काठमाडौं– वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण रणनीति कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

‘सहारा नेपाल’ र ‘कोकाकोला फाउण्डेसन’ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई  सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

जलवायु परिवर्तनको सामना गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि र खाद्य सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न पहल गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश हो, जसले गर्दा दिगो जलवायु समाधानका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न कठिनाइ छ,’ उनले भने, ‘हामीले जलवायु–लचिलो कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, र दिगो वन व्यवस्थापनमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।’

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि रहेको उल्लेख गर्दै उनले दिगो र पुनरुत्पादक कृषि अभ्यासलाई अङ्गिकार गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए । 

माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि जैविक विविधता वृद्धि गर्न, र पारिस्थितिक प्रणालीलाई पुनः स्थापना गर्न कृषिवन प्रणाली जैविक खेती, कम्पोस्टिङ, र बाली विविधिकरण जस्ता विधि अपनाउनु आवश्यक रहेको मन्त्री शाहीले बताए । 

स्थानीय समुदाय, सहकारी संस्था, तथा निजी क्षेत्रका साझेदारसँग मिलेर आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले पुनरुत्पादक बागवानीको दीर्घकालीन विस्तारका लागि वित्तीय स्रोतको अभाव रहेकाले किसानका लागि जलवायु अनुकूलन कोष, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्रोत्साहनमा आधारित प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

निजी क्षेत्रलाई दिगो कृषि व्यवसायमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रवर्द्धन अनिवार्य रहेको उनले बताए  । 

पूर्वमन्त्री गणेश साहले जलवायुमैत्री पूर्वाधार र प्रविधि विकासमा जोड दिए । 

बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला भारतकी उपाध्यक्ष देवयानी राणाले जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि कोकाकोलाले नेपालमा लगानी गरेकाले पर्यावरण संरक्षण र महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताइन्  । 

सहारा नेपालका अध्यक्ष भरत गिरीले जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीमा जोड दिए ।