रीहरूलाई जान/आउन दिने जुन वक्तव्य जारी गरे – त्यसले त नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामै आँच पुर्‍यायो । लिपुलेक त नेपालको लालपूर्जा भएको क्षेत्र हो । लिपुलेकमात्र हैन, कालापानीको पश्चिमतर्फको कुटी, नाभी, गुन्जी र लिम्पियाधुरासम्मका सबै भाग नेपालकै हो । जुन भूभागमा भारतले ६३ वर्षदेखि अतिक्रमण गरिबसेको छ ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ ले ‘नेपालका राजामहाराजा र उनका उत्तराधिकारीले कालीपारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन्’ भनेको छ । नेपालको पश्चिमी सीमा त काली नदी भयो । नदीबारे भारतले केही वर्षदेखि बखेडा खडा गर्दै आएको छ ।

भारतले ‘लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदी काली होइन, लिपुलेकमा निस्केको नदी पनि काली हैन, लिपुलेकभन्दा पनि दक्षिणतर्फ टिङ्कर भन्ज्याङबाट एउटा खोला निस्केको छ । कालीको मन्दिरबाट निस्केको खोलो पो काली हो’ भनी कुतर्क गर्ने गरेको छ । अर्थात्, अतिक्रमित भूभागबाट नेपालतर्फ रहेको नदीलाई नै उसले काली नदी भन्ने गरेको छ ।

भारतले ‘कहाँ छ लिम्पियाधुरामा कालीको मन्दिर ?’ भन्छ । तर, नेपालले पुराना नक्सा दस्तावेज र कागजातले लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली मानेको छ । भारतले भनेको कालीको मन्दिरबाट निस्किएको सानो खोलोको सन्दर्भ नै होइन । यो कुरा उत्तरी छिमेकी चीनलाई पनि थाहा छ ।

किनकी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत मिस्टर जेरी वाङले २०५६ साल भदौ १८ गते काठमाडौंको रिपोर्टर्स क्लबमा भनेकै थिए, ‘नेपाल र चीनको सीमाङ्कन गर्दा सन् १९६१/६२ मा कालापानी नेपालकै हो ।’ कुनै पनि देशको राजदूतको भनाइ त त्यो देशकै भनाइ हुन्छ ।

यो कुरा चीनको विदेश मन्त्रालयले सुरक्षित गरेर राखेको छ । मैले १३ वर्षअघि चीनको बेइजिङमा रहेको ‘नेशनल लाइब्रेरी अफ चाइना’मा गएर यसबारे अध्ययन गरेको थिएँ । त्यस पुस्तकालयमा राखिएका आर्काइभमा नेपालका पुराना नक्साहरू भेट्टाएँ । एउटा नक्सा चाहिँ सन् १९०३ शाङ डाइनेस्टीको समयमा प्रकाशित गरेको भनेर चिनियाँ भाषामा लेखिएको छ ।

यी सबै कुराले त लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वको भाग पनि नेपाल नै हो भनेर देखाउँछ । लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीभन्दा पनि पर निस्केकोलाई नदीलाई इङ्गित गर्दै चिनियाँ भाषामा ‘नेपाल’ लेखिएको छ । ती सबै कुराले त लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालकै भएको देखाउँछ । तर, अहिले चीनले पनि नेपाललाई बेवास्ता गर्‍यो । मेरो विचारमा नेपालको शिथिल कूटनीतिका कारण यसो हुन गएको होला ।

भारतले बनाएको सडक लिपुलेक भएरै जाने हो र त्यो मानसरोवर यात्राकै लागि हो भनेर हामीले पहिलेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पनि सुनिराखेको अवस्था हो । कोरोना महामारीपछि चीन सरकारले भारतीय नागरिकता र पार्सपोर्ट भएकालाई मानसरोवर पुग्न प्रतिबन्ध लगायो । नेपालै भएर जाने भारतीय तीर्थयात्रीको हकमा पनि मानसरोवरको यात्रा फुक्का गरियो भन्ने अर्थमा पनि बुझ्न सकिएला ?

पिथौरागढबाट अनि दार्चुला भएर कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म भारतले बाटो बनाएको छ । त्यो बाटो कोभिडको समयमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले तामझामका साथ भर्चुअल उद्घाटन गरेका थिए । त्यही बाटो कोभिडमा रोकिएर अहिले खुलाएको हो । त्यो बाटोभन्दा अरू बाटोबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्न त्यत्ति सहज छैन ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ मा चीन भ्रमणमा गएका थिए । त्यतिबेला (सन् २०१५ को मे १५ मा) एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरियो । उक्त संयुक्त विज्ञप्तिको धारा २८ को पहिलो क्लजमा पनि ‘लिपुलेक भन्ज्याङबाट दुबै देशका यात्रुमात्र हैन, सामान ल्याउनलैजान पाइनेछ’ भनेपछि नेपालमा हल्ला मच्चिएको थियो ।

त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चीन र भारत दुबै मुलुकलाई प्रोटेस्ट लेटर लेख्नुभयो । नेपालको लिपुलेकबाट नेपाललाई सहमति नलिइकन तपाईँहरू दुई देशले यसरी व्यापार/वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भनेको कुरामा नेपालको घोर विरोध छ त्यसकारणले त्यो सच्याउनुहोला भनेर लेख्नुभयो ।

