गाजाबासीले त्रासदीय र नारकीय जीवन भोगेको २२ महिना भइसकेको छ। ७ अक्टोबर २०२३ का दिन हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि यसको प्रतिक्रिया स्वरूप इजरायलले पनि आक्रमण सुरु गरेको थियो।

६० हजार भन्दा बढी गाजाबासीको ज्यान गइसकेको छ। लगातारको आक्रमण र कुपोषणका कारण हरेक दिन प्यालेस्टाइनीले ज्यान गुमाउँदा यसले इजरायली सत्तामा अलिकति पनि दया पलाएन। त्यहाँको सुरक्षा परिषद् र क्याबिनेटले गाजा नियन्त्रण लिने प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेपछि यसले संसारका नेतालाई तरङ्गित तुल्याएको छ। यसले नयाँ ध्रुवीकरणको सुरुवात भएको छ। त्यसो त इजरायलमा नै केही जिम्मेवार व्यक्तिबाट आफ्नो देश एक्लिने त होइन, भन्ने चिन्ता उठेको थियो। नभन्दै जर्मनीले इजरायललाई हतियार नदिने निर्णय गरिसकेको छ । योक्रम बढ्दै गएर इजरायलको अन्य धेरै देशसँग सम्बन्ध बिग्रने सम्भावना नै बढी देखिएको छ।

संसारभरिका देशका नेताले आलोचना गरे पनि आफ्नो योजनाबाट पछि नहट्ने इजरायलले स्पष्ट पारिसकेको छ। इजरायलका विदेश मन्त्रीले आफ्ना शत्रुले सोचेभन्दा बढी कठोर र शक्तिशाली पाउने बताएका छन्।

इजरायलको सो घोषणाको संयुक्त राष्ट्र संघले विरोध गरेको थियो। विगतदेखि नै इजरायलको मित्र शक्तिको रूपमा रहेका बेलायत, फ्रान्स र क्यानडाले पनि आलोचना गरिसकेका छन्। इजरायलले पास गरेको योजनामा पाँच सूत्र समावेश गरिएका छन्। हमासलाई निःशस्त्रीकरण गर्ने, सम्पूर्ण बन्दीलाई फिर्ता गर्ने, गाजा क्षेत्रलाई सैन्य मुक्त बनाउने तथा त्यहाँको सुरक्षा प्रणाली नियन्त्रणमा लिने तथा गाजामा हमास र अन्य कुनै सैन्य शक्ति विनाको सर्वसाधारणको प्रशासन स्थापना गर्ने पाँच सूत्रीय नीति रहेको इजरायलले जनाएको छ।

इजरायलले नियन्त्रणमा लिएपछि २१ लाख मानिसलाई सुरुवातमा नै व्यवस्थित गर्न कठिनाइ हुने देखिएको छ। केन्द्रीय गाजामा रहेको शरणार्थी शिविर पनि इजरायलले नियन्त्रणमा लिने योजना बनाएको छ।

इजरायलले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसको आलोचना गर्नुको केही कारण छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार प्रमुख भिक्टर टर्फले इजरायलको यो कदमले धेरै जना विस्थापित हुने, धेरै जनाको ज्यान जाने र धेरै जनाले अनावश्यक दुःख पाउने भएका कारण यसलाई युद्ध अपराधको रूपमा नै व्याख्या गरेका छन्।

बेलायतका प्रधानमन्त्री केइर स्टेइमरले यसले झन् धेरै रक्तपात निम्त्याउने बताइसकेका छन्। अस्ट्रेलियाका विदेश मन्त्रीले यसो नगर्न सुझाइ सकेका छन्। यस घटनाका कारण गाजामा अझ ठुलो मानवीय संकट आउने अस्ट्रेलियाको ठहर छ।

टर्कीका विदेश मन्त्रीले टर्कीका बासिन्दालाई आफ्नै स्थानबाट हटाउने घोषणाबाट पछि हट्न इजरायललाई दबाब दिनका लागि संसारका नेतालाई अनुरोध गरिसकेका छन्।

