सोमबारको घटनाप्रति अमेरिकासहित ७ देशको ध्यानाकर्षण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समर्थन « Khabarhub

सोमबारको घटनाप्रति अमेरिकासहित ७ देशको ध्यानाकर्षण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समर्थन


२४ भाद्र २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


627
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सोमबार काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागमा भएको प्रदर्शनमाथि प्रहरीले गरेको दमनप्रति विभिन्न सातवटा देशका दूताबासले आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

अमेरिका, बेलायत, जापान, अष्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स र दक्षिण कोरियाका नेपालस्थित दूताबासले सोमबार साँझ संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै घटनाप्रति चिन्ता प्रकट गरेका हुन् ।

‘हामी काठमाडौं तथा नेपालका अन्य स्थानहरूमा देखिएका हिंसात्मक घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौं’ दूताबासहरुको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यी घटनाहरूका कारण ज्यान गुमाउने दुःखद अवस्था उत्पन्न भएको र कैयौं घाइते भएकोमा हामी संवेदनशील भएका छौं । पीडित परिवारजन, प्रभावित व्यक्तिहरूप्रति हामी हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौं । साथै, घाइते सबैलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं ।’

संयुक्त वक्तव्यमा सात वटा देशले शान्तिपूर्ण सभा र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सार्वभौमिक अधिकारप्रति आफ्नो दृढ समर्थन रहेको दोहोर्‍याएका छन् ।

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘हामी सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन, परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्न तथा यी मौलिक अधिकारहरूको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौं ।’

प्रकाशित मिति : २४ भाद्र २०८२, मंगलबार  ६ : २८ बजे

अर्थमन्त्रीले भनेः तोकिएकै समयमा नै निर्वाचन हुन्छ

नेपालगन्ज – अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वर्तमान सरकारले तीन कार्यभारसहित काम

गोरखाको रिपुम गुम्बामा आगलागी

गोरखा- गोरखाको रिपुम गुम्बामा आगलागी भएको छ। आइतबार दिउँसो आगलागी

जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा प्रलोपाले बनायो निर्वाचन परिचालन र संवाद समिति

काठमाडौं– प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले जर्नादन शर्माको संयोजकत्वमा निर्वाचन

‘जेरी अन टप’ ले पार गर्यो ५१औँ दिन

काठमाडौं – गत असोज ३१ गतेदेखि प्रदर्शन भएको नेपाली चलचित्र

संसद् पुनर्स्थापनालाई लिएर कांग्रेसमा भाँडभैलो, दलको निवेदन सर्वाेच्चमा, महामन्त्री भन्छन्– पार्टीको होइन

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेस पनि संसद् पुन: स्थापनाको पक्षमा उभिँदै सर्वाेच्च