गणतन्त्रवादीहरू एकजुट हुन चित्रबहादुर केसीको प्रस्ताव | Khabarhub Khabarhub

गणतन्त्रवादीहरू एकजुट हुन चित्रबहादुर केसीको प्रस्ताव


२५ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


417
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्रवादीहरू एकजुट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले राजावादीको सक्रियता बढेकोतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउँदै विभिन्न लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू बिच कार्यगत एकता वा गठबन्धन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

उनले भनेका छन् ‘प्रचण्डको अवसरवादी वा पदलोलुप क्रियाकलापका कारणले प्रतिगमनका विरुद्ध बनेको गठबन्धन टुट्न गएको छ र त्यसबाट पनि राजावादीलाई बल पुगेको छ । देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको बेलामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर शक्तिको कार्यगत एकता वा गठबन्धनको आवश्यकताप्रति हामीले अहिले पनि जोड दिन्छौँ’ ।

जनमोर्चाको विज्ञप्ति

राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०८१ चैत २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म सङ्घीयताका विरुद्ध राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्दैछ । त्यो आन्दोलनलाई सम्पूर्ण रूपले सहयोग गर्नका लागि हामीले सबै न्याय प्रेमी जनतासित अपिल गर्दछौँ ।

फागुन ७ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिपछि राजावादीले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि आफ्नो अभियानलाई बढाएर लगेका छन् ।

उनीहरूले देशका कतिपय भागमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौँ आउँदा पूर्व राजाको भव्य स्वागत गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूका यी सबै गतिविधिबाट गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका साथै जनताको आन्दोलन र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि खतरा बढेर गएको छ ।

देशमा प्रतिगमनको खतरा धेरै नै बढेर गएको कुरालाई हामीले बारम्बार चेतावनी दिँदै आइरहेका छौँ । विगतमा त्यस प्रकारका खतराहरूका विरुद्ध देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा जनताको एकताबद्ध आन्दोलन हुने गरेका छन् । त्यस्ता आन्दोलनहरू उठान गर्नका लागि विभिन्न लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूबीच कार्यगत एकता वा गठबन्धन हुने गरेको छ ।

त्यस्ता गठबन्धन वा कार्यगत एकताहरू २०४६ वा २०६२–६३ सालका जनआन्दोलनहरूमा गरिएका थिए । राजावादीका साथै केपी शर्मा ओलीले अपनाएका प्रतिगामी नीतिका कारणले देश प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर जाने खतरा बढेको बेलामा पनि पाँच दलीय गठबन्धन बनेको थियो । त्यो गठबन्धनका कारणले ओलीको प्रतिगमनलाई पराजित गर्नु सम्भव भएको थियो ।

तर प्रचण्डको अवसरवादी वा पदलोलुप क्रियाकलापका कारणले प्रतिगमनका विरुद्ध बनेको गठबन्धन टुट्न गएको छ र त्यसबाट पनि राजावादीलाई बल पुगेको छ । देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको बेलामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर शक्तिको कार्यगत एकता वा गठबन्धनको आवश्यकताप्रति हामीले अहिले पनि जोड दिन्छौँ ।

अहिले देशमा जुन प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यसमा सरकारले अपनाएका गलत नीति, कुशासन वा भ्रष्टाचारको ठुलो भूमिका रहेको छ । त्यसरी जनतामा पैदा भएको असन्तोष र स्वयं गणतन्त्रप्रति बढ्दै गएको वितृष्णाका कारणले पनि पुनरुत्थानवादी शक्तिलाई धेरै बल पुगेको छ । तर नेपाली जनताले युगौँ युगदेखि सङ्घर्ष तथा त्याग र बलिदान गरेर प्राप्त गरेको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्नु अहिले नेपालको राष्ट्रिय र ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ ।

त्यसैले हामीले सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक शक्तिहरू बिच ऐक्यबद्धता कायम हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । त्यसरी लोकतन्त्रवादी र गणतान्त्रिक शक्तिहरू बिचको ऐक्यबद्धता र कार्यगत एकताबाट नै देशलाई पश्चगमन वा निरङ्कुश राजतन्त्रतर्फ धकेल्ने प्रतिगामीहरूको प्रयत्नलाई असफल पार्न वा पराजित गर्न सम्भव हुने छ ।

राजावादीले नेपालको राष्ट्रियतामाथि विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको, भ्रष्टाचार, कुशासन बढेको वा महिलामाथि बलात्कार र हत्या समेत बढ्दै गएका कुरा बताएर ती समस्याको समाधानका लागि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनु आवश्यक भएको बताइरहेका छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको प्रचारका पछाडि गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने र निरङ्कुश राजतन्त्रका पक्षमा जनमत तयार गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट छ ।

वास्तविकता यो हो कि राजतन्त्रको बेलामा नेपालमा कोतपर्व लगायतका कैयौँ हत्याकाण्ड, महिलामाथिका बलात्कार, भ्रष्टाचार, तस्करी भएको कुरा इतिहास साक्षी छ । २०५८ सालमा नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड पनि राजाकै पालामा घटेको घटना थियो । राजतन्त्रको बेलामा नेपालमा राष्ट्रियता विरुद्धका सन्धि सम्झौताहरू भएका कैयौँ ऐतिहासिक विवरणहरू प्रमाणका रूपमा रहेका छन् ।

राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतमा मिलाउनका लागि नेताहरूसित अनुरोध गरेको कुरा बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । नेपालमा राजाको शासन भएका बेलामा नै भारतले कालापानीमा कब्जा गरेको थियो र त्यसका विरुद्ध तत्कालीन राजाहरूले कहिल्यै पनि आवाज उठाएका थिएनन् ।

