एजेन्सी – विद्यार्थीहरू र तिनका परिवारहरूमा गहिरो आर्थिक भार परेको छ। यो अवस्था धेरैका लागि उच्च शिक्षालाई सपना मात्रै बनाउँदै लगेको छ।

शुल्क वृद्धिको यो समस्याले आम जनताको चासो र आक्रोशलाई जन्म दिएको छ। सरकार बाध्य भएर हस्तक्षेप गर्न थालेको छ। विशेषगरी, चिकित्सा र दन्त चिकित्सासम्बन्धी कलेजहरूमा शुल्क वृद्धिको दर अत्यन्तै उच्च रहेको छ।

उदाहरणका लागि, कराँची मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज केएमडिसीले सन् २०२३ को डिसेम्बर महिनामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुने सिटको शुल्कमा १५० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिको घोषणा गर्‍यो। जहाँ एकातिर वार्षिक ट्युसन शुल्क ५०,००० रुपैयाँबाट बढेर १,१७,६०० रुपैयाँ पुर्‍याइयो, अर्कातर्फ भर्ना शुल्क २०,००० रुपैयाँबाट बढेर ५०,००० रुपैयाँसम्म पुर्‍याइयो। साथै, विकास शुल्कजस्ता नयाँ शुल्कसमेत थपिए, जसले विद्यार्थीहरूको आर्थिक भार अझै बढायो।

त्यसैगरी, खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तस्थित अब्दुल वली खान विश्वविद्यालय मर्दान एडब्ल्यूकेयूमले पनि नोभेम्बर २०२३ मा विभिन्न कार्यक्रमहरूको शुल्कमा ठूलो वृद्धिको घोषणा गर्‍यो। अंग्रेजी, मनोविज्ञान, प्राणीविज्ञान र बैंकिङ जस्ता विषयमा स्नातक ९बीएस० कार्यक्रमको प्रति सेमेस्टर शुल्क ३७,००० रुपैयाँबाट बढेर ६५,००० रुपैयाँ पुर्‍याइयो। त्यस्तै, एलएलएम शुल्क ५४,४८० रुपैयाँबाट बढेर ९०,००० रुपैयाँ भयो भने पीएचडी शुल्क ६९,००० रुपैयाँबाट बढेर १ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। होस्टेल शुल्कसमेत ५०,००० रुपैयाँ पुर्‍याइएपछि विद्यार्थीहरूको आर्थिक अवस्था थप जटिल बनेको छ।

शुल्क वृद्धिको विरोधमा जनस्तरमा चर्को आवाज उठेपछि सरकारले नियन्त्रणका लागि केही पहलहरू अघि बढाएको छ। २०२५ को फेब्रुअरी महिनामा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय र पाकिस्तान मेडिकल तथा डेन्टल काउन्सिल पीएमडीसीका अधिकारीहरू सम्मिलित विशेष समितिले वार्षिक शुल्कमा सीमा तोक्ने प्रस्ताव अघि सारेको उल्लेखनीय विकास देखिएको छ।

यस्ता कदमहरूबाट शुल्क नियन्त्रणतर्फ आशा देखिए पनि, देशभरिका विश्वविद्यालयहरूमा पारदर्शिता, नियमन र सबल नीतिको खाँचो अझै तीव्र रूपमा महसुस गरिएको छ। यदि समयमै प्रभावकारी नीति र निगरानी नआएमा, पाकिस्तानका हजारौं युवाहरूको उच्च शिक्षाको सपना अधुरो नै रहनेछ।