पाल्पा– माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले लडाकु शिविरमा भएको भनिएको अनियमितता र शेरादरबार प्रकरण छानबिन गर्न माग गरेका छन् । 

पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको तेस्रो पार्टी अधिवेशनको आइतबार उद्घाटन गर्दै पुनले यस्तो माग गरेका हुन् । आफूहरूबाट गल्ती भएको भए भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि प्रश्न उठेका गिरिबन्धु टी स्टेट, यति, ओम्नी, स्वीस बैंक र कम्बोडियामा लगानी प्रकरणबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने औँल्याए ।

‘अध्यक्ष प्रचण्डले यदि मेरो पार्टी, मेरो कार्यकर्ता वा मैतिर पनि सुईहरू सोझिन्छन् भने अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्देशन गर्नुभयो । नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक रूपमा यस्तो अपिल गर्ने उहाँ पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । शेरादरबार, क्यान्टोन मेन्ट, माओवादी नेतामाथि प्रश्न उठेकाबारे छानबिन गर्नुहोस् । स्वीस बैंक, कम्बोडिया, गिरिबन्धु, यति र ओम्नीका विषयमा कुरा उठेका छन् । ओलीजीले आफूबारे उठेका प्रश्नहरुका बारेमा छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ । हामी ज्यान हत्केलामा राखेर गणतन्त्रका लागि लडेका हौं । अहिले पनि हामी जोखिम मोल्न तयार छौँ । हामी आफ्नाबारे केही उठ्छन् भने आफैँ शुद्धीकरण गर्न तयार छौँ । तपाईँहरु तयार हो कि होइन ? ।’ 

व्यवस्थाको सर्भिसिङ गर्ने क्रममा मुलुक विकासको ठूलो बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार, राज्य दोहन र अनियमितता रोक्न कदम चालेका कारण बिचौलिया र स्वार्थ समूहले रातारात सरकार ढालेको उनले दोहोर्‍याए । यद्यपि बिचौलियाहरूको खुसी अब धेरै दिन नटिक्ने उनको भनाइ थियो । 

नेता पुनले ०४६ यता प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, उच्च प्रशासक, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीलगायत सबैको सम्पत्ति नवीन गर्न शक्तिशाली छानबिन आयोग गठनको प्रस्ताव गरे । 

वर्तमान सरकारले विपक्षी दलका नेता र आफू निकटलाई छानबिन, अभियोजन र मुद्दा दर्तामा फरक मापदण्ड अपनाएको टिप्पणी उनले गरे । 

‘एमालेका मन्त्री मानव तस्करको खर्चमा उनीहरूको डिजाइनमा जापान जान्छन् । जापानले शंका गरेर पठाउँछ । उनीसँगै गएर ठगिएका युवालाई थुनिन्छ । लाने मन्त्रीमाथि कारबाही हुँदैन  पोखराको सहकारीमा ऋण लिएका एमालेका सांसदलाई सरकारी साक्षी बनाइन्छ । विपक्षी दलका नेता मुद्दाको भागीदार हुन्छन् । काठमाडौंको सहकारीमा काँग्रेसका सांसदमाथि प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा पनि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्छन् ।  फरार भनिएकी लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नीलाई एकै दिनमा बयान, एकै दिन थुनछेक बहस, उही दिन धरौटीमा रिहा गरिन्छ । त्यस्तै मुद्दामा विपक्षी दलका नेतालाई देशभर घुमाइन्छ, हुर्मत लिइन्छ’, पुनले भने ।