धनगढी– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आउने भएपछि धनगढी बजार क्षेत्र पार्टी झण्डाले भरिभराउ थियो । तरुण दल, नेविसंघसहित पार्टी नेता कार्यकर्ताले भव्य स्वागतसहित बजार क्षेत्रलाई झण्डाहरुले सजाएका थिए । 

मुल बजार क्षेत्रको सडक दुवै तिर झन्डाहरू लगाइएका थिए । केही स्थानमा लगाउने तयारीमै कांग्रेस निकट तरुण दल नेविसंघका नेता कार्यकर्ता सक्रिय थिए । 

एकाएक धनगढीमा आन्दोलन गरिरहेका युवा विद्यार्थीले ती झन्डाहरू हटाएपछि दुबैपक्षबीच झडप भयो । युवा विद्यार्थीको मागमा दलहरू जिम्मेवार नभएको र स्वागत सत्कारमै सीमित हुने गरेको आरोपसहित आक्रोशित आन्दोलनकारीले सबै झन्डाहरू उखेलेर फालेका थिए । 

सभापति स्वागतका लागि लगाएका झण्डा हटाएको र राजनीतिक संस्कारसमेत नदेखाएको भन्दै तरुण दल र नेविसंघका युवाहरूले आन्दोलनकारी माथि आक्रमणको प्रयाससमेत गरेका छन् ।

विद्यार्थीहरूले साता दिन देखि धनगढीमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारले अगाडि बढाएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ले करार कर्मचारीलाई स्थान दिने गरी महत्त्व दिएको विरोधमा उनीहरू आन्दोलनमा छन् । 

स्थानीय तहका करार कर्मचारी पनि आन्तरिक परीक्षा लिएर स्थायी गरिनु पर्ने माग गरिरहेको छ । भने प्रदेश सरकारले पनि उनीहरूकै पक्षमा एक पटक उमेरको हदबन्दी नै नतोकेर परीक्षा दिन पाउने तर खुला प्रतिस्पर्धा रोज्नु पर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्न खोजेको छ ।

सुरुमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई नै प्राथमिकता दिने गरी विधेयकमा समेट्न खोजे पनि विरोधपछि प्रदेश सरकार ब्याक भएको छ ।  त्यही विधेयकका कारण धनगढीमा यति बेला तनाव बढेको छ । 

विधेयकले सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने भन्दै विद्यार्थी र केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आइतबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

आन्दोलनरत विद्यार्थीले नेपाली कांग्रेसले सडकमा लगाएको झण्डा हटाएपछि झडप भएको हो । कांग्रेसको सुदूरपश्चिम सम्मेलनका लागि सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरू धनगढी आउने भएका छन् । 

उनीहरूको स्वागतमा धनगढीको छ लेन सडक र मुख्य सडकमा कांग्रेसले झण्डा झुण्ड्याएको छ । ती झण्डाहरू हटाएपछि तरुण दलका केही युवाहरू आएर आफूहरूमाथि कुटपिट भएको आन्दोलनरत पक्षले बताएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुदूरपश्चिमका महामन्त्री सन्तोषराज जोशीले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूमाथि कुटपिट भएको बताए । ‘सडकमा लगाइएको झण्डा हटाएर हामीबाट पनि गलत भएको हो,’ उनले भने, ‘तर, सम्झाउन छोडेर सिधै विद्यार्थीहरूमाथि आक्रमण भएको छ । आन्दोलन बिथोल्ने प्रयास भएको छ ।’ यता तरुण दलले भने पार्टीको प्रदेश सम्मेलनका लागि लगाइएको झण्डा नहटाउन आग्रह मात्रै गरेको जनाएको छ ।  

१३ जेठ २०८१ मा सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गरेका थिए । २५ जेठको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भयो । २९ साउनमा दफावार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठायो । 

समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक गर्‍यो । बैठकपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ । 

प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रूपमा नियुक्त भएकाहरूलाई पहिलो पटकका लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने कतिपयको तर्क छ ।

विधेयकमा रहेको कर्मचारी बढुवाको व्यवस्थाले पनि थप विवाद बढाएको छ । विधेयकले स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि सहज गरेको छ । 

साबिक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौँ र नवौँ तह कायम गरिदिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यता विधेयक हुबहु पारित हुनुपर्ने मागसहित स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलनमा छन् । शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रस्तावित विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल पनि गरेका थिए । छलफलमा सहमति जुट्न नसकेको भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् राखेका छन् ।  

सुदूरपश्चिम सरकारको ध्यानाकर्षण

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकमा सांसद मानबहादुर धामीले प्रदेशमा कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले उठाइरहेका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शनिबार प्रदेश सभामा धामीले बैठक प्रारम्भ हुनासाथ सभामुखबाट समय लिएर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेतासमेत रहेका धामीले कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले केही दिनदेखि लगातार आन्दोलन गरिरहँदा पनि उनीहरूका समस्या समाधानमा चासो नदेखाइएको, लोकतन्त्रमा खतरा उत्पन्न भइरहेकोलगायत विषय उठाउँदै सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

उनले सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने गरी ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ ल्याउन लागिएको भन्दै धनगढीमा विद्यार्थी र कर्मचारीहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा केही दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका बताए ।