काठमाडौं– विसं २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनाका अवसरमा आज ७३औँ कानुन दिवस मनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा ‘कानुन दिवस- २०८२’ का अवसरमा आयोजना गरेको चियापान समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल उपस्थित भएका थिए ।

समारोहमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख, न्याय परिषद्का सदस्य, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, वरिष्ठ अधिधक्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालले उक्त समारोहमा उपस्थितहरूलाई स्वागत गर्दै विसं २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनाको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको जानकारी गराए ।
 
विसं २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनासँगै शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासलाई आत्मसात् गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई न्यायपालिकाले कानुन दिवसका रूपमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाउँदै आएको छ ।

‘छिटो छरितो न्याय : सबैका लागि न्याय’ भन्ने नाराका साथ मनाइएको कानुन दिवसका अवसरमा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासलाई अझ बलियो बनाउन तथा न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै आज कानुन दिवस मनाइएको छ ।

कानुन र न्यायको क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूका लागि यो विशेष दिन हो । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भई २००९ साल वैशाख २६ गते राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा यो दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउन प्रारम्भ भएको हो ।
 
उक्त ऐन २००९ साल पुस ८ गतेको गजेटमा प्रकाशन भई प्रधान न्यायालय गठन भएको र त्यसैको जगमा हालको सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको हो । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक राखी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ न्यायपालिकाको स्थापना, विधिको शासन र आधुनिक न्याय प्रणालीको श्रीगणेश सोही दिनदेखि भएको मानिन्छ ।