काठमाडौं– ‘जुन पार्टी जति बलियो भए पनि ५ वर्ष सरकार चलाउन नपाउने रहेछ । अनि कि चुनाव अगाडि मिल्ने भए कि चुनाव पछाडि मिल्ने भए । चुनाव अगाडि मिल्नु हुँदैन भन्ने त कुरै हो हाम्रो । कोही मिल्दैनन् । जो मिल्यो त्यो गयो । तर, चुनाव अगाडि नमिलेर के गर्ने ? चुनावपछि मिलिहाल्छन् फेरि । किन मिल्छन् भने चुनावपछि बहुमत नै पुग्दैन । कसैको बहुमत नपुगेपछि त कोहीसँग मिल्नुपर्‍यो । एउटा म्याजिक नम्बर भन्दै आइहाल्छ फेरि । ठूलो नमिले सानो आउँछ ।’ 

यो भनाइ हो नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको । पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रममा सहभागी हुन गतसाता हेटौंडा र पोखरा पुगेका महामन्त्री थापाले कुनै पनि दलको बहुमत आउने प्रणाली नभएको अवस्थामा ‘म्याजिक नम्बर’ वाला समस्या आइरहने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका हुन् । 

महामन्त्री गगन थापाकै जस्तो चिन्ता अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको पनि छ । शर्माले पत्रकार टीकाराम यात्रीसँगको अन्तरवार्तामा भने ‘संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने हो भने सिधासिधी कुरो छ, ५ वर्ष एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहने खालको पद्दति कुरा के हुन सक्छ भन्ने गहन बहसमा जानुपर्‍यो । मैले प्रस्तावै गरेको छु– जुन दल सबभन्दा ठूलो बन्छ, सिट संख्या र पपुलर भोटको आधारमा । त्यो दलले मात्रै सरकार चलाउन पाउने, अरू दल बाहिर बस्नु पर्ने विधि बनाऔँ ।’ 

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाको जोड के देखिन्छ भने कुनै एउटा निश्चित दलको बहुमत आउने ग्यारेन्टीसहितको नयाँ निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्‍यो र यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो ।

‘म्याजिक नम्बर’ खेलाउने कांग्रेस–एमाले नै हुन्
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०७९ पछि संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेस एक्लैले सरकार गठन गर्ने अवस्था नआएपछि दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले सरकार गठनको पहल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो ।

तर, तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफू स्वयम् प्रधानमन्त्री बन्न दोस्रो ठूलो दल एमालेको सहयोग लिन पुगे । एमालेले पहिलो दल कांग्रेसलाई सत्ता राजनीतिबाट किनार लगाउन प्रचण्डलाई सहजै समर्थन गरिदियो । 

प्रतिनिधिसभामा २३ सिट रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । एमालेको सहयोगमा सरकार सञ्चालन गरेका प्रचण्ड केही समयपछि  पहिलो दल कांग्रेससँग साँठगाँठ गर्न पुगे । उनले एमालेका मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निकालेर कांग्रेसका मन्त्रीहरू भित्र्याए । 

कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई चित्त बुझेन । उनी फेरि कांग्रेसलाई बाहिर राख्दै एमालेसँग सत्ता समीकरण गर्न पुगे । संसद्को तेस्रो ठूलो दलले पहिलो र दोस्रो दललाई पालैपालै ‘नचाउन’ थालेपछि कांग्रेस–एमालेबीच गत असार १७ गते मध्यरातमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि लिखित सम्झौता भयो । 

संसद्मा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नपुगेको अवस्थामा ‘म्याजिक नम्बर’ भएको तेस्रो दलले पालैपालो ठूला दललाई सत्ता वरिपरि फनफनी घुमाएका कारण राजनीतिक स्थिरता नभएको भन्दै कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार गठन गर्नुपरेको दुवै दलका नेताहरू तर्क गर्दै आएका छन् । 

सरकार बनेको ६ महिना बित्यो, संविधान संशोधनको बहसै भएन
संघीय संसद्का दुई ठूला दलहरूले गठबन्धन निर्माण गरेर यतिबेला शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी दुई ठूला दलले राजनीतिक स्थिरता दिनेखालको निर्वाचन प्रणालीमा जानका लागि संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डा लिएर नै सरकार बनानएका हुन् ।  

सामान्यतयाः संसद्को ठूलो दलले एकल बहुमत अथवा आवश्यक बहुमत जुटाएर सरकार सञ्चालन गर्ने र दोस्रो ठूलो दलले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रचलन छ । तर, पहिलो ठूलो दलले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत संख्या पु¥याउन नसकेको अवस्थामा दोस्रो ठूलो दलले अन्य साना दलहरूको सहयोगमा बहुमत सिद्ध गरेर सरकार गठन गर्ने पनि परिपाटी रही आएको छ ।

एकदलको बहुमत नआए मिलिजुली सरकार बनाउने संसारभरिकै संसदीय प्रणालीको प्रचलन हो । भारतमा पनि नरेन्द्र मोदीले पनि गठबन्धन सरकार नै चलाइरहेका छन् । त्यहाँ पूर्णप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुँदा पनि मोदीको बीजेपीले बहुमत पाएन ।
भारतमा दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बसेको छ । तर, नेपालमा भने कांग्रेस–एमाले दुबैले ‘म्याजिक नम्बर’को डरले आफैं गठबन्धन कसेका छन् । र, उनीहरुले भनेका छन्, संविधान फेरेर बहुमत आउन सक्ने प्रणाली स्थापित गरिने छ ।

ठूला दलको गठबन्धन बन्दै गर्दा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।’

कांग्रेस–एमालेले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने पनि सहमति गरेका थिए । 

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा रहेका अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ कांग्रेस–एमालेबीचको सम्झौता पत्रको दोस्रो बुँदामा उल्लेख थियो । 

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको झण्डै ६ महिना पुग्नै लागेको छ ।  तर, उनीहरूले अहिलेसम्म संविधान संशोधनका लागि औपचारिक रुपमा संसदमा रहेका र संसद बाहिरका दलहरुबीच छलफलको सुरुवातसम्म गरेका छैनन् ।

यहीबेला कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक मञ्चहरूमा संविधान संशोधनबारे अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । पहिल्लो समय उनीहरूको ध्यान ‘म्याजिक नम्बर’ भएको दलको सहयोगबिना नै संसद्को ठूलो दलले ५ वर्षीय कार्यकालभरि कसरी सरकार सञ्चालन गर्नसक्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । 

लोकप्रिय मत ल्याउनेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव 
कांग्रेस महामन्त्रीले संविधान संशोधन गर्दा लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने दलले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । 

महामन्त्री शर्मा संविधान संशोधनको ढोका खोल्दा ५ वर्ष एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहने पद्दतिका बारेमा गहन बहसमा जानु पर्ने बताउँछन् । उनको प्रस्ताव छ– सिट संख्या र लोकप्रिय मतका आधारमा ठूलो बन्ने दलले मात्रै सरकार चलाउन पाउनु पर्छ ।     

‘संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने हो भने सिधासिधी कुरो छ, ५ वर्ष एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहने खालको पद्दति कुरा के हुन सक्छ भन्ने गहन बहसमा जानु पर्‍यो,’ यात्रीसँगको अन्तरवार्तामा महामन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘मैले प्रस्तावै गरेको छु– जुन दल सबभन्दा ठूलो बन्छ, सिट संख्या र पपुलर भोटको आधारमा । त्यो दलले मात्रै सरकार चलाउन पाउने, अरू दल बाहिर बस्नु पर्ने विधि बनाऔँ ।’

त्यसैगरी, कांग्रेसको गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिले पुस २० गते पोखरामा आयोजना गरेको ‘प्रदेशस्तरीय एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ मा अर्का महामन्त्री थापाले पनि लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने दलले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्ने गरी निर्वाचन प्रणाली संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘गठबन्धनको सरकार नचल्ने होइन । तर, गठबन्धनको सरकार चलाउन एउटा संस्कार, संस्कृति हुन्छ । हाम्रा सन्दर्भमा त्यो फिट भएन भन्न मिल्छ,’ थापाको भनाइ छ, ‘त्यसो भए के हुनपर्छ ? त्यसो भए जुन पार्टीले लोकप्रिय मत प्राप्त गर्छ, त्यसले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्छ । हामी निर्वाचन प्रणालीमा काम गर्छौँ ।’

