काठमाडौं– हाइड्रो व्यवसायी एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अहिले विशेष चर्चामा छ । चर्चा हुनुको कारण हो– नेपाल धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर (आइपीओ) निष्काशनको अनुमति नदिएको र कमिसन मागेको भन्दै इप्पानले बोर्डमाथि लगाएको आरोप ।

धितोपत्र बोर्डको विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत पसिसकेको छ । आयोगले धितोपत्र बोर्डमा प्रवेश गरेर कागजातसमेत लगेको छ ।

आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्न आएका हाइड्रो व्यवसायीहरुसँग धितोपत्र बोर्डका हामिकका नाममा घुस मागिएको हाइड्रो व्यवसायीहरुको आरोप छ । तर, घुस कसले कोसँग माग्यो भन्नेचाहिँ इप्पानका अधिकारीहरुले खुलाएका छैनन् ।

के धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले हाइड्रो व्यवसायीसँग घुस मागेकै हुन् त ? घुस मागिएकै हो भने कसले कोसँग माग्यो ? यो तथ्य भने अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन । कमिसन मागिएको दाबी गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरुले बिचौलियाको नाम सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् ।

उता, कमिसन लेनदेनको सूचना चुहिएलगत्तै नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीले इप्पानका पदाधिकारीसँग गोप्य भेटघाट गरेका छन् । अख्तियारले छानविन गर्न लागेका बेला घुस माग्ने र दिने भनिएका दुई पक्षबीच के छलफल भयो, त्यो पनि बाहिर आइसकेको छैन ।

यो पनि-
आईपीओमा कमिसनको चलखेल विषयमा कम्पनीहरूको विरोध

यिनै विवादका सन्दर्भमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग खबरहबका लागि रमेश पौडेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश पढौं –

हाइड्रोको आइपीओ जारी गर्न नदिएर कमिसन मागियो भन्ने आरोप तपाईँहरूले धितोपत्र बोर्डमाथि लगाउनु भएको छ । के प्रमाणका आधारमा यस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु भएको हो ?

खास त्यहाँ (इप्पानले बोलाएको छलफल) तपाईहरुलाई पनि बोलाउनुपर्ने रहेछ । हामीले त सबैलाई बोलाएर सोध्ने त हो । हामीलाई यसरी माग्न आए भनेर व्यवसायीहरुले भनेका हुन्, जो उहाँहरू त्यही हुनुहुन्थ्यो । पत्रकार साथीहरू पनि आउनु भएको रहेछ । त्यहाँ कोही साथीहरूले बोलाउनु भएको थियो होला । उहाँहरूले त्यही सुन्नु भयो, त्यही लेखिदिनु भयो ।

साथीहरूले भनेको कुरालाई मैले भनेको हो जस्तो गरियो । तैपनि त्यहाँ ५ जना साथीहरूले भनेको कुरा यस्तो भयो भनेको हो । जुन कुरा तपाईँहरूले सोध्नु भयो, त्यो कुरा ४–५ जना मान्छेले त भने । हामीले त्यसैलाई विश्वास गर्नु पर्‍यो नि ।

खासमा तपाईहरुकहाँ को आएको रहेछ आइपीओ निष्काशन गरिदिने भन्दै कमिसन माग्न ?

त्यहाँ को, कहाँ, कसो भनेर हामीले सोधेनौँ । फेरि, ६०–७० जना मान्छेमा कहाँ के भन्ने कुरा पनि भएन । अलि सहज हुँदै गएपछि तपाईँहरूले सोध्ने हो क्या । हामीले त सामान्य कुराहरु गर्ने न हो । हाइड्रोका ८० वटा प्रोजेक्ट छन् । त्यहाँ खोज्दै जानुभयो भने थुप्रै कुरा भेटिन्छन् । सिधै भने मसँग माग्न आए भनेर कतिले भन्छन्, कतिले भन्दैनन् ।

त्यसैले, यो इप्पानले भनेको भन्दा पनि व्यक्तिको कुरा गरेको हो । अध्यक्षले बोलेको भएर इप्पान भन्ने भयो । अब व्यक्तिले मलाई मार्का पर्‍यो, मलाई यस्तो समस्या छ भनेपछि त हामीले सुन्नु त पर्‍यो नि ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षलाई भेटेर यसरी घुस माग्न आएका थिए, कारवाही हुनुपर्‍यो भन्नुभएन त ? त्यसरी घुस माग्नेहरुमाथि अनुसन्धान र कारवाही पर्दैन ? उता, तीनवटा संस्थाले त त्यस्तो भएकै होइन भन्दै तपाईँहरूको दाबीको खण्डन नै गरिसके….

