रविका साझेदार छविलाई ८८ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश, बिगो थियो ७४ करोडको « Khabarhub

रविका साझेदार छविलाई ८८ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश, बिगो थियो ७४ करोडको


२५ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


459
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा गत असोज ६ गते पक्राउ परेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख धरौटी मागिएको छ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार उनलाई ८८ लाख लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

उनका साझेदार एवम् गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसँग अदालतले ६५ लाख धरौटी मागेको थियो ।

गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा रवि र जीबी राईका साझेदार रहेका पूर्वडीआईजी जोशीविरुद्ध ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएको निष्कर्षसहित मुद्दा लगिएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि र छविसहित हाल फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) राईको पनि सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि र छविविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो ।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जोशी गत असोज ६ गते र लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए ।

लामिछानेविरुद्ध उनका साझेदार छविलाल जोशी पक्राउ परेको ९१ औँ दिनमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०८१, बिहीबार  ६ : २३ बजे

इरान युद्धले तेल बजारमा ‘ओपेक प्लस’को प्रभाव कमजोर, उत्पादन बढाउने तयारी

जेनेभा- इरान युद्धका कारण तेल आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि विश्व बजारमा

पार्टी कार्यालय अगाडि रास्वपा बाराका नेता कार्यकर्ताहरूको धर्ना 

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा कलैया उपमहानगरपालिकाका

बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अधिवेशनमार्फत १८ जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति

बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अधिवेशनमार्फत १८ जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति

‘सरकारले शासकीय सुधारका सय वटा कार्यसूचीमा केन्द्रित काम गरिरहेको छ’

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सरकारले शासकीय