दिल्ली विधानसभा निर्वाचन : जनताले पत्याएनन् कांग्रेसलाई « Khabarhub

दिल्ली विधानसभा निर्वाचन : जनताले पत्याएनन् कांग्रेसलाई


२६ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली– भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हालसम्म सबैभन्दा बढी शासन सत्ता सम्हालेको दललाई दिल्लीका जनताले पूर्णतयाः बिर्सिएका छन् ।

दिल्लीमा १५ वर्षसम्म लगातार सरकार चलाएको कांग्रेस आई पार्टीलाई यस पटक दिल्ली विधानसभा चुनावमा जनताले एक सिट पनि दिएका छैनन् ।

विधानसभा चुनावको जारी मतगणनामा अघिल्लो चुनावमा झैँ आम आदमी पार्टी र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बीच नै प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । अहिलेसम्म सम्पन्न मतगणनामा दिल्लीका ७० सिटमध्ये कांग्रेसले खाता नै खोलेको छैन ।

मत प्रतिशतको हिसाबले पनि कांग्रेसको अवस्था दयनीय देखिएको छ । शनिबार बिहान साढे १० बजेसम्मको रुझानमा कांग्रेसले मात्र ६.८६ प्रतिशत मत पाएको छ ।

दिल्लीमा सन् २०२० मा सम्पन्न विधानसभा चुनावमा पनि कांग्रेसको अवस्था दयनीय नै देखिएको थियो । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसको मत ४.२६ प्रतिशत थियो ।

सन् २०१५ मा कांग्रेसले सबै ७० सिटमा प्रतिष्पर्धा गरेको थियो । तर, एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन । तत्कालीन समयमा पनि कांगेसको मत प्रतिशत ९.७ थियो ।

कांग्रेसले केही समयअघि सम्पन्न लोकसभा चुनावमा देशभर राम्रो मतका साथ भाजपालाई कडा टक्कर दिएको थियो । तर, दिल्लीका सात सिटमा भने पराजय भोग्नु परेको थियो ।

लोकसभा चुनावमा दिल्लीका १८ प्रतिशत जनताले कांग्रेसमाथि भरोसा गरेर मत दिएका थिए । जसको फाइदा कांग्रेसले दिल्लीको विधानसभा चुनावमा लिन सकेन । 

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८१, शनिबार  १२ : २३ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन