काठमाडौं– विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण एक वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

विकसित राष्ट्रहरूले औद्योगीकरण र विकासको माध्यमबाट विश्वमा सिर्जना गरेको हरित ग्यास उत्सर्जनका कारण देखिएको जलवायु परिवर्तनको समस्यामा पछिल्लो समयमा विभिन्न संस्थाहरूमार्फत न्यूनीकरण, अनुकुलन र क्षतिपूर्तिको पहल भए पनि नेपालको अवस्था भने ती कार्यक्रममा कमजो रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

सरकारले जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्न लागेको सगरमाथा संवादलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले इन्स्टिच्युट फर इस्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) ले यसैसाता काठमाडौंमा दुईदिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।

यो पनि-

जलवायु परिवर्तनको जोखिम घटाउन उपराष्ट्रपतिको आग्रह

सामाजिक–आर्थिक नीतिहरुका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं अन्तरक्रिया गर्दै आइरहेको प्राज्ञिक संस्था इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) को आयोजनामा ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहु–सरोकारवाला सम्वाद : नेपालका लागि रणनीतिक आवाज’ विषयक दुईदिने सम्मेलन काठमाडौंको सोल्टीमोडस्थित हायात सेन्ट्रिक होटलमा सम्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको तयारीलाई सघाउ पुर्‍याउनुका साथै कोप–३० र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फोरमहरूमा नेपालले प्रस्तुत गर्ने धारणा एवं वार्ता र सम्झौताका चरणमा राख्ने अडान एवं दृष्टिकोणलाई टेवा पुर्‍याउने रहेको आयोजकको भनाइ छ ।

दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा जलवायु न्याय (Climate Justice), जलवायु वित्त (Climate finance), कार्बन व्यापार (Climate Trading) र कार्बनमुक्त अर्थतन्त्र (Transition to a carbon neutral economy) गरी चारवटा सत्रहरु आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई प्रमुख अतिथि उपराष्ट्रपति राम सहायप्रसाद यादव, विशेष अतिथि कायम–मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी र संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालीस्थित आवासीय संयोजक हाना सिंगर हम्दीले सम्बोधन गरेका थिए ।

उद्घाटन सत्रमा पहिलो दिन नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं वातावरण विज्ञ डा. पेम कँडेल र आईएसएसआरका अध्यक्ष शंकरदास बैरागीले जलवायु परिवर्तनको अवस्था, यसले पारिरहेको प्रभाव र आगामी दिनहरूमा नेपालले लिनुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा प्रस्तुति गरेका थिए ।

यो पनि-
सगरमाथा संवादको तयारी तीव्र गतिमा

पहिलो दिन जलवायु न्याय (Climate Justice) का विषयमा आयोजित छलफलमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको प्रस्तुति रहेको थियो । त्यसैगरी दुई दिने कार्यक्रममा डा. विमल रेग्मी, राजु पण्डित क्षेत्री, पपुलर जेन्टल भुसाल, मधु मरासिनी, शोभाकर ढकाल, नवराज ढकाल, डा. विन्दुनाथ लोहनी, रोजी जोशी, सुनीता डंगोल, विनिता नेपाली, घनश्याम गुरुङ, योगेन्द्रकुमार कार्की, निर्वाण चौधरी, सुमन जोशी, गणेश कार्की लगायतले आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहजकर्ताका रुपमा पूर्वमुख्यसचिव एवं आईएसएसआरका अध्यक्ष शंकरदास बैरागी, पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, पूर्वसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, र पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय थिए ।

दुई दिने सम्मेलनले कार्बनमुक्त अर्थतन्त्रका लागि उर्जा, जल व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, फोहोर व्यवस्थापन, सहरी विकास र चक्रीय अर्थतन्त्रमा जोड दिएको आइएसएसआरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

नेपालले नवीकरणीय उर्जा, प्रकृतिमा आधारित जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, जल कूटनीति, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, पर्या–पर्यटन र सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण, स्थानीय नेतृत्वको अनुकुलन र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले त्यसतर्फ सरकारले गम्भीरताका साथ कारवाही अगाडि बढाउने सुझाव दिएको छ ।

कार्यक्रमको समापन सत्रलाई अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सम्मेलन आयोजना गरेकोमा आईएसएसआरको प्रशंसा गर्नु हुँदै राष्ट्रिय क्षमता विकासमा जोड दिन र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जलवायु सम्बन्धमा मुख्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको उत्तरदायित्व स्थापित गराउनेतर्फ कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

समापन सत्रमा सगरमाथा सम्वाद सचिवालयका सदस्य–सचिव महेश्वर ढकालले दुईदिने सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावहरू महत्वपूर्ण रहेकाले सगरमाथा संवादको तयारीलाई यसबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, यी सुझावहरुले नेपालले आगामी दिनमा जलवायु वार्ताका लागि अवलम्बन गर्ने रणनीति तयार गर्नसमेत सहयोग पुग्ने बताए ।

सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि लगायत त्रिभुवन विश्व विद्यालयको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बिभागका बिद्यार्थीहरुको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति थियो ।

सम्मेलनमा भएको विमर्शपछि नेपालले अपनाउनु पर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा ठोस सुझावहरू समेत तयार पारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने आइएसएसआरले जनाएको छ ।

कार्यशालामा उपस्थित अनुसन्धानकर्ता तथा सहभागीले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा गम्भीर असर पर्दै गएको र आगामी दिनमा यसको परिमाणमा थप वृद्धि हुने भन्दै राज्यको तर्फबाट नीति, संरचना, कार्यक्रम, समन्वय लगायतका क्षेत्रमा थप काम गर्नुपर्ने औँल्याएका छन् ।

विश्वमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था, कोष र पहुँच

जलवायु वित्त, पहुँच र अवस्थाको विषयमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं वातावरणविद पेम कँडेलले कार्यक्रममा केही तथ्यहरु प्रस्तुत गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक, निजी र वैकल्पिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम नै जलवायु वित्त भएको प्रस्तोता कँडेलले बताए ।

जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावमा तीनवटा पिलरमध्ये मिटिगेसन, एडप्टेसन र क्षतिको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने उनको प्रस्तुति रहेको थियो । जलवायु परिवर्तनले एउटै हिसाबमा सबैलाई प्रभाव नपारेको भन्दै उनले प्रभाव रोक्न नसक्ने मुलुकलाई जोखिमपूर्ण आधारमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कँडेलका अनुसार जलवायु परिवर्तन कोषको सार्वजनिक स्रोतहरूमा सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, बहुपक्षीय संस्थाहरू, हरित जलवायु कोष, विश्व वातावरणीय अनुकुलन कोष लगायतका हुन् । साथै जलवायु परिवर्तन कोषको निजी स्रोतमा भने गैरसरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट मिटिगेसन र अनुकुलनको क्षेत्रमा लगाइएको लगानी भएको उनले बताए ।

त्यस्तै, जलवायु कोषमा स्रोतको भूमिका खेल्ने केही वैकल्पिक कोषहरूमा हरित कोष, कार्बन मूल्य संरचना, हवाईजहाज टिकट लगायतका विषय रहेको डा. कँडेलको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।

ग्लोबल फन्डमा ग्रिन क्लाइमेट फन्ड सबैभन्दा ठूलो कोष भएको र जसले सबैभन्दा धेरै खर्च मिटिगेसनमा भएको उनको भनाइ छ । जसमा बढी पहुँच विकासउन्मुख र कम विकसित मुलुकलाई बढी भएको पनि उनले बताए । जुन कोषको सहयोग तेस्रो पक्षमार्फत् सरकारलाई प्राप्त हुन्छ ।

यो कोषबाट प्रदान हुने रकम अनुदान, ऋण, इक्वीटी, इन्भेष्टमेन्ट लगायतको स्वरूपमा आउने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार कोषमार्फत् वार्षिकरूपमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने गरेको र साथै अब सो कोषको आकार बढने अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

सो कोषबाट नेपालको चुरे क्षेत्र, गण्डकी रिभर बेसिन आयोजनाहरु, क्लीन इनर्जी एक्सेस प्रोजेक्ट लगायतका विभिन्न आयोजनामा अहिलेसम्म ९० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा धेरै अनुदान रकम आएको उनले बताए । अनुकुलन फन्डको विषयमा क्योटो प्रोटोकलले व्यवस्था गरेको भन्दै यस फन्डबाट १० मिलियन अमेरिकी डलरसम्मका आयोजनाका लागि रकम प्रदान गर्ने गरिएको उनले बताए ।

ती बाहेक पनि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी विभिन्न किसिमका फन्डहरू पनि सञ्चालनमा रहेको डा. कँडेलले बताए । ‘न्यू कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल एन्ड क्लाइमेट चेन्ज’ भन्ने कप–२९ बाट सन् ०३५ सम्मका लागि विकासन्मुख देशहरूले १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक छ भनेर प्रस्ताव गरेकोमा तीन सय बिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष प्रदान गर्नेगरी प्रतिवद्धता व्यक्त भएको समेत कँडेलको प्रस्तुतीमा उल्लेख थियो ।सो संरचनाबाट रकम प्रदान गर्न सुरु भएको समेत उनले जानकारी दिए ।

जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण गर्दै विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्नका लागि प्रत्येक देशले सो पक्षमा काम गर्न सन् २०३० बाट प्रतिवर्ष ४.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको डा कँडेलको भनाइ छ ।

