काठमाडौं– सरकारले कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाले आफ्ना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर नियमित योगदान गरेमात्रै नवीकरण गर्ने व्यवस्था ल्याउने भएको छ । सरकारले सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म सूचीकृत रोजगारदाता, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक बाहेक अन्यलाई भने कोषको अनिवार्य दायरमा ल्याउन सकेको थिएन ।

सरकारले अब कुनै कम्पनी वा प्रतिष्ठानको नवीकरण सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान नभएको अवस्थामा नगर्नेगरी कानुन नै निर्माण गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेको छ ।

 ‘सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नेगरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिनेछ’, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेको छ ।

त्यतिमात्रै नभनेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था’ गरिने विषय उल्लेख गरेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा भएको व्यवस्था लागू भएको सन्दर्भमा कुनैपनि उद्योगी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभइ सञ्चालन हुन नसक्ने देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले कानुनी हिसाबले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि सबै रोजगारदाता कोषमा सहभागी नभएकाले सरकारले नियमन तहबाट नै कार्यान्वयन गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको बताउँछन् ।

‘कानुनतः सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य नै छ, अनिवार्य हुँदा पनि कोही आएका छन् कोही आएका छैनन्, एउटा मनिटरिङ हुनुपर्यो नी त’, उनी भन्छन्, ‘त्यत्तिकै अनिवार्य भनेर त नहुने रैछ, सामाजिक सुरक्षा भनेको जति धेरै सहभागी भयो त्यति धेरै प्रभावकारी हुने हो, यो नीति तथा कार्यक्रमले के भन्यो भन्दाखेरि प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था ल्याइदियो, सामाजिक सुरक्षामा छ भने उसको नवीकरण हुने भयो, नत्र भएन ।’

 निजी क्षेत्रका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने अनिवार्य सामाजिक सुरक्षाको नीति लागू गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अहिलेसम्म निजी क्षेत्र त्यसमा किन जोडिन इच्छा नदेखाएका हुन् भन्ने विषयलाई सम्बोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘पैसा जम्मा गर्ने व्यक्तिले जुनसुकै बेला फिर्ता पाउनुपर्छ, त्यसैले बैंकिङ र कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले रूचि नदेखाएका हुन्’, उनले भने ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अहिलेको अवस्थामा साना, मझौला, कृषि र निर्यातजन्य उद्योगलाई एकैपटक आबद्ध गराउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । ‘साना, मझौला, कृषि जानसक्ने अवस्था छैन, की त राज्यले योगदान बढाउनुपर्‍यो, सबै क्षेत्रमा एकसाथ लागू हुन गाह्रो छ’, उनी भन्छन्, ‘संसारकै ट्रेन हेर्दापनि यो कार्यान्वयन हुन न्यूनतम २० वर्ष लागेको देखिन्छ, जसले गर्दा ग्र्याजुअल्ली गर्दै जानुपर्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक युवराज अधिकारीले भने निजी क्षेत्रको मागअनुरूपको कोषले ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि (पाँचौँ संशोधन सहित), २०७५ ल्याएको बताएका छन् । सो कार्यविधि यहि बैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको उनले बताए ।

कोषले ल्याएको नयाँ कार्यविधिअनुसार कोषमा आबद्ध भएर कम्तिमा ६ महिना योगदान गरेको योगदानकर्ता, उसको पति वा पत्नी र १८ वर्ष उमेर ननाघेका छोराछोरीले औषधि उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । साथै, दुर्घटना, घातक रोग उपचार, असक्षमता लगायतका विषयमा विभिन्न सुविधाका प्याकेज कोषले कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ ।