काठमाडौँ – नेपालको भूमिको वितरण सामन्ती प्रणालीमा आधारित रहेको यथार्थ सबै राजनीतिक दल र अर्थशास्त्रीले स्वीकार गर्दै आएको विषय हो । संविधानले पनि भूमिको उपयोग र वितरण प्रणालीमा अमूर्त व्याख्या गरेको विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

संविधानको अमूर्तता र राज्यसत्तामा निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू पुग्दा देशमा उत्पादन र औद्योगिक विकासको लागि भन्दा पनि सीमित व्यावसायिक व्यक्तिको पक्षमा भूमिसम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने काममा सरकार उद्दत भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियतमा सरल ढङ्गले जमिन उपलब्ध गराउने भन्दा पनि हदबन्दी बढी जग्गा किन्न प्रोत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको देखिन्छ ।

त्यतिमात्रै होइन, विगतमा फरक प्रयोजनका लागि व्यवसायीले लिएको जमिन आजको दिनमा अधिक मूल्यमा परिणत भइसकेपछि सट्टापट्टा गरेर नाफा आर्जन गर्न दिने नाममा सरकार नै लागेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हदबन्दी व्यवसाथालाई थप सहज बनाइने उल्लेख गरेका छन् । जसले ‘सरकार औद्योगिक वातावरणभन्दा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई जग्गा व्यापारी बनाउन प्रयत्न त गर्दैछैन ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको भूमिसम्बन्धी नीतिमा खासगरी उद्योगी व्यवसायीसँग जोडिएको हदबन्दीको विषय वरिपरि रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. प्रेम दङ्गालसँग खबरहबकर्मी नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भूमि हदबन्दीको विषय के हो ? यसको विकासको उद्देश्य के हो ?

व्यक्तिगत रूपमा अहिले जसरी भूमि स्वामित्वको हद तोकिएको छ – मधेस, पहाड, हिमाल र उपत्यकामा यति भनेर । त्यो भन्दा बढी जग्गा किन्न पर्‍यो भने व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कम्पनी खोलेर खरिद गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ ।

तर, हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री भने गर्न पाइँदैन, त्यो जग्गा सरकारकै हुन्छ । राज्यले हदबन्दी तोकेको मापदण्डअनुसार व्यक्तिगत स्वामित्वमा जग्गा धेरै हुँदैन, जहाँ ठूलो मात्रामा व्यावसायिक खेती गर्न र ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सम्भव हुँदैन । कुनैपनि फलफूल, चिया, अलैँचीजस्ता केही पनि सम्भव हुँदैन ।

यसरी ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्नुपर्दा सहकारी वा कम्पनी खोलेर हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा प्रयोजनका लागि राज्यले अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था हो । हदभन्दा बढीको जग्गा लिएकै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अहिले सयौं कम्पनीहरूले हदलबन्दी छुटको जग्गा लिएको तथ्यांकले देखाएका छन्, खासगरी त्यसको प्रयोजनको अवस्था कस्तो छ ?

यसको अनुगमन त सरकारले गर्नुपर्छ । हदभन्दा माथिको जग्गा क–कसले लिएका छन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले कसरी प्रयोग भइरहेको छ, कस्तो अवस्थामा छ ? हदभन्दा माथिको जग्गा उपयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहमार्फत् पनि त्यस्तो अनुगमन गर्न गराउन सकिन्छ होला वा नियमनकारी निकायले त्यसको ख्याल गर्नुपर्छ ।

पहिले एउटा प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट लिएका विभिन्न कम्पनीले पछिल्लो समयमा सो जग्गालाई बिक्री गर्न पाउनुपर्ने लबिइङ गरिरहेका छन्, तपाइँले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

त्यस्तो लबिइङ गर्ने भनेका प्राय: बिचौलियाहरू हुन्छन् । तिनीहरूसँग सतर्क रहनुपर्छ । कुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो ? कति समयसम्म त्यो जग्गा उपयोग भयो ? त्यसले राज्यलाई कति के योगदान गर्‍यो ? सम्बन्धित कम्पनी उद्योगले के–के गर्‍यो ? यी सबै पक्ष हेर्नुपर्छ ।

समयक्रममा त्यो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कुरा उपयुक्त पनि हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नियममा व्यवस्था भएअनुसार सट्टापट्टा पनि गर्न सकिने स्थिति छ । तर, त्यसो गर्दा राज्यलाई हानी-नोक्सानी पुर्‍याउनु हुँदैन ।

एक समयमा हदबन्दी छुटको लबिइङ गरेर जग्गा हत्याउने र अर्को समयमा त्यसलाई नाफा प्रयोजनका लागि बिक्री गर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ कि यो नै ठिकै छ ?

