जेन जी आन्दोलनले सत्ताच्युत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउने तयारीमा लागेका छन् । भ्रष्टाचार विरोधी जेन जी आन्दोलनपछि  पार्टी नेतृत्वमाथि लागेको नैतिक आचरणको प्रश्नमा नेताहरूले आन्तरिक छलफल चलाउन पनि जाँगर चलाएका छैनन् । बरु पार्टीको रूपान्तरण र नेतृत्वको पुस्तान्तरण आवाज दबाउँदै चुनावमा नजाने मनोविज्ञान हावी देखिएको छ । 

कांग्रेस हार्ने निश्चित हुँदा लोकतन्त्र जिताउन चुनावमा जाने आफ्नै पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पथ कांग्रेसका लागि किन प्रियकर हुन सकेन ?कांग्रेसलाई निर्वाचन फेस गर्न किन कठिन भएको? के कांग्रेस पुरानै नेतृत्वको अनुहार लिएर निर्वाचन फेस गर्छ ? कांग्रेस– एमाले मिलेरै प्रतिनिधिसभा ब्युँताउन अदालततिर जान लागेका हुन्? नयाँ बनेको सरकारले समयमै भयरहित निर्वाचन गर्न केके गर्नुपर्छ ? कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गर्दैन ? नाति पुस्तासँग निर्वाचन लड्न कांग्रेसलाई कति सहज छ ? लगायतका प्रश्नमा केन्द्रित रहेर कांग्रेस प्रवक्ता एवं केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाश शरण महतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश

कांग्रेसले फागुन २१ गतेको निर्वाचन फेस गर्छ होइन ?

चुनावमा फोकस त हुने हो । तर सरकार नै त्यसको लागि तयार छ कि छैन भन्ने कुरा अन्योल छ । लुटपाट मच्चियो, त्यसको कारबाही नगर भनेर सरकारले भनेपछि पुलिसले थुनेकालाई पनि निकालेको छ । जेल छाडेर भागेकाहरूले के गरिरहेका छन् , थाहा छैन । पहिला त शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अझ सरकार नै संवैधानिक छैन । संसद् विघटन पनि संवैधानिक छैन । 

संसद् पुनर्स्थापनाको कानुनी प्रकृया थाल्ने विषय गम्भीर छ । यदि निर्वाचनको साँच्चिकै माहोल सिर्जना गर्ने हो भने दलहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ । चुनावको बारेमा सरकारले नै विश्वासिलो आधार बनाएन । जेन-जीहरुले नै यो कहाँ हुन्छ र, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । अवस्था अन्योलपूर्ण छ । त्यसैले संविधान र लोकतन्त्र जोगाउनका लागि निर्वाचनमा जानुपर्छ । 

उसो भए कांग्रेस एमाले निर्वाचनमा फोकस नभएर प्रतिनिधि सभा  ब्युँताउन अदालत जाँदैछन्?

हो । संविधानको रक्षाका लागि यो गर्नु जरुरी छ । केही साथीहरूले यसबारे छलफल गरिरहेको भए पनि निर्णय भएको छैन । तर यो विकल्प मरेको छैन । किनकि देश अन्योलतिर गरिरहेको छ । नयाँ म्यान्डेटमा जाने कुरामा हाम्रो विमति छैन । तर राज्यले शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । ‘रुल अफ ल को कन्टिन्युटी’ त हुनुपर्छ नि । संसद् दोषी थिएन । जेन-जीले अराजक, उच्छृङ्खल हाम्रो माग थिएन भनेर भनिरहेका छन् ।संसदीय दलका सचेतकहरूले पनि दबाब दिइरहनु भएको छ । कानुनी पाटोमा जानुपर्छ भन्ने सबैको राय छ ।

देशलाई अन्योलमुक्त बनाएर समयमै निर्वाचन गर्न नयाँ सरकारले के गर्नुपर्छ ?

यत्रो लुटपाट मच्चिएको छ, सार्वजनिक सम्पत्ति जलेका छन् । कुकर्म गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । प्रहरीले प्रमाणसहित पक्राउ गरेकालाई छोड् भनेर आदेश दिने अनि सरकार रमाइलो गरेर बस्ने ? यो कुरा सहज रूपमा भएको छैन । लुटपाट र आगजनी गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ भनेर सरकारले खोइ भनेको ? त्यो नभएपछि हामी निर्वाचन, निर्वाचन भनेर दौडेर कुनै काम छैन । अनुसन्धान गर्न ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यो छिटो गर्नुपर्छ । 

उसो भए अनुसन्धानको सुई त यहाँहरूका नेतामाथि पनि तेर्सियो नि होइन ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका नेताहरू दोषी होइनन् ?

आधार सहित पक्राउ गरेर छानबिन गरे भइगयो नि । आयोग के को लागि गठन भएको हो ? २३ गते जुन ढङ्गले गोली चल्यो, युवा मारिए त्यसमा पुलिस प्रशासन नै परेको भन्ने छ । त्यसको त छानबिन हुनुपर्छ । आयोगले दोषी सुनिश्चित नगरी कसरी छानबिन गर्ने ? आदेश प्रधानमन्त्रीले दियो कि  गृहमन्त्रीले दियो कि ? कसको कमजोरी हो– त्यसको आधारमा गर्ने हो नि । 

प्रमाण भए त जसलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ नि । जेन-जी भए पनि अरू भए पनि । जे भयो त्यो ठिक हो भन्ने हो त ? त्यो पनि त आन्दोलन नै हो, ठिक छ भन्ने त होइन नि । सत्ता, शक्ति दुरुपयोग गर्ने सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ । 

 यहाँको भनाइ सरकारमा रहेका व्यक्ति र जेन जी दुवैलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हो ?

हचुवामा सबैलाई भन्ने कुरा होइन । २३ गते अराजक गर्नेको प्रमाण पुगे कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसको लागि नै त आयोग बनेको छ । त्यो आयोगले सीडीओ, प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएको छ कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ नि । प्रमाण र आधार नभए त कसरी कारबाही गर्ने ?

कानुनी राज्यमा कानुनको कुरा  मान्नुपर्छ । पार्टी मात्र दोषी भए, भ्रष्ट भए भनेर त हुँदैन । त्यसको पनि छानबिन गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ ।  निष्पक्ष ढङ्गले छानविन हुनुपर्छ । सुशासन कायम हुनुपर्छ । सबैलाई दोष दिन मिल्दैन । तर जसले जे गरे पनि हुनेजस्तो सङ्गठित रूपमा अराजक काम गर्न मिल्दैन । 

सामाजिक सञ्जालमा यो हो सक्ने भन्न मिल्दैन । आर्थिक अवस्था देशको कहाँ पुग्यो ? यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? जो नयाँ पुस्ताले चाहेको हो, त्यो हुने भएन । सम्पूर्ण दोष दललाई मात्र थोपरेर हुँदैन । हामीले विश्लेषण गरेर पाठको रूपमा अगाडि सारेका छौँ । यसको मतलब सबै काम नलाग्ने भन्ने होइन । यदि त्यसो भए त  डेन्जर कुरा हो । 

थोरै मैले यहाँको पार्टी कांग्रेसको कुरा गरेँ । यहाँहरूलाई पुरानै अनुहार लिएर निर्वाचनमा जान त समस्या छैन ?

कसैलाई लाग्दैमा जे पनि हुन त भएन नि । त्यो त जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो । साबिक दलका नेता मन पर्दैन भनेर जनताले भनेको भए त निर्वाचनबाट परिवर्तन गरे भइहाल्यो नि  । काम नलाग्ने भनेको भए निर्वाचनमा गएर काम लाग्ने नेतृत्व बनाए भइहाल्यो । निर्णय गर्ने अधिकार त जनतामा छ । 

अहिले कस्तो डिस्कोर्स चल्यो भने उमेर समूहको आधारमा विभाजन गर्ने चलन भयो । मूल कुरा उमेर समूहको आधारमा निषेध गर्ने कुरा ठिक छैन । देश सबैको हो । कुनै बेलामा युवा र प्रौढ चुनिन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्तमा राजनीति चल्छ । देश चल्छ । समग्र जनताले जे चाहन्छ त्यो हुन्छ । चित्त बुझेको छैन भने त जनतालाई अर्का नेता चुन्न लगाए भयो । 

तर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर त यहाँकै पार्टीका नेताहरूले भनिरहेका छन् नि ?

