काठमाडौं– पाठकवृन्द ! चैत २० देखि देशभरका शिक्षकहरु काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । उनीहरु माइतीघर मण्डला वरपर भेला भएर नारा लगाउने, मादल बजाउने, नाच्ने र जादु देखाउने लगायतका कार्यहरु गरेर सरकारको ध्यान खिच्ने प्रयासमा छन् ।
सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयका शिक्षकले खाईपाई आएको तलब बढाउनुपर्ने, करार एवं राहत दरबन्दीका शिक्षकलाई स्थायी गरिनुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता हुनुपर्ने लगायत २२ वटा विषयलाई शिक्षा ऐनमा सेमेटिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
देशभरका सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरुले आफ्नो सुविधा वृद्धि एवं अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरिरहे पनि सरकारले अहिलेसम्म मागको सुनुवाई गरेको छैन । उनीहरु माग पूरा गरेर मात्रै गाउँ फर्कने बताइरहेका छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षकका मागहरु के– के हुन् ? यसबारे खबरहबले मंगलबार नै विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गरिसकेको छ ।
हेर्नुहोस् रिपोर्ट–
‘प्रधानमन्त्रीबाट अपमान भयो, शिक्षकलाई कर्तव्य सिकाउनु पर्दैन’

बुधबार बिहान खबरहबको टोली आन्दोलनरत शिक्षकहरु रहेको सडकमा अप्ठ्यारो ‘होमवर्क’ अर्थात यक्ष प्रश्न लिएर पुग्यो ।
सरकारी विद्यालयका सन्दर्भमा देशैभरका अभिभावक र आम नागरिकले सोध्ने एउटा साझा प्रश्न छ– ‘सरकारी स्रोतबाट चल्ने सामुदायिक विद्यालयहरुको पढाइ किन निजी विद्यालयको भन्दा गुणस्तरीय हुन नसकेको होला ?’
आम जनताले सोधिरहेको यो निरुत्तरित एवं अप्ठ्यारो प्रश्नको जवाफ अन्ततः सरकारी विद्यालयकै शिक्षकलाई सोध्ने निधो गरेर हामीले आन्दोलनमा खटिएका देशभरका केही प्रतिनिधि शिक्षकहरुलाई सोध्यौं ।
रोचक त के छ भने प्रायः सबै शिक्षकले सरकारी स्कुलमा पढाइ राम्रो नहुनुको जिम्मेवारी आफूले लिन चाहेनन् । बरु उनीहरुले अभिभावक, सरकार र कानूनलाई दोष दिए ।
सरकारी विद्यालयको पढाइको स्तर किन फितलो र कमजोर भएको होला ? सुनौं केही शिक्षकका विचार, उनीहरुकै शब्दमा–
अभिभावकलाई चासो छैन, भौतिक पूर्वाधार पनि छैन
राम त्रिपाल यादव, प्राधानाध्यापक, नमुना माध्यमिक विद्यालय, रौतहट

गरिबको छोरा पाइन्ट र गन्जी लगाएर घुमिरहेको छ । धनीको छोरा टाईसुट र बेल्ट लगाएर घुमिरहेको छ । यो किन फरक हो भनेजस्तै निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको पढाइको गुणस्तरको भाष्य बनाइएको छ । समृद्ध परिवारजस्तै शैक्षिक, आर्थिक र चेतनाले उनीहरुको बालबच्चा निजीमा पढ्छन् । आर्थिक र शैक्षिक रुपले विपन्न वा पिछडिएको वर्गका बालबच्चाहरु सामुदायिकमा पढ्छन् ।
करोडपति र अर्बपतिका छोराछोरी स्टार होटलजस्तो विद्यालयमा पढिरहेका छन् । दुर्गमका विद्यार्थी आज पनि चकटी बिछ्याएर पढिरहेका छन् । मधेसका भित्री भागमा अझै पनि भुईँमा बसेर पढ्छन् । तर, ती दुवैथरीका विद्यार्थीका लागि परीक्षामा प्रश्न एकै हुन्छ । प्रमाणपत्र तहको होस्, शिक्षक सेवा आयोगको होस् वा लोकसेवा आयोगको होस् ।
सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकले विद्यार्थी बनाएर विद्यालय पठाएको अवस्था छैन । निजी विद्यालयका अभिभावकले होमवर्क गराएर, पढाएर शारीरिर र मानसिक रुपले पढ्नका लागि तयार बनाएर पठाउँछन् । तर, सामुदायिक विद्यार्थीका अभिभावकलाई त्यसको चासो छैन ।

विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार पनि छैन । अर्को, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी छैन । डेढ सयदेखि दुईसयसम्म विद्यार्थी पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । निजीमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था छ । दरबन्दी पूरा भएको सामुदायिक विद्यालयले निजीले भन्दा राम्रो नतिजा दिएका उदाहरण जत्ति पनि छन् ।
यहाँ (आन्दोलनमा) शिक्षकहरु आफ्नो अधिकारका लागि मात्रै आएको होजस्तो बनाइयो । तर, हामी शिक्षकहरु सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर पनि आएका हौं । आफ्नो तलब बढाउन आएको हो तर परीक्षा नदिई स्थायी हुन आएको हो जस्तो भाष्य बनाइयो, यो गलत हो । यो शिक्षक आन्दोलन देशमा गुणस्तरीय तथा सीपमूलक शिक्षा र शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न हो ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई उचित शिक्षा दिन नसक्दासम्म यो देशको भविष्य उज्वल हुन सक्दैन । लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको समुन्नतिविना सम्भव छैन ।
सरकारको बेवास्ताले नतिजा खस्कियो, कालोधन लुकाउन निजी विद्यालय खोलियो
रमेशकुमार अधिकारी, प्रधानाध्यापक, राज्यलक्ष्मी विद्यालय, मानेभज्याङ

सरकारको उदासीनताकै कारण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि नभएको हो । राज्यले नयाँ व्यवस्था परिवर्तन ग¥यो । नेपालको संविधान विश्वकै अग्रगामीमा गनिन्छ । सविधानमै के छ भने संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र देशमा आवश्यक पर्ने सबै तह तप्काका कानुनहरु निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने छ । तर, शिक्षा क्षेत्रमा नीति निर्माण तहले उक्त कुरामा बेवास्ता गरेका कारणले नतिजा खस्किएको हो ।
राजा महेन्द्रका पालामा ०२८ सालमा बनेको ऐनलाई टालटुल गरेर सरकार बसिरहेको छ । विज्ञान प्रविधि कहाँ पुग्यो ? यो कुरा हाम्रा कक्षाकोठामा खै ? शिक्षकहरुले पेशागत हकहित विकास गर्न, विद्यार्थी मैत्री कक्षाकोठा स्थापना गर्न र अभिभावकलाई सन्तुष्टि दिने शिक्षाका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने ?
शिक्षकहरुले ०७५ सालदेखि नै नयाँ ऐन आवश्यक छ भन्दै आएका छन् । सरकारले विभिन्न सम्झौता गरेर ललिपप देखाउने काम ग¥यो । उल्टै नेतृत्वले निजी विद्यालयलाई नै प्राथमिकतामा राख्यो । नेताहरुकै निजी स्कुल छन् । उनीहरुले कालोधनलाई सेतो बनाउन बोर्डिङ स्कुल सञ्चालन गरिरहेका छन् । अनि उनीहरुसँग कसरी सामुदायिक विद्यालयको तुलना हुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हाम्रो आन्दोलनलाई हेरिरहेको छ । विश्व शिक्षक महासंघले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
विद्यार्थीको पढाइको जिम्मेवारी शिक्षकको मात्रै होइन…
विष्णु उपाध्याय, शिक्षक, बडिमालिका आधारभूत विद्यालय, बाजुरा

