गोठाटार पहेँलो पुलक्षेत्रबाट नकुहिने फोहर व्यवस्थापन | Khabarhub Khabarhub

गोठाटार पहेँलो पुलक्षेत्रबाट नकुहिने फोहर व्यवस्थापन


२२ कार्तिक २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  ‘राष्ट्रका लागि हप्ताको दुई घण्टा स्वयंसेवा’ भन्ने नाराका साथ बाग्मतीको गोठाटार पहेँलो पुल क्षेत्रमा सफाइ गरी नकुहिने करिब साढे चार मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ । 

बाग्मती सफाइ महाअभियानका ६५२औँ हप्तामा आज गोठाटार नयाँबस्ती पहेँलो पुल क्षेत्रको बाग्मतीमा सफाइ गर्दा धेरैजसो नकुहिने फोहर नदीमा फालेको पाइएको अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार सफाइमा अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख प्रकाश अर्याल, गोकर्णश्वर नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता एवं वडा नं ५ का वडाध्यक्ष नारायणबहादुर सुवेदीलगायत ५० जना अभियानकर्मीको सहभागिता थियो । सफाइबाट उठाइएको फोहर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको ट्रकमा राखी व्यवस्थापन गरिएको शाहीले बताए । 

अर्को साता(कात्तिक २९ गते)को सरसफाइ कार्यक्रम सोही नगरपालिकाको जम्बो डाँडा, प्रहरी अघिको बाग्मती नदी किनार र पारिपट्टिको गोठाटार क्षेत्रमा गरिने माथिल्लो बाग्मती सफाइ अभियानका अभियानकर्मी ईश्वर पुडासैनीले राससलाई जानकारी दिए ।
    
विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि सुरु भएको बाग्मती सफाइ महाअभियान प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान दुई घण्टा सञ्चालन हुँदै आएको छ । जाडो, बर्सात्, चाडपर्व, विपद् जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सफाइ महाअभियान निरन्तर चलिरहेको छ । 

यो महाअभियान विश्वमा लामो अभियानका रूपमा अघि बढेको दाबी गरेको छ । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अग्रसरतामा यो महाअभियान सुरु भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०८२, शनिबार  ६ : ३४ बजे

ब्राजिलमा आँधीका कारण पाँच जनाको मृत्यु, १३० घाइते

ब्रासिलिया – दक्षिणी ब्राजिलकका विभिन्न भागहरूमा शुक्रबार आएको आँधीका कारण

लागूपदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने पाँच जना नियन्त्रणमा

काठमाडौं – ट्राफिक प्रहरीले लागूपदार्थ सेवन गरी सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने

प्रधानमन्त्री कप बैतडी छनोटः जनसेवाको उत्कृष्ट सुरुआत

बैतडी – प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको बैतडी छनोट

वर्षाले देशभर कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा तीन अर्ब ५५ करोडको क्षति

काठमाडौं – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत असोजमा भएको