उक्त कोषबाट उर्जा, उद्योग, यातायात लगायतका मुख्य क्षेत्रमा हरित ग्यासलाई सीमित गर्नका लागि काम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । साथै जलबायु परिवर्तनको प्रभाव परिसकेको सन्दर्भमा विभिन्न देशहरूले जलवायु अनुकुलन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम पनि तयार गरेको भन्दै त्यस्तो कार्यक्रमको लागि सन् २०३० बाट प्रतिवर्ष ११३ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने उनले बताए ।

कँडेलले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा न्यूनीकरण, अनुकुलन र क्षतिको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि जुटाउने स्रोतमध्ये सार्वजनिक स्रोत ५७ प्रतिशत र बाँकी निजी क्षेत्रको स्रोत रहेको बताए । जसमध्ये निजी क्षेत्रको लगानीमध्ये ३९ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधानमा रहेको छ । डा. कँडेलको प्रस्तुतीअनुसार अहिलेसम्मको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी रूपमा ७९ प्रतिशत, अनुकुलनको क्षेत्रमा ८८.९४ प्रतिशत र क्षतिको क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत वित्तकोषको अभाव भएको अवस्था छ ।

यसमध्ये दक्षिण एशिया क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये बंगलादेशले १२ प्रतिशत, भुटानले १० प्रतिशत र नेपालले १४ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् ।

सन् २०२१ को तथ्यांकअनुसार भूकम्पलाई छाडेर पनि जलबायु परिवर्तनबाट नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुई प्रतिशत क्षति हुने गरेको र यो वृद्धि हुँदै जाने अवस्थामा रहेको कँडेलको भनाइ छ । उनकाअनुसार अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएपछि विश्व जलवायु कोषमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ । अमेरिकासँगै युरोपका अन्य मुलुकले पनि सो कोषमा गर्ने लगानी घटाउन सक्ने देखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन कोषमा देखिन सक्ने समस्याका कारण नेपालले अन्य कोषबाट सहायता प्राप्त गरेर काम गर्ने भन्दा अबको बजेटदेखि नै कम्तिमा सो क्षेत्रका काम गर्नको लागि ५० प्रतिशत सम्म सरकारले नै लगानी गर्नुपर्ने डा कँडेलले बताए ।

सरोकारवालाबीच सवाल–जवाफ

डा. कँडेलले राखेको अवधारणापछि कार्यक्रमका सहजकर्ता तथा पूर्वसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर धेरै क्षेत्रमा देखिएको भन्दै नेपालले अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहायता प्राप्त गर्न कसरी पहल गरिरहेको छ र कति प्राप्त गरिरहेको छ भनेर प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीलाई प्रश्न गरेका थिए।

क्षेत्रीले नेपालमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्वोधन गर्नको लागि जलवायु वित्त मुख्य पिलरका रूपमा आउने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई प्रदान गर्ने आर्थिक सहायता उनीहरूको दायित्व भएको भनाइ राखेका छन् ।

नेपालमा अहिले बहुपक्षीय, द्विपक्षीय सहायता आउने गरेको क्षेत्रीले बताए । उनले जलवायु कोष भनेको जलबायु न्याय पनि भएको तर्क गरे ।

त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनले गर्ने हानी तथा नोक्सानीका लागि सबैभन्दा पहिलो विषय पूर्वतयारी नै रहेको बताए । हानी तथा नोक्सानीको कारणको स्पष्टता, नीतिगत स्पष्टता र मार्गदर्शन हुने तर, नेपालमा केही नीति भए पनि लगानी कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टताको अभाव भएको उनले बताए । संस्थागत संरचनालाई पुर्नमूल्यांकन गर्न, वास्तवित प्रभावितको पहुँच लगायतको विषयमा स्पष्टता लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, अर्का विज्ञ पपुलर जेन्टल भुसालले नेपालले नीति तथा कानुनी क्षेत्रमा काम गरेको तर, नेपाललाई न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि वार्षिक ६.२ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए । उनले भने, ‘तर नेपाललाई भने पछिल्लो १२ वर्षमा जम्मा ३२२ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भएको बताए । जुन गत वर्षको बाढीले काठमाडौंमा गरेको क्षति भन्दा पनि कम हो ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार पैसा नआए पनि विदेशी दातृ निकायले भने नेपालमा आएको पैसा खर्च गर्न नसकेको र गुणस्तरीय काम पनि नभएको भनेर औँल्याउने गरेको भुसालले बताए । साथै, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आएको धेरै रकम बिजनेस एजेन्सीमा गएको देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई कम गर्ने भन्दापनि बिजनेस एजेन्सीहरूमा बढी खर्च भयो’ भुसालले भने ।

नेपालले गरेको धेरै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पनि लैजाने काम नभएको र केन्द्रिकृत मानसिकतासमेत मानसिकता हाबी भएको उनले औँल्याए । ‘हामीसँग भएको नीति, संरचना र अभ्यास छ, यसको पुनर्विचार र सुधार गर्न आवश्यक छ’, उनले थपे ।

जलबायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता रोजी जोशीले जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय स्तरको जोखिमपूर्ण समुदायमा परेको र सो समुदायको आवाज उठाउने भूमिका स्थानीय सरकारको भएपनि पर्याप्तता नभएको बताइन् ।

भुसालका अनुसार नेपालको जलवायु कोषको लक्ष्य ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा भएको तर वास्तविकता १० प्रतिशत मात्रै स्थानीय तहमा पुगेको छ । त्यसमध्ये महिलामा जम्मा २ प्रतिशत मात्रै कोषको पहुँच पुगेको छ । जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध स्थानीय सरकारको भएकोले सो सरकारको अधिकारलाई उचित हिसाबले प्रयोग गर्नुपर्ने र तीनै तहका सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

सरकारलाई सुझाव : जलवायु परिवर्तनको विषय हेर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइयोस्

छलफलबाट निस्केका मुख्य निष्कर्ष र सुझाव

१. नेपालले तत्कालै राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (Nationally Determined contribution and National Addptation plan) लाई सबै तहका सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।

२. क्षति एवं नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fond) बाट सहायता प्राप्त गर्न तत्कालै विभिन्न क्षेत्रमा भएको हानी नोक्सानीको विवरण तयार गरी अध्यावधिक गर्नुपर्ने ।

३. कार्बन व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक नियामक प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।

४. कृषि क्षेत्रको विकास तथा खाद्य उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नुपर्ने ।

५. विपन्न तथा पछाडि परेका र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

६. सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुलाई समेत आधार मानी कानुनी रिक्तता पूर्ती गर्न कानून तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने र देशभित्र जलवायु न्यायलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

७. जलवायु परिवर्तनलाई ‘समग्र राष्ट्र एक अवधारणा’ अन्तर्गत हेर्नुपर्ने । सरकारका सबै निकायहरू बीच प्रभावकारी समन्वय कायम हुनुपर्ने । जलवायु परिवर्तनको विषय हेर्न उच्चस्तरीय कार्यकारी निकायको व्यवस्था हुनुपर्ने । आवश्यक्ता अनुसार जलवायु परिवर्तन हेर्ने गरी विशेष प्रतिनिधि तोक्नु पर्ने।

८. राष्ट्रियरुपमा एउटा स्थायी र सशक्त वार्ता टोली गठन हुनुपर्ने । नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्ताका लागि कूटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्ने ।

९. संस्थागत सुदृढीकरण गरी जलवायु वित्तबाट सहायता प्राप्त गर्न प्रस्ताव तयारी र पैरवी गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गरिनुपर्ने।

१०. क्षेत्रीय सहयोगअन्तर्गत पहाड र समुन्द्रबीचको अन्तरसम्बन्धमा अध्ययन हुनुपर्ने । जल, कृषि, स्वास्थ्य र जैविक विविधता सम्बन्धमा क्षेत्रीय स्तरमा अध्ययन हुनुपर्ने । उपक्षेत्रीय तहमा जलवायु गठबन्धन (Climate Aliance) गठन गरी सम्भव भएसम्म जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा क्षेत्रीय धारणा तयार गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्ने ।

११. अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालले खेल्ने भूमिकाअन्तर्गत नेपालले पहाडी राष्ट्रहरूको गठबन्धनलाई नेतृत्व दिने पहल गर्ने । पहाड बचाउ अभियान (Save Mountains Campaigin) सञ्चालन गर्ने ।

१२. पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन तथा उच्चस्तरको जलवायु कार्यका लागि कदम चाल्न औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई जोडदार रुपमा आग्रह गर्ने । प्रमाण र तथ्यमा आधारित नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय भाष्य तयार गर्ने ।

१३. नेपालले वातावरणीय सन्तुलन र संरक्षणका लागि पुर्‍याएको योगदानलाई उजागर गर्दै नेपालले त्यसवापत सुविधा पाउनुपर्ने पक्षमा दरिलो वकालत गर्ने । वातावरणीय जोखिमका आधारमा जलवायु वित्त तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न पहल गर्ने ।

१४. अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीमा सहज पहुँचका लागि आवाज उठाउन पहल गर्ने । हानी तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम जुटाउन अन्य राष्ट्रहरु समेतको सहयोगमा आवाज मुखरित गर्ने ।

१५. जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा ढिलो न्याय दिनु भनेको मानिसको अस्तित्वकै अस्वीकृति (Survival Denied) हो भन्ने मान्यतालाई जोडदाररुपमा अघि बढाउँदै प्रमुख कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले यस सम्बन्धमा नैतिक, राजनीतिक र वित्तीय दायित्व बहन गर्नुपर्नेे धारणा अगाडि सार्ने ।