अहिले पूर्व राजाले पनि नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना वा धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्नका लागि भारतका कट्टर हिन्दुवादी शासक वर्गको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरिरहेको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यो अवस्थामा राजाको शासन कायम भएपछि देशको राष्ट्रियता वा अखण्डताको रक्षा हुनेछ भन्ने सोच्नु गम्भीर गल्ती हुने छ ।

अहिले देशमा कुशासन चलिरहेका कारणले र सरकारले साम्राज्यवादी शक्तिप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएकोले नेपालको राष्ट्रियतामा धेरै नै आँच पुगेको छ । त्यसका विरुद्धमा देशभक्त जनताले सशक्त आवाज उठाउन आवश्यक छ । तर देशलाई प्रतिगमनतिर लगेर वा राजाको शासन कायम गरेर उक्त समस्या समाधान कहिल्यै पनि हुन सक्दैन ।

देशलाई अग्रगमनको दिशामा लगेर नै कुशासनलाई समाप्त गर्न सकिन्छ र राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण राजावादीद्वारा फैलाइएका सबै भ्रमबाट मुक्त भएर देशलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विशेष जोड दिन्छ ।

नेपालका उद्योगपति वा व्यापारीसित विद्युत्को अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी रहेको र कुलमानले त्यो राजस्व नबुझाउने उद्योगपति वा व्यापारीको बिजुली लाइन काट्न खोजेको र ओली सरकारले त्यसरी काट्न नदिएको सम्बन्धी विवाद चर्को रूपले बाहिर आएको छ । राजस्व नतिर्ने व्यापारी वा उद्योगपतिको लाइन काट्ने कुलमानको नीतिलाई हामीले गलत मान्दैनौँ ।

उनले गरेको त्यस प्रकारको कारबाहीमा बाधा हाल्ने ओली सरकार वा ऊर्जा मन्त्रीको नीति गलत भएको कुरा प्रस्ट छ । त्यही कारण दर्साएर कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको षड्यन्त्रमूलक कारबाहीलाई पनि हामीले गलत मान्दछौँ ।

उद्योगपति र व्यापारीसित विद्युत्को राजस्व ओली सरकारमा आउनुभन्दा पहिलेको अर्बौँ राजस्व पनि बाँकी रहेको थियो । तर त्यो बेला त्यो राजस्व उठाउनु वा विद्युत्को लाइन काट्न कुनै प्रयत्न गरिएको थिएन । ओली सरकारमा आएपछि नै त्यसरी बिजुलीको लाइन काट्न प्रयत्न गरिएको थियो ।

पहिले त्यसरी राजस्व उठाउन वा राजस्व नतिर्ने उद्योगपति वा व्यापारीको लाइन काट्ने कार्य किन गरिएन र ओली सरकारमा आएपछि नै कुलमानले किन त्यसका लागि पहलकदमी गरे ? यसबारे उनले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

तर यो कुरा जेसुकै भए पनि विद्युत्को राजस्व नतिरेको कारणले लाइन काट्न कुलमानले जुन प्रयत्न गरेका छन्, त्यसलाई हामीले सही मान्दछौँ र उनको त्यो कार्यलाई आधार बनाएर उनीमाथि भइरहेको षड्यन्त्रमूलक कारबाहीलाई हामीले गलत मान्दै त्यसको विरोध गर्दछौँ ।

अमेरिकामा अवैध रूपले बसेका नेपालीलाई अमेरिकाले नेपालमा फिर्ता पठाएको छ । त्यस सन्दर्भमा उनीहरूलाई नेल र हतकडी लगाएर पठाएको कार्यप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । अमेरिकाको त्यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विरुद्ध र मध्ययुगीन प्रकारको कारबाही हो । अमेरिकाको त्यस प्रकारको व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टीले घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ ।

हामीले उक्त घटनाको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति नेपाल सरकारका साथै त्यस प्रकारको अमानवीय कारबाहीका विरुद्ध आवाज उठाउनका लागि सम्पूर्ण न्याय प्रेमी जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ । नेपालीहरूलाई मानव तस्करी गरेर ठुलो रकम असुली अमेरिका पठाउने कार्य गर्ने मानव तस्करहरूलाई कडा कारबाही गर्नका लागि हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।

यसका साथै संसारका विभिन्न देशहरूमा मानव तस्कर गरी महिला तथा पुरुषहरूलाई विदेश पठाउने धन्धा गर्ने मानव तस्करहरूको आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीका लागि सशक्त कदम उठाउन हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।

प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०८१, आइतबार  ३ : ४९ बजे

परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा भारत प्रस्थान

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा धार्मिक भ्रमणको सिलसिलामा

राप्रपाले तिर्‍यो काठमाडौं महानगरलाई एक लाख जरिवाना

काठमाडौं– राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई

रुससँगको युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिकासँग वार्ता गर्न युक्रेन तयार

एजेन्सी – रुससँगको युद्ध अन्त्य गर्नेबारे युक्रेनी र अमेरिकी अधिकारीहरूबीच मंगलबार

वीर अस्पतालमा दुई सिफ्टमा अपरेशन सेवा सुरु

काठमाडौं– वीर अस्पतालमा दुई सिफ्टमा अपरेशन सेवा सुरु भएको छ

न्यायाधीशले विवेकपूर्ण तरिकाले निर्णय गर्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश राउत

 काठमाडौं–  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायाधीशहरूले विवेकपूर्ण तरिकाले न्याय पर्ने