त्यसको लागि ऐन कानुनी व्यवस्था नै छ नि ! त्यस्तो जग्गा निश्चित समयको लागि दिएको हुन्छ ।

निश्चित समयपछि या त फर्काउनुपर्‍यो, या त सट्टापट्टा गर्न खोजिएको हो भने त्यसको पनि जायज कारण हुनपर्‍यो । सरकारलाई घाटा हुने खालको हुनुहुँदैन ।

जहाँ सट्टापट्टा गरिने हो त्यसको मूल्य पनि बराबर हुनुपर्‍यो । धेरै व्यवस्थाहरू छन् ।

सरकार आफैँ पनि पछिल्लो समयमा उद्योगी व्यवसायीलाई धेरै जग्गा किन्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ, औद्योगिक व्यावसायिक दृष्टिकोणले पनि उनीहरूलाई सस्तोमा भाडामा उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्नेमा खरिद गराउने नीति सही हो ?

व्यक्तिलाई हदभन्दा माथिको जग्गा किन्न दिनुपर्ने कारण खुलाउनुपर्‍यो । सम्बन्धित प्रयोजनमा लैजानुपर्‍यो । कि त लिजमा लिनपर्‍यो । हदमाथिको लिने र फिर्ता दिने भन्दा कन्ट्रयाक्टमा लिनु राम्रो हुन्छ ।

कन्ट्रयाक्टमा दिने हदभन्दा माथिको जग्गा कति वर्षको लागि दिने हो – त्यसलाई नवीकरण गर्दै जान सकिन्छ ।

ठूला उद्योगी वा व्यवसायीलाई जमिन खरिद गर्न लगाउनु भू-वितरणका हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा उचित हुन्छ ?

वास्तवमा अहिले उत्पादन वृद्धि गर्ने चरण हो । उत्पादन वृद्धि दुईवटा मोडलबाट हुनसक्छ ।

एउटा मोडल – सहकारी वा समुदायमार्फत् चक्लाबन्दीका कार्यक्रम जग्गा एकीकृत वा पुलिङ गरेर उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
एक विगाह, दुई विगाह गर्दै हजारौँ विगाहमा सामूहिक खेती गर्दै जान सकिन्छ ।

अर्को – कम्पनीहरूले गर्न सक्छन् । तर, कन्ट्रयाक्टमा नै दिन उपयुक्त हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई ।

नजिकका छिमेकीहरूले कस्तो अभ्यास अपनाइरहेका छन् ? हामीले राम्रो अभ्यास अपनाइरहेका छौँ वा यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ?

हामीसँग जग्गाको उपलब्धता अत्यन्तै कम छ । अहिले सरकारले भूमि बैङ्कको विषय ल्याएको छ । बाँझो जमिन भएको अवस्थामा त्यसलाई भूमि बैङ्कमार्फत् उपयोग गर्ने भन्ने छ ।

तर, दुनियाँमा कहाँ त्यस्तो छ र ! भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ प्रशस्त जमिन छ । अमेरिकातिरको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ एउटा किसानले हजारौँ एकड जमिनमा काम गररहेको हुन्छ ।

सबै ठाउँमा हदबन्दीका कुरा छैनन् । जमिन धेरै भएको ठाउँमा फरक अभ्यास छ । कतिपय ठाउँमा हदबन्दी बढाउँदै गएको स्थिति पनि देखिन्छ ।

सबै दलहरूले आफूलाई समाजवादी भन्ने गरेका छन् तर, जमिनको उपयोगको सवालमा भने उनीहरूले स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेका हुन् ?

हामीसँग जमिन थोरै भएको हुनाले हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको भूमिहीनलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले रिफर्मको कुरा गर्दा संविधानले जे भनेको छ – त्यो भन्दा बाहिर जान सकिँदैन ।

संविधानले भूमिहीन दलितका लागि एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने भनेको छ । तर, यति जमिन भनेर पनि भनेको छैन । अमूर्त खालको कुरा छ । पालिकामा हेरेर जमिनको उपलब्धताको आधारमा भूमिहीन दलितलाई एकपटकको लागि दिने हो ।

त्यसबाहेक अरू रिफर्मको कुरा गर्दा दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै चक्लाबन्दी गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ, त्यो त्यति व्यवहारिक देखिँदैन । दोहोरो स्वामित्व नभएको जस्तो पनि देखिन्छ ।

जुन एकखालको सामन्ती भू–स्वामित्वको अवस्था छ, त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने र भूमि सुधार गर्ने भनेको छ, त्यो पनि अमूर्त छ । त्यही संविधानले निर्देशन गरेअनुसार हामीले काम गर्ने हो ।

अहिले सरकारले उच्चस्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ, त्यसले गर्ने भनेको संविधानअनुसार भूमिहीन दलितलाई उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गराउने हो ।

यो चरणमा अहिले हामीले भूमिको वितरण भन्दा पनि भूमिको उच्चतम उपयोगिताको काममा लाग्नुपर्छ ।