काठमाडौं– पहिलो संविधानसभाका चार सभासद्सहितको टोलीले निर्वाचन कानुनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । 

रेणु चन्द, डा बिन्दा पाण्डे, अमृता थापामगर, सुनीलबाबु पन्तलगायतको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ नै ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउन कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।  

संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको भए पनि निर्वाचन कानुनले संविधानको यो मर्म आत्मसात् गर्न नसकेकाले अध्यादेश ल्याएर भए पनि सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई टिकट नै नदिने अवस्था बनेको उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिमण्डलले अघि सारेका मागबारे मन्त्रिमण्डलमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले खर्चिलो निर्वाचनका कारण पनि भ्रष्टाचार र चुनावी बेथिति बढेको भन्दै निर्वाचन खर्चिलो हुन नदिने उपायतर्फ पनि सोच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।