निर्णयको सर्वत्र विरोध

इजरायलमै पनि यो निर्णयको विरोध भइसकेको छ। बन्दी परिवारले सङ्गठित रूपमै भेला भएर आफन्त र इजरायली सेनाको जीवनमा संकट उत्पन्न हुने जनाएको छ। अमेरिकाले भने संसारका अन्य देशले झैँ कठोर आलोचना गरेको छैन।

इजरायली डिफेन्स फोर्स (आइडिएफ)ले अहिले नै ३ चौथाइ जमिन कब्जामा लिएको छ। २१ लाख बासिन्दा अहिले नै एक तिहाइ जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन्। राष्ट्र सङ्घका अनुसार अहिले नै ८७ प्रतिशत गाजा सेनाको नियन्त्रणमा छ या विस्थापनको आदेशमा छ। मध्य गाजाका केही माग तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रका केही भाग मात्र इजरायलले नियन्त्रणमा लिएको छैन।

राष्ट्र सङ्घसँग सरोकार राख्ने धेरै निकायले पनि गाजा नियन्त्रण गर्ने विषयको आलोचना गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुख टेड्रोस अदानहाम गेब्रेयेससले जुलाई महिनामा गाजामा सबै भन्दा धेरै मानवीय संकट रहेको बताएका छन्। उनले पाँच वर्ष मुनिका १२ हजार बालबालिका कुपोषणको सिकार भएको जनाएका थिए।

गाजा आक्रमण अन्त्यको आवाज

२८ देशले इजरायलले गाजामा गरेको आक्रमणको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरिरहेका थिए। यसरी आवाज उठाउनेमा बेलायत, जापान र संसारमा शक्तिशाली देश थिए। उनीहरूले गाजामा मानवीय संकट निम्तिएको , बालबालिकाको जीवन खतरामा परेको तथा लगातारको आक्रमणले अनाहकमा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। २८ देशले यसरी विज्ञप्ति जारी गरेको जुलाई महिनाको अन्त्यमा हो।

विज्ञप्ति जारी गर्नेमा अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानाडा, साइप्रस, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स ग्रिस, आइसल्यान्ड, आयरल्यान्ड। इटाली, जापान, लाट्भिया लगायतका देशहरू थिए। यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेमध्य नौ वटा देशले पहिलेदेखि नै प्यालेस्टा्इनी शासनलाई मान्यता दिइसकेका थिए।

सन् १९८८ मा प्यालेस्टाइनले आफू स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे लगत्तै साइप्रस, माल्टा र पोल्यान्डले प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिएका थिए। इजरायलले गाजामा आक्रमण जारी राखेकै समयमा केही दिन अघि क्यानडाले पनि प्यालेस्टाइनलाई भिन्न राज्यको मान्यता दिने जनाइसकेको छ। जर्मनी र फ्रान्सले पनि प्यालेस्टाइनलाई भिन्न राज्यको मान्यता दिने बताएको छ।

अरब देशको भूमिका

लामो समयदेखि कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र जोर्डनको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिमा फरक रहँदै आएको छ। यी देशले युद्ध विरामको पक्षमा लगातार पहल गरेका छन्। इजरायलको यो घोषणा पछि यी देशले पनि आपत्ति जनाइसकेका छन्। इजिप्ट, कतार, इरान, जोर्डन र साउदी अरेबियाको विदेश मन्त्रालयले इजरायलको यो निर्णयको विरुद्धमा आवाज उठाइ सकेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स र इन्डोनेसियाले पनि आवाज उठाएका छन्।
इजरायलको यो निर्णय पछि एकातर्फ, सो देश संसारबाट एक्लने पक्का भएको छ। साथमा अरब क्षेत्रमा कठिन दिनको सामना गर्ने अवस्था आउन सक्ने सोही देशका केही पूर्व अधिकारीहरूले चेतावनी दिइसकेका छन्।

नेतान्याहुको यो घोषणाको असर हमासले बन्दी बनाएकाहरूको परिवारमा थप चिन्ता थपेको छ भने गाजाबासीको जीवन अझ दुःखद बन्ने नै भयो। साथमा इजरायलको विरुद्धमा मध्यपूर्वमा बन्न सक्ने ध्रुवीकरण थप चिन्ताको विषय बनेको छ।
स्रोतः बिबिसी, सिएनएन, अल जजिरा