काठमाडौं- संघीय संसद्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसाको दुरुपयोग तथा मानव तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनबारे नेपाली कांग्रेसलाई ५ बुँदे लिखित प्रस्ताव गरेको छ ।

यसअघिका वार्ताका आधारमा रास्वपाले कांग्रेससमक्ष छलफलका लागि भिजिट भिसाको दुरुपयोग तथा मानव तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समितिबारे लिखित प्रस्ताव गरेको हो ।

‘घटनाहरूमा संलग्न देखिएका सरकारी कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, कूटनीतिक नियोगका अधिकारी र संगठित अपराध समूहहरूको भूमिका सार्वजनिक हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा यी प्रकरणहरूको गहिरो र निष्पक्ष छानविन आवश्यक छ,’ प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको आयाममा अनुसन्धान गरिरहे पनि मानव तस्करी, संगठित अपराध र नीतिगत एवम् प्रशासनिक कमजोरीरूको फराकिलो अनुसन्धान गर्दै यस्ता कुकृत्य पुनः दोहोरिन नदिने उपायहरू अवलम्बन गर्न आज सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच निम्न बुँदाहरूमा सहमति भएको छ ।’

यी हुन् सहमतिका प्रस्तावित बुँदा :

१) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।

२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमार्फत् आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित लजिस्लेटिभ ओभरसाइट ग्रुपको रुपमा पनि काम गर्ने ।

३) छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र (टीओर), संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने । कार्यसम्पादन समितिले छानबिन समितिको कार्यविधि ५ (पाँच) दिनभित्र तय गरी समिति गठन गर्ने ।

४) छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समितिकेन्द्रित हुने :

४.१) नीतिगत एवम् प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन) आदि ।

४.२) मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध सञ्जालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान ।

४.३) पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनस्र्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव ।

४.४) अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस ।

४.५) राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवोध (non-dereliction of duty) खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय ।

५) छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने । यस सहमति पत्रको उद्देश्य, देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व, र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अंगहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ ।