काठमाडौं– जेन–जी पुस्ताका युवाले भदौ २३ र २४ मा गरेको ‘विद्रोह’का कारण त्यसबेलाको सरकार नै ढल्यो । यो आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंश र आगजनीले सम्पूर्ण राज्यसत्ता नै कमजोर बन्न पुग्यो ।

जेन–जी पुस्ताका युवाहरूले गरेको उक्त ‘विद्रोह’ अब २ महिना पुगेको छ । तर, बिडम्बना यति लामो समयसम्म देशले कुनै स्पष्ट राजनीतिक निकासको दिशा लिन सकेको छैन । मुलुक थप अनिश्चितको भुमरीमा फस्न पुगेको भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

जेन–जी ‘विद्रोह’ले दुईतिहाइको सरकार ढालेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने सर्तमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाए ।

तर, राजनीति समझदारीमा देखिएको समस्या, सरकारको अपूर्णता र शान्ति सुरक्षाको चुनौतीका कारण चुनाव हुन्छ भन्नेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

यसका साथै, सरकारले जेन–जी ‘विद्रोह’को नयाँ जनादेशका आधारमा नयाँ शन्देश दिनेगरी कामको सुरुवात गर्न पनि सकेको छैन । जसले आम मानिसमा थप निराशा पैदा हुनसक्नेमा पनि धेरैले चिन्ता गरेका छन् ।

‘विद्रोह’लाई संस्थागत गर्न सरकार नै अनुदार

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् जेन–जी ‘विद्रोह’ को क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनमा घाइतेहरूको उपचारमा सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ ।

तर, जेन–जी पुस्ताका युवाहरूले भदौ २३ र २४ मा गरेको ‘विद्रोह’लाई संस्थागत गर्ने विषयमा सरकार नै अनुदार भएको देखिन्छ । भदौ २३ र २४ को ‘आन्दोलन वा घट्ना’लाई ‘विद्रोह’ भन्ने वा ‘आन्दोलन’ भन्ने वा ‘षडयन्त्रमूलक आपराधिक गतिविधि’ भन्नेमा दलहरूबीच चर्को मत भिन्नता छ ।

तर, त्यही विद्रोहको आधारमा बनेको सरकारले इतिहासमा लिपिबद्ध गर्न सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक सम्झौता गराउने र त्यसलाई दस्ताबेजीकरण गर्नेतर्फ इच्छा नगरेको देखिन्छ ।

जसका लागि आवश्यक आवश्यक वातावरण तयार गर्ने दिशामा सरकारका गतिविध लक्षित भइरहेका छैनन् । जसले गर्दा सम्भवतः नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा छोटो समयमा ठूलो क्षति भएर सत्ता विप्लव भएको ‘विद्रोह’ इतिहासमा लिपिबद्ध नहुने सम्भावना देखिएको छ ।

‘जेन–जी विद्रोह’लाई संस्थागत गर्ने विषयमा सरकारकै अनुदारका कारण केही राजनीतिक दल र विभिन्न पक्षहरूले ‘आपराधिक घटना’को रूपमा चित्रित गर्ने सम्भावना बढ्न गएको छ ।

निर्वाचन अनिश्चित

जेन–जी ‘विद्रोह’पश्चात सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पाएको मुख्य म्यान्डेट आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने हो । तर, फागुन २१ मा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा मुख्य दलहरू ढुक्क छैनन् ।

नेकपा एमालेले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित गरेको दस्तावेजमा नै निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले पनि अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

जेन–जी ‘विद्रोह’को क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका हजारौँ थान गोली र सयौं थान हतियार अझै फिर्ता भएका छैनन् । साथै, ‘विद्रोह’को क्रममा भागेका हजारौँ कैदीलाई पनि दुई महिना लामो अवधिसम्म प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

हराएका हतियार र भागेका कैदीको कारण आगामी चुनाव शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने विषयमा सबैपक्ष ढुक्क हुने अवस्था नबनेको देखिन्छ । त्यही विषयलाई लिएर गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नै राजनीतिक दलले हराएका हतियार र भागेका कैदी प्रयोग नगर्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । जसले सम्भावित जोखिमको आशंकालाई थप बढाउने काम गरेको छ ।