त्यसअघि महामन्त्री थापाले पुस १६ गते कांग्रेस मकवानपुरले हेटौंडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेसले ५ वर्ष एउटै पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न खोजेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उनले नेता–कार्यकर्ताहरूलाई निर्वाचन प्रणालीबारे कांग्रेसले गर्न खोजेको संविधान संशोधनबारे बुझ्न र तल्लो तहसम्म बुझाउनसमेत आग्रह गरेका थिए ।  

उनले भने, ‘हाम्रो अनुभवले के सिकायो भने जुन पार्टी जति बलियो भए पनि ५ वर्ष सरकार चलाउन नपाउने रहेछ । अनि कि चुनाव अगाडि मिल्ने भए कि चुनाव पछाडि मिल्ने भए । चुनाव अगाडि नमिले पनि चुनाव पछि मिलिहाल्छन् । किन मिल्छन् भने चुनावपछि बहुमत नै पुग्दैन । कसैको बहुमत नपुगेपछि त कोहीसँग मिल्नु पर्‍यो । उटा म्याजिक नम्बर भन्दै आइहाल्छ फेरि । ठूलो नमिले सानो आउँछ । कोही न कोही त आउने भए नि त ।’ 

म्याजिक नम्बरवाला समस्या समाधानका लागि महामन्त्री थापाको प्रस्ताव छ, ‘त्यसैले ५ वर्ष एउटै पार्टी एमालेले बनाओस्, ठीक छ । उ पपुलर छ र उसलाई जनताले खोजेको छन् भने उसले बनाउन पाओस् । माओवादी छ भने माओवादीले पाओस् । यसरी हामी संविधान चलाउँछौँ है भन्ने कुरा कांग्रेसका साथीहरूले बुझौँ । तल बुझाऔँ । भ्रमहरू चिरौँ । डटेर यो विषयको नेतृत्व गरौँ । छलफल गरौँ ।’

विश्वप्रकाशको ‘थ्यौरी’
महामन्त्री शर्माले सिट संख्या र लोकप्रिय मतका आधारमा बनेको ठूलो दललाई ५ वर्षसम्म चल्ने सरकार गठनका लागि अपुग बहुमत पुर्‍याउने उपाय पनि अघि सारेका छन् । पहिलो बन्ने दलसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या नपुगे ‘विनर स्टेक अल थ्यौरी’ अनुसार २५ सिट दिन सकिने व्यवस्था संविधानमा गर्न सकिने उनको तर्क छ ।   

‘सिट संख्या र पपुलर भोटका आधारमा उसले सिम्पल मेजिरिटी (सामान्य बहुमत) पाएन ठूलो दल भयो भने नपुगेको सिट संख्या ‘विनर स्टेक अल’को ‘थ्यौरी’अनुसार बाँकी उसलाई नपुगेको २५ जति सिट उल्लाई दिउँ । तर, त्यो २५ को मान्छे भन्दाखेरि अस्ती चुनाव हार्‍यो, अहिले ल्याउने होइन,’ शर्माले अन्तरवार्तामा भनेका छन् ।

उनी थप्छन्, ‘त्यो २५ लाई निर्वाचन आयोगमा पहिले दर्ता गरेर हामीले बहुमत ल्यायौँ र सरकार बनाऔं । भूगर्भशास्त्रीबाट यसलाई लिन्छौँ, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ यो लिन्छौँ, पूर्वाधार विज्ञ यो लिन्छौँ भनेर विविध सेक्टरबाट विज्ञहरूको सूची पहिला निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने पद्दति बनाएर जाऔँ ।’

निर्वाचन आयोगमा नाम बुझाइने २५ सिटमा राखिएका विज्ञहरूलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनाउने व्यवस्था संविधानमा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएर जान सकिने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव छ ।

‘उनीहरू (विज्ञ)बाट ल्याएर मन्त्री बनाउने ढोका खोलेर जाऔँ,’ शर्माले पत्रकार यात्रीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘आशालाई अझै बलियो बनाएर विश्वासमा बदल्न सक्ने गरी बलियो प्रधानमन्त्री बनाएर जान सकिन्छ ।’