उनेले गर्ने हो नि त । पाए उनीहरूले । नदिई (कमिसन) ल्याएको पनि हुन सक्छ । दिए नै भन्ने पनि भएन सबैले दिन्छन् भन्ने पनि भएन । त्यो मैले पढ्न त पढेको छैन तर उनीहरूले दिएको छैन है भन्ने खोजेको जस्तो छ । अब उनीहरूको पनि अनुसन्धान त हुने भयो नि त । अब त्यही होला त्यो ।

को–को व्यवसायीसँग कमिसन मागिएको रहेछ ?

त्यहाँ थुप्रै थिए । त्यहाँ सबैलाई बोल्न दिइएको थियो । ५–६ जना मिडियाका साथीहरू पनि आउनुभएको हरेछ । तर, हामीले बोलाएको चाहिँ होइन । तर, राम्रो के भयो भने हामीले कुरा बनाएको होइन भन्ने प्रष्ट त भयो नि त ।

मैले भनेको, नभनेको भन्दा पनि पछि मलाई के हो भनेर ‘कोट’ गर्नु फरक कुरा हो । मैले व्यवसायीको कुरा मात्रै भनेको हो । मैले नै यसो गरे भनेर भन्न खोजेको होइन । कार्यक्रममा हामी मात्रै थियौँ भन्दा के–के भने भन्ने हुन्थ्यो । तर, पत्रकारहरू कसैले रेकर्ड गर्नुभएको थियो होला । नगर भन्ने कुरा त भएन । त्यही भएर उहाँहरूले लेख्नुभयो ।

तपाईले बुधवार धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसँग भेटघाट पनि गर्नु भयो । खास भेटमा के कुरा भयो ?

उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो । यो कुरा के हो भनेर संस्थागतरूपमा भन्नु त पर्‍यो नि त । खास त्यस्तो त केही होइन तर एक–दुई घण्टा छलफल चल्यो । बजारमा यस्ता कुरा आउन थालिसके, आइपीओ खोलिदिनुस् भनेको हो ।

जति लामो समय भयो, मान्छेहरू त्यति पीडित हुँदै जान्छन् । बजारका मान्छेहरू पनि विकल्प खोज्दै जान्छन् भन्ने कुरा त सर्वविदितै छ नि त । यही कुरा भयो ।

बोर्डका अध्यक्षका सामुन्ने तपाईहरुले यो–यो व्यक्तिले यो–यो समयमा आइपीओ निष्काशन मिलाइदिने भन्दै कमिसन माग्न आए भनेर ठोस रुपमा भन्नुभएन ?

हामीले सबै व्यवसायीहरूलाई लिएर जाने कुरा त भएन । हामीले त संस्थाका ३÷४ जनालाई लिएर जाने हो । जम्मै ६० जनालाई लिएर गयो भने एक–एक जनाले भन्लान् । त्यो भन्नेहरू सबैलाई लिएर जाने भन्ने त हुँदैन नि त । हामी यो व्यक्ति कमिसन माग्न आए भन्न गएको पनि होइन । समाधान खोजौँ भनेर गएको हो ।

उहाँ (धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष) ले पनि कसले कमिसन माग्यो भनेर लागेको भए हामीले पनि यो व्यक्तिले भनेको भन्ने कुरातिर लाग्थ्यौँ होला । तर, त्योतिर कुरा गएन । सामान्य हिसाबले कुरा भयो ।

उहाँहरूले सार्वजनिक लेखा समिति, यो, त्यो भन्नु भयो । त्यता (कमिसन मागेको तिर) जाँदा त यो पुरै लामो हुन्थ्यो । उहाँहरूलाई पनि बोलाउनु पर्थ्यो । किन रोकिएको हो भनेर सुन्नुपर्थ्यो । त्यसले गर्दा इस्यु झन् बढ्न सक्छ नि । त्यसपछि पत्रकारहरू सबैलाई बोलाउनुपर्‍यो ।

