अझै बनेन धुलिखेल–खावा सडक | Khabarhub Khabarhub

अझै बनेन धुलिखेल–खावा सडक


२५ जेठ २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेल–खावा सडक समयमै निर्माण नहुँदा यात्रुहरूले सास्ती भोग्नु परेको छ ।  

धुलिखेलदेखि खावासम्मको सडक विस्तार कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा यात्रुहरूले विगत दुई वर्षदेखि सास्ती खेपिरहेका हुन् । २०७९ जेठ २० गते २० करोड १९ लाख ४६ हजार ५०१ रुपैयाँको लागतमा २२ महिनाभित्र निर्माण सक्ने सर्तमा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

चार किलोमिटर उक्त सडक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको जनाउँदै कार्यालयले निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेलगत्तै निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए ।

सम्झौताको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि कार्यालयले गत साल फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको गौरी–पार्वती निर्माण सेवासँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

उक्त सडकखण्डको ठेक्का रद्द गरेपछि अदालत गएका व्यवसायीको मुद्दामा केही दिनपछि अदालतले निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने, धरौटी रकम जफतलगायत ‘कारबाही नगर्न तथा हालको जुन अवस्थामा रहेको छ, सोही अवस्थामा राख्न’ अन्तरिम आदेश दिएपछि सडक निर्माणको काममा अन्यौलता छाएको थियो ।

निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएकाले सडकको अवस्था झनै बिग्रिएको छ र भत्किएको सडकका कारण सयौँ सवारी दुर्घटना भइसकेका छन्। सो सडकखण्ड अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको छ र यसैबाट तातोपानी नाका हुँदै चीन तथा दोलखा, रामेछाप जस्ता जिल्लामा आवतजावत हुन्छ ।

सडकलाई १२ मिटर चौडा पारेर कालोपत्र गर्ने योजनाअनुसार निर्माण थालिएको थियो । 

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०८२, आइतबार  १ : ४५ बजे

बजेट अभावमा पाँच वटा पुल निर्माणमा ढिलाइ

गोदावरी– बजेट अभावका कारण  हुलाकी सडक आयोजना अन्तर्गतका पाँच वटा

इजरायलले गाजा कब्जा गर्न थालेपछि प्यालेस्टाइनबासी पलायन हुन थाले 

काठमाडौं– इजरायली सेनाले गाजा सहर कब्जाका लागि सैन्य कारबाही सुरू

रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान : पश्चिमदेखि पूर्वी नेपालको ‘देश यात्रा’ मा

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा सुरू

बाँकेमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै

नेपालगञ्ज– मौसममा आएको फेरबदलले बाँकेमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै जान

सडकमा उत्रिए निजी विद्यालयका सञ्चालक र प्रिन्सिपल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा आफूहरूका माग समावेश नगरिएको भन्दै