चीनले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ‘तपाईहरूसँग भएको प्रमाण पेश गर्नुहुन्छ भने चीन सरकारले त्यो त्यो सम्झौताको आवश्यकीय दफा संशोधन गर्नेछ’ भनी पत्र लेख्यो । भारतले केही पनि वास्ता गरेन । त्यसको केही महिनापछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत हुनुभयो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री र सरकारहरूले कुनै फलोअप गरेनन्, न त प्रमाण नै पठाए ।

‘कतै नेपालसँग प्रमाणै नभएर हो कि !’ भन्ने कुरा पनि आउँछ । तर होइन, धेरै प्रमाण छन् । नक्साकै कुरा गर्ने हो भने सन् १८१९ को नक्सा र १८२१, १८२७, १८५६ पर्यन्तका अरू नक्साहरू पनि छन् । जुन नक्साले लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली मानेको छ । त्यसभन्दा यताका सबै जमिन नेपालकै हो । नेपालले त्यो प्रमाण चीनलाई देखाउन सकेन ।

नेपालको सरकार परिवर्तन हुनासाथ राष्ट्रिय नीति नै परिवर्तन हुनेजस्तो देखियो । यस्तो नहुनुपर्ने हो । नेपालका जुन दलले सरकार हाँके पनि मुलुकको भौगोलिक अखण्डताको नीति एउटै हुनुपर्ने हो ।

अर्को – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल जेठ १० गते चुच्चे नक्सा निकाले । उक्त चुच्चे नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, गुन्जी, नबी सबै नेपालमा पारेर निकालिएको छ । सो नक्सालाई संसदबाट बहुमतले पास गरेर, राष्ट्रपतिको लालमोहर लगाएर, संविधान संशोधन गरेर निकालिएको छ ।

तर विडम्बना ! त्यो चुच्चे नक्सा न त चीनलाई पठाइएको छ, न त भारतलाई ! त्यसकारण चीनले पनि मानेन, वास्ता गरेन । चीनले गत भदौ ११ गते ‘स्ट्यान्डर्ड म्याप अफ चाइना’ भनेर नक्सा निकाल्यो । त्यसमा नेपालको चुच्चे नक्सालाई देखाउँदै देखाइएन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आएका बेला पनि उनलाई चुच्चे नक्सा उपहार दिन सकेन नेपालले । त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने कार्यक्रम थियो । अनि मैले ‘ओलीले राष्ट्रसंघका महासचिवलाई यो उपहार दिनुपर्छ’ भनी उनका व्यक्तिगत सचिवलाई फोन/म्यासेज गरेँ । तर केही जवाफ आएन ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि फोन गरेँ । ‘ओलीलाई त्यो नक्सा उपहार दिनुपर्छ’ भन्नुहोस् भनेँ । त्यसपछि पद्मा अर्याल (जो चुच्चे नक्सा निकाल्दा भूमिसुधार मन्त्री थिइन्) लाई पनि फोन गरेँ । उनीहरू दुवैले ‘म भन्छु’ भने, तर ओलीले नक्सा दिएनन् ।

त्यतिबेला नेपाल चुक्यो । बेलामौकामा नेपाल चुक्ने भएकाले हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुगेको छ । अहिले भारत–चीनले कैलाश मानसरोवरमा भारतीयहरूलाई जान दिने भन्ने कुरा पनि नेपालको यही शिथिल कूटनीतिकै उपज हो

त्यो नक्सा दिएको भए त नेपालमाथि भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको विषय र आफ्नो भूभाग समेटेर नेपालले सार्वजनिक गरेको नक्सा अन्तरराष्ट्रियकरण हुन्थ्यो नि ! राष्ट्रसंघका महासचिवलाई दिएपछि उसले लगेर संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् अन्तर्गतको ‘जियोइन्फर्म्याटिक डिभिजन’मा राख्थ्यो ।

सन् २०१५ को मेमा भारत–चीनबीच भएको समझदारी, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानीको सन्दर्भमा सन् २०१९ मा भारतले जारी गरेको नक्सा, चीनले निकालेको नक्सामा नेपालको अतिक्रमित भूभाग भारतकै नक्सामा राखियो । भारत–चीन पछिल्लो समझदारी त्यसैको शृङ्खला हो भनी बुझ्दा भयो ?

हो ! नक्सा त जसोतसो नेपाल सरकारले निकाल्यो, तर यहाँबाट त्यहाँ रहेको भारतीय फौजलाई उठाएर पठाउन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सपथग्रहण गरेको चार दिनपछि संसदमा ‘अब कालापानीमा रहेका भारतीयलाई उठाएर म जमिनै फिर्ता लिन्छु’ भन्नुभयो । अहिलेसम्म केही कुरा आएको छैन ।

केहीअघि उहाँ चीनको भ्रमणमा जाँदा पनि त्यो कुरा उठाउनुभएन । उहाँ भ्रमणमा जानुभन्दा अघि मैले यो लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनी आफ्नो समकक्षी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई अवगत गराउनुपर्छ भनेको थिएँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा वा केही नलागे हिँड्दा–हिँड्दै पनि भन्न सक्नुपर्थ्यो । ‘महोदय ! नेपाली जनताले तपाईंलाई एउटा कुरा सुनाउनु भनेका छन्, कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा नेपालको हो, यसको समस्या समाधान गर्नुपर्‍यो’ भन्नुपर्थ्यो । तर, तर ओलीले त्यत्ति भन्न पनि सकेनन् ।