कमिसन माग्न आए भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको भनेर बोर्डका अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो । भनेपछि, कहीँ न कहीँ चलखेल गर्ने मान्छे चाहिँ रहेछन्

त्यसैले आइपीओ कसरी खोल्ने, कसरी लग्ने, के गर्ने भन्ने सेरोफेरोमै कुराकानी भयो । हामीले पहिले तपाईहरुले के गर्ने भन्नुस् भनेका हौँ । हामीले सिधै भन्यौँ– खोलिदिने भए खोदिदिनुस्, हैन भने चिठी लेखिदिनुस् भन्यौंँ । कहाँ, केको, भन्नेखालको कुरा अख्तियारले गर्छ । हामीले कुरा त गरिदिनुपर्‍यो नि त ।

(कमिसन) माग्न आए भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको भनेर बोर्डका अध्यक्षज्यूले पनि भन्नु भयो । भनेपछि, कहीँ न कहीँ चलखेल गर्ने मान्छे चाहिँ रहेछन् । चलखेल गर्नेमा मेरो हात होइन भन्नेखालको उहाँको कुरा थियो ।

बजारमा यहाँ सानो–सानो काम त मिलाइदिन्छु भन्दै हिँड्छन् । अब त्यस्तै खालका होलान् । सल्बलाएका थिए होला, अब बन्द हुने भयो ।

तर, त्यसरी कमिसन माग्न आउनेहरुबारे व्यवसायीसँग कुराकानी गरेर इप्पान जस्तो जिम्मेवार संस्थाले बिचौलियाहरुमाथि कारवाही गर्नु पर्दैन ?

अब त्यो प्रक्रियामा जाला नि त । एकजनाले त आए भनेर त्यहीँ, उहाँकै (धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ) अगाडि भनिदिए । उहाँले पनि को आए, कता आए भनेर सोध्नु भएन । सोध्दै गएको भए आउँथ्यो होला । हामीले को, कहाँ के भन्ने कुरा त आएन नि त । हामीले कुरा गर्नेलाई रेकर्ड गर भनेर भनिदिएको छ ।

कमिसन माग्न आउने व्यक्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने तपाईहरुको सामाजिक दायित्व त हुन्छ होला नि ?

त्यो पर्‍यो भने ती मान्छेहरूले खुलेरै भन्छन् नि । उता गइसकेकाले (अख्तियारमा) हामीले सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो होइन । त्यो तहमा बोलेको थिएन । ठ्याक्कै हेडलाइनमा निकाल्दिइहाले । त्यसपछि छानबिनमा गइहाल्यो ।

हाइड्रोको मात्र होइन, त्यहाँभित्र छिरेर कसको काम भयो, कुन लाइनको भयो भन्ने कुरा हेर्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ ।

तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्छ, के करणले गर्दा आइपीओ निष्काशन रोकिएको हो ?

स्वार्थ हो । २३ महिना भयो भनेपछि यो–यो कारणले तपाईँहरूको काम भएन भनेर लेखेर दिनुपर्छ नि । लेखेर दियो भने त्यो संस्थामा जान्थ्यो होला नि त । यस कारणले भएन छ भन्ने हुन्थ्यो नि त । त्यही सेरोफेरोमा घुमाएको घुमायै गरेपछि ४ अर्ब ९६ करोड ८२ लाख आपीओबाट आउने पैसा रोकिएको रहेछ । त्यो घाटा त भयो नि त । अब त्यो कसले व्यहोर्ने ? कि बन्द गरिदिने भन्नुपर्‍यो । नदिने भने भइहाल्यो नि । कि दिन पर्‍यो भन्ने मात्र कुरा हो ।

कहाँ, के, कसले, कति बेला भन्ने कुरा त्यहाँ अख्तियार गयो भनेको सुनेकाले अब त्यसले गर्ला । हो वा होइन, उनीहरूको कनेक्सनमा मान्छे को–को छन् ? त्यो उनीहरूले नै खोज्लान् । हाम्रो भनाइ आइपीओ खोलिदिनुपर्‍यो भन्ने हो । त्यस्ता खालका मान्छे छन् भने खोलिदिनुपर्‍यो । हाम्रो खोलिदिने, नदिने भनेर भनिदिनु पर्‍यो ।