काठमाडौँ – इजरायलको सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्ले गाजा क्षेत्र ‘कब्जा’ गर्ने योजनालाई अनुमति दिएपछि मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्रहरूले विरोध जनाएका छन् । गाजामा जारी युद्धका दौरान इजरायलले कब्जाको रणनीति बनाएपछि मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्रहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

साउदी अरब, पाकिस्तान, कतार, कुवेत, टर्कीसहित कयौँ देशहरू र इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी)ले इजरायलको पछिल्लो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन भनेका छन् ।

उनीहरूले इजरायलको निर्णयलाई ‘दुई–राष्ट्र समाधान’मा व्यवधान र प्यालेस्टाइनी जनताको अधिकारमाथिको सोझो आक्रमणको संज्ञा दिएका छन् ।

साउदी अरबले गाजा क्षेत्र कब्जा गर्ने इजरायली निर्णयको कडा निन्दा गरेको छ । उसले इजरायली कदमलाई गाजामा भोकमरी बढाउने र प्यालेस्टाइनी नागरिकविरुद्ध जातीय सफायाको नीतिको हिस्सा भनेको छ ।

साउदी अरबको विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट जारी बयानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सुरक्षा परिषद्ले इजरायली आक्रमण तत्काल नरोके अन्तर्राष्ट्रय व्यवस्था र वैधताको आधार कमजोर हुने उल्लेख छ ।

यसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा खतरा उत्पन्न हुने र नरसंहार तथा जवरजस्ती विस्थापनलाई बढावा दिने साउदीको भनाइ छ । साउदीले इजरायली अपराध रोक्नका लागि विश्व समुदायले ठोस, मजबुत र कडा कदम उठाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कतारले पनि इजरायलको पछिल्लो योजनाको निन्दा गरेको छ । कतारको विदेश मन्त्रालयले उक्त फैसलाले मानवीय संकटलाई झनै गम्भीर बनाउने र संघर्षविरामको प्रयासलाई कमजोर बनाउने बताएको छ ।

‘इजरायल लगातार अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र प्रस्तावहरू उल्लंघन गरिरहेको छ,’ बयानमा भनिएको छ, ‘जसमा युद्धमा हतियारसरह भोजन प्रयोग गरिनु र आम नागरिकलाई जानजान भोकै राख्नु पर्दछन् ।’

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले इजरायली निर्णयलाई प्यालेस्टाइनी जनताविरुद्ध जारी युद्धको अंश भनेको छ । यसले मानवीय संकटलाई झनै गम्भीर बनाउने र शान्तिको सम्भावनालाई समाप्त गर्ने उनको दाबी छ ।

‘प्यालेस्टाइनी जमीनमा इजरायलको लामो समयदेखिको जारी अवैध कब्जा नै त्रासदीको खास कारण हो भन्ने हामीले भुल्नु हुँदैन,’ पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शरीफले भनेका छन्, ‘जबसम्म यो कब्जा जारी रहने छ, शान्ति एक सपना झैँ रहिरहनेछ ।’

शरीफले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग तत्काल हस्ताक्षेप गरेर इजरायलको आक्रामण रोक्न, निर्दोष नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र गाजाका जनतासम्म अत्यावश्यक मानवीय सहयोग आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।

कुवेतले इजरायली योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय कानूनको उल्लंघन भनेको छ । यसले दुई–राष्ट्र समाधानको सम्भावनालाई कमजोर बनाउने उसको भनाइ छ ।

‘सुरक्षा परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै अमानवीय कारबाही रोकुन्,’ कुवेतको विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट जारी बयानमा भनिएको छ, ‘सीमा–मार्ग खोेलेर गाजामा पर्याप्त र तुरन्त सहयोग पुर्‍याउन दिइयोस् । इजरायलको भोकमरी र जातीय सफाया नीतिको अन्त्य गरियोस् ।’

इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ले गाजा क्षेत्र फेरी कब्जा गर्ने र ठूलो संख्यामा प्यालेस्टाइनी विस्थापित गर्ने योजना मौजूदा मानवीय स्थितिलाई झनै बिगार्ने बताएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले तुरन्त ठोस कदम चालेर स्थायी र व्यापक संघर्षविराम लागू गर्नुपर्ने आआईसीको माग छ । गाजा क्षेत्रका हरेक भूभागमा मानवीय सहयता र आवश्यक सामानको पर्याप्त मात्रामा बिना रोकटोक आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र प्यालेस्टाइनी नागरिकका लागि प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा प्रदान गर्न उसले माग गरेको छ ।

ओआईसीले भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय इजराइली कब्जा समाप्त गर्नका लागि आवश्यक कदम उठाउनुपर्छ । जसले प्यालेस्टाइनी नागरिक सन् १९६७ बाट कब्जा गरिएको क्षेत्रमा आफ्नो स्वतन्त्र राज्यको सम्प्रभुता हासिल गर्न सकुन् । जसको राजधानी यरूशलम होस् ।’

टर्कीको विदेश मन्त्रालयले इजरायलको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । उक्त फैसला प्यालेस्टाइनी नागरिकको अधिकारविरुद्ध भएको टर्कीको दाबी छ । बयानमा ‘इजरायलको उद्देश्य प्यालेस्टाइनीलाई उनीहरूको आफ्नै जमीनबाट जवरजस्ती विस्थापित गर्नु हो’ भनिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले इजरायलको पछिल्लो कदमले ‘अत्यधीक मात्रामा विस्थापन’ र ‘अधिक हत्या’ हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रसंघका मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्कले गाजामा जारी युद्ध तत्काल रोक्न अपील गरेका छन् ।

अवस्था बिग्रिँदै गए नतिजा गम्भीर हुने उनले चेतावनी दिएका छन् । ‘यस्तो भयो भने ठूलो संख्यामा जबरजस्ती विस्थापन, हत्या र बिना कारणको विनास हुन सक्छ,’ टर्कले भनेका छन् । बीबीसीबाट