हाम्रो पार्टीको कुरा गर्दा यहाँ अवसरवादी प्रवृत्ति भएका नेताहरू छन् । कहिले नेतामा ओत लाग्ने । जटिल परिस्थिति आए यहिबेला म भइहाल्छु कि भन्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति ठिक छैन । पार्टीलाई गाह्रो पर्दा जिम्मेवारीबाट पन्छिने र सहज हुँदा त्यसमा ओत लाग्ने यो प्रवृत्ति लाजमर्दो प्रवृत्ति हो । लिडरसिप एक निर्णयमा अडिग हुनुपर्छ  । 

गल्ती र त्रुटीमा समीक्षा गर्ने प्रवृत्ति हुनुपर्छ । हामीसँग भएका खराब चिजको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । कहाँ गलत भयो ? सही नेतृत्वको विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । म नेताहरूलाई समयसापेक्ष आफूलाई त्यसअनुरुप विकास गर्न अनुरोध गर्छु । पार्टीमा समस्या छ भने यसबारे छलफल हुनुपर्छ । टाँसिने अनि अवसर नपाए नेतृत्व विरुद्ध खनिने कुरा ठिक छैन । 

 उसो भए शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति नै राखेर निर्वाचनमा जानुहुन्छ ?

उहाँले महाधिवेशनपछि म नेतृत्वमा रहन्न भनेर भनिसक्नु भएको छ । कसैले अधिवेशनको हस्ताक्षर गरेको भन्दै हिँडेका छन् । यो अनावश्यक हो । हामी नियमित अधिवेशन गर्छौं । तर समयमा गर्छौं । त्यसपछि शेरबहादुरजी फेरि निर्वाचित हुने नै होइन, यसो भएकाले विशेष महाधिवेशन गर्नुको के अर्थ र ?

मेरो प्रश्न के हो भने यहाँहरूले विशेष महाधिवेशन नगरी निर्वाचनमा जानुहुन्छ कि देउवाको विकल्पमा कार्यवाहक तोकेर निर्वाचनमा जानुहुन्छ ?

हाम्रो महाधिवेशन हुने ४ वर्षको अवधि पुरा भएको छैन । मंसिरपछि मात्र अवधि पुग्छ । प्राविधिक र वैधानिक रुपमानै विशेष अधिवेशन गर्न मिल्दैन । समय नै सकिएपछि विशेष अधिवेशन हुँदैन । कि त पुरै भङ्ग हुन्छ । भङ्ग गरेर तयारी समिति बनाउने बाटोतर्फ जानुपर्छ । यदि महाधिवेशन गर्न नसकेको भए पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । देउवा ओलीजस्तो सबै जिम्मेवारी आफैँ लिने मान्छे होइन । बाँडेर जिम्मेवारी दिने मान्छे हो ।  जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ । 

विशेष अधिवेशन गर्दा त नयाँपुस्ता कहाँबाट आउँछ र ! डम्फू चाहिँ जेन-जीको बजाउने तर त्यही डम्फू बजाउँदा आफू आइन्छ कि भन्ने कुरा ठिक छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर थोरै दुई महिना, तीन महिना थपेर फास्ट ट्रयाकमा हामी अधिवेशन गर्छौं अनि एउटा बाटो हुन्छ । हल्ला गरेर काम छैन । पार्टी नीति भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । खाली परिस्थितिको फाइदा उठाएर काम छैन । सङ्कटको बेलामा घरमुली सिध्याउने, आफू अनुकूल डम्फू बजाउने खेलले नेता भइन्छ र ?

अब के गर्नुहुन्छ ?

अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसको निर्णय गर्छ । हस्ताक्षर अभियान चलाउने भनेको पार्टीलाई विभाजनतर्फ लाने कुरा हो । त्यो कुरा हाम्रो फाइदामा छैन । ध्रुवीकरणतर्फ लाने कुरा ठिक छैन ।  अब २६ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छ र कसरी जाने भनेर निर्णय हुन्छ । 

अन्तिममा पुरानै अनुहारका नेताहरू नाति पुस्तासँग निर्वाचन लड्न त समस्या होला नि ?

मेन कुरा हामीले युवा पनि देखेको हो । उहाँहरूले उपनिर्वाचनको जिम्मेवारी पनि लिनुभएको हो । कसैले कसैको अनुहार देखाउँदैमा समग्र निर्वाचन जित्ने होइन । कांग्रेस युनाइटेड भयो, एक अर्कोलाई सहयोग गर्ने सम्भावना राख्यो भने अहिले पनि कांग्रेस गाउँ गाउँमा बलियो छ । यही आधारमा परिणाम पनि आउने हो । अनुहार हेरेर भोट हाल्ने हैन । युनाइटेडले नै हामीलाई विश्वास गरेको छ । यो कांग्रेस विभाजन गर्ने समय हैन । हामीलाई नाति पुस्ताले नै विश्वास गरेका छन् । उनीहरूलाई पनि सहभागी गराएर निर्वाचनमा होमिन्छौँ ।