काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि तीनै तहका सरकारलाई ऋणको सीमा तोकेको छ । आयोगले तीनै तहको सरकारलाई सिफारिस गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि ऋणको सीमा तोकेको हो ।

आयोगले सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी विभिन्न मुलुकको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले न्यून आय भएका मुलुक र नेपालको सार्वजनिक ऋणको सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका विषयहरू, नेपालको विगतको अभ्यास र अनुभव एवं समष्टिगत अर्थतन्त्रका तथ्यांकका आधारमा सबै तहका सरकारका लागि ऋणको सीमा कायम गरिएको जनाएको छ ।

आयोगले संघीय सरकारले समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व र खर्चको अनुमान र बजार सहजता समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत र नपुग भएमा थप ०.५ प्रतिशत ऋण लिन सक्ने सीमा तोकेको छ ।

सो ऋण राष्ट्रिय नीति/योजनामा आधारित भई  लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त देखिएको आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि उठाउन पाइने आयोगले जनाएको छ ।

थप ०.५ प्रतिशत ऋण भने सीमा तोकिएको ऋणले नपुगेमा र प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो सीमा मध्येको ऋण परिचालन नगरेको हदसम्म आन्तरिक परिचालन गर्न सक्ने आयोगको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारहरूले भने आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व र प्रदेश सरकारको आफ्नो राजस्वको १२ प्रतिशत ऋण लिन सक्ने आयोगले सीमा तोकेको छ । आयोगले सो ऋण राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति/योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणको आधारमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा उठाउन सकिने जनाएको छ ।

स्थानीय सरकारले पनि संघ, प्रदेश र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको कुल योगफलको १२ प्रतिशतले नबढ्ने गरी ऋण लिन सक्ने सीमा आयोगले तोकेको छ ।