बाजुरामा एउटा उखान छ ‘पहाडमा लगाएका घोडा’ । त्यो भनेको के हो भने घोडा जेठको महिनामा पहाडमा लगाउँछौँ । त्यसको कुनै खोजीनीति हुँदैन । जब कात्तिक आउँछ, फेरि घोडा खोज्छौँ । भेटिए राम्रै भयो तर नभेटिए पनि केही भएन ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु ती घोडाजस्तै छन् । पढ्न पठाएका छन् अभिभावकले तर उ स्कुल पुग्यो, पुगेन । आज के पढ्यो, कति पढ्यो । शिक्षक र साथीभाइ माझको बानी व्यहोरा र अनुशासन कस्तो छ, थाहा छैन । आर्थिक लगानी छैन । खोजीनीति पनि छैन । एक वर्षमा एकपटक विद्यालयमा आएर अभिभावकले आफ्ना बच्चाको पढाइका बारेमा सोध्दैनन् ।
ओदानका पनि तीन खुट्टा हुन्छन् । विद्यार्थीको पढाइको जिम्मेवारी शिक्षकको मात्रै होइन । शिक्षक, अभिभावक र सरकार मिलेर गर्ने हो भने नतिजा राम्रो छ ।
जति लगानी गरेका छन्, त्योअनुसार निजी भन्दा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी चौतर्फी विकास भएका हुन्छन् । उनीहरु हरेक क्षेत्रमा फिट भएर निस्केका छन् ।
नेता उत्पादन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कमजोर भन्ने को ?
नारायणप्रसाद साह, प्राध्यापक गोविन्दपुर माध्यामिक विद्यालय लहान

सामुदायिक विद्यालयमा गरिब, दलित, निमुखा र असहायका बच्चाहरु छन् । स्कुल जानेबेलामा ड्रेस हुन्न । पेटभरि खान पाएको हुन्न । ठण्डीमा चप्पल लगाएर आउँछन् । निजीमा धनीका छोराछोरी जान्छन्, जसको सबै खाने, लगाउने, रमाउने र पढ्ने लगायतका कुराहरुको निश्चित गरिएको छ ।
अभिभावकको लगानी परेको र चासो भएको कुरामा नतिजा राम्रो आउनु स्वभाविक हो । सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको लगानी न्यून हुन्छ । विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी नमिल्दा सोचेजस्तो नतिजा नआएको हो । तर, पनि लोकसेवामा शिक्षक सेवामा लगायत डाक्टर र इन्जिनियर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीकै छ ।
अधिकांश नेताहरु सामुदायिक विद्यालयमा पढेका छन् । देशको नेतृत्व गर्ने नेता उत्पादन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कमजोर भन्ने को हो ?
यसको मुख्य दोषी सरकार हो
नेत्रदेवी दाहाल (घिमिरे), राहत शिक्षक, फूलमति माध्यामिक विद्यालय खिजिदेम्बा, ओखलढुङगा

देशमा दुईथरिको शिक्षा लागु भइरहेको छ । सरकारकै नेतृत्व गर्नेहरुका निजी विद्यालय छन् । निजी नै राम्रो हो भन्ने देखाउन उनीहरुको आफ्नै पाठ्यपुस्तक छ । सामुदायिक विद्यालयमा जर्बजस्ती पाठ्यपुस्तक लादिएको छ । निजीको पाठ्यक्रममा भएका नयाँ कुरा पढाउँ भन्ने हो भने किनेर लग्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा अभिभावक त्यो किन्न सक्दैनन् ।
अर्को कुरा, काठमाडौँ मात्रै देखेर हुँदैन, गाउँ पनि देख्नुप¥यो । बिहानभरि घास काँटेर विद्यालय आउने विद्यार्थी हुन्छन् गाउँमा । निजीमा जस्तो ब्रेकफास्ट, लञ्च गरेर, आइरन गरेको ड्रेस लगाएर, गाडी चढेर आउने विद्यार्थीसँग दाँजेर हुन्छ ?
पढ्नका लागि एक विद्यार्थीलाई कति र कस्तो वातावरण चाहिन्छ ? त्यो सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाले पाएका छन् ? छैनन् । तर पनि सामुदायिक विद्यालयको पढाइ निजीको तुलनामा कम गुणस्तर छैन । विद्यार्थीको पढाइ कमजोर हुने कुरा शिक्षकलाई मात्रै थोपरेर हुँदैन, यसको मुख्य दोषी सरकार हो ।
प्रतिक्रिया