गाजा सिटी पूरै कब्जा गर्ने इजरायलको तयारी, हमासका लागि राख्यो ५ सर्त « Khabarhub

गाजा सिटी पूरै कब्जा गर्ने इजरायलको तयारी, हमासका लागि राख्यो ५ सर्त


२३ श्रावण २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


582
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तेलअभिभ– इजरायलको सुरक्षा क्याबिनेटले गाजा पट्टीको उत्तरी भागस्थित गाजा सिटीमाथि नियन्त्रण गर्न सेना (आईडीएफ) लाई स्वीकृति दिएको छ। यो निर्णय गर्न क्याबिनेटको बैठक झण्डै १० घण्टा चलेको थियो।

इजरायली सेनाले गाजा क्षेत्रको करिब ७५ प्रतिशत भागमा नियन्त्रण भइसकेको दाबी गर्दै आएको छ। बाँकी २५ प्रतिशत भाग (विशेषगरी गाजा सिटी) अझै पनि हमासको प्रभावमा रहेको बताइएको छ।

गाजा सिटीमा हमासको नियन्त्रणमा अझै पनि केही इजरायली बन्धकहरू रहेका आशंका छ। सेना अब ती क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्दैछ, जहाँ अझै ठूला कारबाही नभएको जनाइएको छ।

हमासलाई पाँच सर्त

हमासले पूर्ण रूपमा हातहतियार विसर्जन गर्नुपर्ने।

बाँकी रहेका ५० बन्धकलाई रिहा गर्नुपर्ने (जसमध्ये २० जनामात्रै जीवित हुने सम्भावना)।

गाजाबाट हमासको सैन्य संरचनाको पूर्ण विनाश।

गाजामा इजरायली सुरक्षाको नियन्त्रण।

गाजामा हमास र प्यालेस्टाइन प्रशासनको विकल्पमा नागरिक प्रशासनको गठन।

उता इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले आफूहरू गाजा कब्जा गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । ‘हाम्रो लक्ष्य गाजालाई हमासको आतंकबाट मुक्त गर्नु हो, जहाँका नागरिकलाई स्वतन्त्रता मिलोस् र शासन एक जिम्मेवार अरबी शक्तिलाई सुम्पन सकियोस्’, उनले भनेका छन् ।

इजरायलले गाजा क्षेत्रमा सुरक्षा नियन्त्रण राख्ने भए पनि नागरिक शासनमा संलग्न नहुने उनले बताएका छन् ।

सेना प्रमुखको असहमति र राजनीतिक तनाव

गाजामाथि पूर्ण कब्जाको नेतन्याहूको योजना (बिग गाजा प्लान) मा इजरायली सेनाका प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल एयाल जमीरले आपत्ति जनाएका थिए।

उनले चेतावनी यस्तो कदमले बाँकी रहेका बन्धकहरूको जीवन संकटमा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

तर नेतन्याहूका निकट सहयोगीहरूले जमीरको राजीनामा माग्दै भनेका छन्, ‘अब निर्णय भइसकेको छ। यदि सेनापतिलाई यो स्वीकार्य छैन भने उनले राजीनामा दिनुपर्छ।’

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८२, शुक्रबार  १२ : ५६ बजे

डेङ्गु घट्दो क्रममा, तर जोखिम अझै कायम

काठमाडौं– नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता डेङ्गु सङ्क्रमणको दर क्रमशः घट्दै

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन

परराष्ट्रमन्त्रीको तर्क : नेपाल-भारत सीमा विवाद अन्त्यका लागि ’बोर्डर वर्किङ कमिटी’ को बैठक आयोजना गरिसक्यौँ

कठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद अन्त्यका लागि कूटनीतिक

अर्थमन्त्रीको जवाफ- शासकीय सुधारका अधिकांश विषयमा सफलता हासिल गर्‍यौँ

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक

राष्ट्रियसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक–२०८३ पारित’

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक–२०८३’ लाई