सुशासनको सुरुवातमा सरकार कमजोर

जेन–जी ‘विद्रोह’ पश्चात भदौको २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले २५ सदस्यीयसम्म मन्त्रीपरिषद् बनाउन सक्छिन् ।

उनले यो बीचमा २ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन् । तर, अहिलेसम्म उनले जम्मा १० सदस्यीय मात्रै मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । जसले गर्दा देश र जनतासँग जोडिएका आधारभूत र अत्यावशकीय काम गर्ने मन्त्रालय खाली हुन पुगेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालविरुद्धको विषयलाई लिएर सुरु भएको भए तापनि सामाजिक सञ्जालमा जेन–जी पुस्ताको क्याम्पिङ भ्रष्टाचारविरुद्धमा र सुशासनको पक्षमा बढी देखिएको थियो ।

तर, त्यही जेन–जी ‘विद्रोह’को आधारमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीले भने सरकार निर्माण भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

सरकार बनेको ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको त्यो प्रचलनलाई वर्तमान सरकारले पनि ६० दिन नै पर्खिरहेको हो वा होइन त्यो हेर्न नै बाँकी छ ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास ०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सुरुवात भएको हो । तर, विगतमा केपी ओली नेतृत्व लगायत केही सरकारले त्यो अभ्यासलाई उल्लंघन गर्ने काम पनि गरेका छन् ।

सुशीला कार्कीले ‘विद्रोह’ पछि सरकारको नेतृत्व गरेपछि अहिले उनले विगतमा दिएको एउटा अन्र्तवार्ताको अंश सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको छ ।

जुन अन्तर्वार्तामा उनले प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा ५ दिनमा नै भ्रष्टाचार नियन्त्र गर्न सकिने बताएकी थिइन् ।

तर, कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा जटिल रूपमा झाँगिएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र न्यूनीकरण गर्ने विषयमा कुनै स्पष्ट कदमसमेत चाल्न सकेकी छैनन् । जसले उनको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ पैदा गरेको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर उर्जा सहित ३ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने काम गरे ।

उनले विगतमा आफूसँग टकराएका कतिपय कर्मचारीको जिम्मेवारी नै हेरफेर गर्ने काम गरे । जुन विषयले सरकारको प्रतिषोधपूर्ण व्यवहार भएको भनेर सामाजिक सञ्जालसम्म आलोचना पनि भएको छ । तर, कार्कीले सो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् ।

जेन–जीमै विभाजन

परम्परागत राजनीतिक शक्तिमाथि औँला ठड्याउँदै राज्यसत्तामा उलटफेर गर्न सफल जेन–जी विद्राहमार्फत स्थापित भएका युवाहरू विभाजित बन्न पुगेका छन् ।

जेन–जी ‘विद्रोह’पूर्व सामाजिक सञ्जालमा भएको क्याम्पिङमा चर्चामा रहेका मिराज ढुंगानाले छुट्टै दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । अर्की स्थापित जेन–जी नेतृत्व रक्षा बमले छुट्टै जेन–जी समूहको निर्माण गरेकी छन् । अन्य विभिन्न नामका जेन–जी संगठनहरू पनि धमाधम घोषणा गरिरहेका छन् ।

समग्र राजनीतिक दृष्टिकोणमा उनीहरूबीच मतैक्यको अभाव देखिएको छ । यसका साथै, उनीहरूमा समन्वयकारी भूमिका र सबैलाई स्वीकार्ने क्षमताको अभाव देखिँदा यतिबेला आधा दर्जन बढी जेन–जी संगठनहरू एकैपटक अस्तित्वमा आउने प्रयत्न गरेका छन् । जसले गर्दा जेन–जी ‘विद्रोह’लाई संस्थागत गर्ने विषयमा समस्या छ ।

जेन–जी विरुद्धमा एमाले

०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा मत हासिल गरेको नेकपा एमालेले जेन–जी ‘विद्रोह’लाई एउटा षडयन्त्रमूलक घट्नाका रूपमा चित्रित गर्न खोजेको छ ।

उसले पार्टीको औपचारिक बैठकमार्फत् नै प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसका साथै एमालेले संसद पुर्नस्थापनालाई आफ्नो मुख्य कार्यसूचीको रूपमा अगाडि सारेको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

अर्कातिर एमालेले जेन-जी विद्रोहले राजनीतिक दलमा माग गरेको नेतृत्वको पुस्तान्तरणलाई पनि अस्वीकार गरिदिएको छ । शुक्रबार एमालेको बुद्धिजीवी संगठनको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले मंसिरमा गर्ने महाधिवेशनमा पनि आफूले मात्रै विचार राख्ने र उक्त विचारमाथि पनि छलफल गर्न नपाइने बताए । जसले आगामी दिनमा एमाले वर्तमान स्वरूप र विचारमा नै निरन्तर अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ ।

मुलुककै ठूलो पार्टी एमाले र सरकारबीच तनाव बढ्दा पनि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई असान्त बनाउन पुगेको देखिन्छ ।

जेन–जीबारे कांग्रेस अझै विचारविहीन

जेन–जी ‘विद्रोह’मार्फत् सत्ताच्युत भएपछि कांग्रेस पार्टी आन्तरिक किचलोमा गहिरोगरी फस्दै गएको छ । पार्टीमा महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतको समूहले नेतृत्व हस्तान्तरणको चर्चा गर्दै नियमित वा विशेष महाधिवेशन माग गरेपछि नेतृत्व विभाजित बन्न पुगेका छन् ।

विशेषगरी शेरबहादुर निकट रहँदै आएका नेतृत्व समूह, गगन थापाको नेतृत्व समूह र डा. शेखर कोइरालानिकट नेतृत्व समूहबीच आगामी पार्टी कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ । जसका कारणले कांग्रेशले अहिलेसम्म जेन–जी ‘व्रिदोह’ र ‘विद्रोह’ले उठान गरेका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा बनाएको छैन ।

विगतका विभिन्न आन्दोलन र ती आन्दोलनपछिको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण एवम् निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेस यतिबेला आन्तरिक समस्यामा फस्दा राजनीतिक समझदारीमा समस्या भएको देखिन्छ । आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेसले कसरी र कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने कुराले देशको आगामी राजनीतिक निकासमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ?

जेन–जी विद्रोह भन्ने माओवादीसहितका दल पनि चारतिर

जेन–जी पुस्ताका युवाहरूले भदौ २३ र २४ गते गरेको ‘विद्रोह’लाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘विद्रोह’का रूपमा टिप्पणी गरेका थिए । यद्यपि, माओवादी अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवाद) सहित विभिन्न आधा दर्जन बढी दलहरूसँग एकता गरेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी भइसकेको छ ।

अहिले एक भएका ती माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले झण्डै एकै स्वरमा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यस्तै, चौथो ठूलो दल रास्वपाले पनि जेन–जी आन्दोलनलाई विशेषगरी एमालेको तुलनामा सकारात्मक ढंगले संश्लेषण गरेको छ । उक्त पार्टीले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै चितवनमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय नै गरेको छ ।

जेन–जी ‘विद्रोह’पछि राप्रपा गुटहरूमा विभाजित भइरहेको छ भने डा. सीके राउतको पार्टी पनि अनौपचारिक रूपमा विभाजित जस्तै बन्न पुगेको छ । त्यस्तै, रेशम चौधरीले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी निर्माण गरेका छन् । पछिल्लो समयमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेको देखिँदैन ।

जसले गर्दा कांग्रेस–एमालेबाहेक दलले पनि राष्ट्रिय परिस्थितिको विषयमा समान धारणा र सहकार्य गर्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूबीचमा एकअर्कालाई अस्वीकार गर्ने र आफ्नो मात्रै नेतृत्व कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने दाउमा चलिरहेको छ । जसले पनि राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा निर्माण भएको अनिश्चिततालाई थप टेवा दिएको छ ।