काठमाडौं– न्याय परिषद्ले २०८२ साउन २२ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति तथा सरुवासम्बन्धी सिफारिस गरेको निर्णयप्रति राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो सिफारिस असमान, असंविधानिक र विभेदकारी रहेको दाबी गर्दै त्यसको तीव्र निन्दा गरेको छ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा पदस्थापनसम्बन्धी सिफारिसमा असमावेशी एवम् असमानतापूर्ण भएको पनि उक्त पार्टीले जनाएको छ । 

न्याय परिषद्द्वारा साउन २२ गते भएको सिफारिसले संविधानद्वारा प्रत्याभूत  समानताको अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको पार्टीले ठहर गरेको छ।

न्याय परिषद्को संरचनामा दलहरूले गर्दै आएको भागबण्डाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आएको, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायलाई चुनौती दिएको प्रवक्ता रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

‘न्यायालयबाटै सामाजिक न्यायविरुद्ध कार्य हुनु अत्यन्त संवेदनशील रहेको ठहर गर्दै आम उत्पीडित जनताले अब न्यायालयबाट सामाजिक न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित हुनेमा गम्भीर शंका उब्जाएको छ,’  अगाडि भनिएको छ, ‘यो सबै कार्यलाई हामी औपनिवेशिक सत्ता मजबुतीकरण गर्ने श्रृंखलाका रूपमा लिएका छौँ, यसविरुद्ध हाम्रो संघर्ष जारी रहने छ ।’

‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशीताको मर्मको उल्लङ्घन भएको छ’, उक्त पार्टीले भनेको छ।

संविधानको धारा १८ (समानता) र धारा ४२ (समावेशी प्रतिनिधित्व) का आधारमा न्यायपालिका लगायतका संरचनामा दलित, आदिवासी जनजाति, महिलालगायतका समुदायको न्यायसम्मत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा न्याय परिषद्को सिफारिसले यो मर्मको उपहास गरेको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले न्याय परिषद्माथि ऐतिहासिक अन्याय, पिञ्जडामा पारिएका समुदायमाथिको उपेक्षा र असमान प्रतिनिधित्वलाई निरन्तरता दिएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार नगरी न्यायमा समावेशी न्याय प्राप्त हुँदैन।’ पार्टीले न्याय परिषद्को निर्णयलाई ‘नरसंहारको’ र ‘विभेदमूलक मानसिकता’ को उपजको संज्ञा दिएको छ।

मागहरू:

१. सिफारिस फिर्ता लिएर न्यायसम्बन्धी संवैधानिक आयोग (अनुच्छेद १८, ४२ र १५३) अनुसार समावेशी ढंगले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने।

२. न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।

३. सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमा संविधानको मर्म अनुसार समाजका सबै तह र वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने।

विज्ञप्तिमा पार्टीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संघीय संसद् र नागरिक समाजलाई समेत न्यायप्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउन आह्वान गरेको छ।

प्रवक्ता श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्याय परिषद्को निर्णयले पिँढीदेखि पिँढीसम्म उत्पीडित समुदायको न्यायको आशा समाप्त पार्न खोजिएको चेतावनी दिइएको छ।